आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराब्रिटनमध्ये जगातील सर्वात मोठा ऑनलाइन गॅम्बलिंग अर्थात जुगाराचा बाजार आहे. ९.१ अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे ७३ हजार ९१० कोटी रुपयांची ही बाजारपेठ उदार धोरणामुळे ब्रिटनसाठी सर्वात मोठी समस्या ठरली आहे. ब्रिटनचे वरिष्ठ सभागृह हाऊस ऑफ लॉर्ड्सच्या अहवालाच्या हवाल्यानुसार तज्ज्ञांनी तर एक इशाराही दिला आहे. ऑनलाइन गॅम्बलिंग कोविड-१९ पेक्षाही धोकादायक महामारी ठरल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. गेल्या चार वर्षांत ऑनलाइन जुगार व्यसनाची शिकार झालेल्या लोकांनी कॅसिनो गेम्स, ऑनलाइन सट्टेबाजीमध्ये सुमारे दीड लाख कोटी रुपये गमावले आहेत.
देशात १.३८ लाख नागरिक पट्टीचे जुगारी असल्याची कबुली सरकारने दिली. ११ ते १६ या वयोगटातील ३६ हजार मुलेही या अध:पतनाच्या वाटेवर आहेत. जुगाराला कंटाळून ४०० लोकांनी आत्महत्या केल्याचे सरकारी आकडे सांगतात. एवढेच नाहीतर वैवाहिक संबंधदेखील संपुष्टात येत आहेत. दिवाळखोरी वाढू लागली आहे. बेघरांची संख्या आणि गुन्हेगारी वाढण्यामागील हेदेखील प्रमुख कारण ठरत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ऑनलाइन गॅम्बलिंगचा दुष्परिणाम आता दिसू लागला आहे, असे नाही. सहा वर्षांपूर्वी ६४ वर्षीय स्टीव्हर्ट केनी यांनी जुगाराला धोकादायक आजार म्हणत ‘पॅडी पॉवर’ नावाच्या आॅनलाइन कंपनीचे सहसंस्थापकपद सोडले होते. ऑनलाइन गॅम्बलिंग गेम आता लोकांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करू लागले आहेत. या गोष्टीमुळे मला अतिशय लाजिरवाणे वाटू लागले आहे. जुगाराच्या वाढत्या व्यसनामुळे निर्माण झालेल्या सामूहिक अपयशाला आधीे मी जबाबदार आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. केनी यांच्या प्रयत्नातूनच ऑनलाइन गॅम्बलिंग देशात लोकप्रिय झाले. ताज्या पाहणीत सहापैकी एका मुलाने या गेमसाठी घरातून पैसे चोरल्याचे कबूल केले. एवढेच नव्हे तर रागावल्यावर बाहेर चोरी केल्याचेही काहींनी मान्य केले. २०१९ मध्ये महामारीच्या काळात पत्रकार जॉर्ज कूपरही या व्यसनाला बळी पडले. ते म्हणाले, ब्रेकअपमुळे तणावात होतो. मग ऑनलाइन गॅम्बलिंगचा आधार घेतला. सुरुवातीला त्यात थोडी रक्कम लावली. परंतु नंतर अडीच वर्षे रात्र-रात्र जागून सुमारे १ कोटी रुपयांचा जुगार खेळला. आता पैसे गेलेे. घरही विकण्याची वेळ आली आहे.
भारतात बंदी, पण क्रिकेटमध्ये सट्टेबाजीला वैधानिक दर्जा देण्याची शिफारस भारतात ऑनलाइन गॅॅम्बलिंग बेकायदा आहे. क्रिकेटमध्ये मात्र सट्टेबाजीला मान्यता देण्याची मागणी केली जात आहे. सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती लोढा समितीने क्रिकेटमध्ये वाढत्या सट्टेबाजीमुळे त्यास वैधानिक दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. ब्रिटनमधील परिस्थिती पाहता भारतातील एक मोठा वर्ग त्यास कायद्याचा दर्जा देण्याच्या बाजूने नाही.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.