आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वनक्षेत्र:रशियात जंगलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी आता कंपन्यांकडे, वनक्षेत्र भाड्याने घेतलेल्या कंपन्यांना मिळणार कार्बन क्रेडिट

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

रशियात जगातील एकूण वनक्षेत्रापैकी 20 टक्के जंगल, पुतीन सरकारचा निगराणी कार्यक्रम रशियातील बहुतांश दुर्गम भाग प्रचंड विशाल आहे. अस्वल, लांडगे आणि दुर्मिळ प्रजातीच्या वाघांचे वस्तिस्थान आहे. आता रशिया सरकार हवामान बदलाच्या समस्येवर कशा प्रकारे प्रयत्न केले जात आहेत, हे जगाला सांगण्यासाठी रशिया जंगलाचा काही भाग कंपन्यांच्या हवाली करणार आहे. तशा प्रयत्नांना वेग आला आहे. रशिया जगातील सर्वात मोठा ऊर्जा निर्यात करणारा देश आहे. त्याशिवाय सर्वात मोठ्या प्रदूषण करणाऱ्या देशांतही समाविष्ट होतो. सरकारने एक नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. कार्बन शोषूण घेणाऱ्या जंगलाचा डेटा उपग्रह व ड्रोनच्या माध्यमातून संकलित करण्याची रशियन सरकारची योजना आहे. भारताच्या भौगाेलिक क्षेत्रफळाच्या दुप्पट असलेल्या जंगल क्षेत्राचे रूपांतर मार्केट प्लेसमध्ये करण्याची ही खरी योजना आहे. तेथे कंपन्यांना कार्बन फूटप्रिंट्स जाणून घेता येईल.

संपूर्ण वनक्षेत्रावर निगराणीदेखील करता येणार आहे. कंपन्या रशियन सरकारकडून जंगलाचा काही भाग भाड्याने घेतील. कंपन्या जंगलातील झाडांचे संरक्षण करतील. त्याचबरोबर नवीन वृक्ष लागवडदेखील करतील. कार्बनचे शोषण वाढल्यास कंपन्यांना कार्बन क्रेडिट दिले जाणार आहे. हा व्यवहार डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर खरेदी किंवा विक्री केला जाऊ शकतो. रशियाने २०१८ पर्यंत जंगलांच्या माध्यमातून ६ कोटी २० लाख टन कार्बनचे शोषण केले आहे. परंतु कार्बन ऑफसेट योजनांवर संशोधकांनी खूप टीकाही केली आहे. रशियाप्रमाणेच कॅनडातही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे वनक्षेत्र आहे. त्याची अर्थव्यवस्था जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहे. कार्बन क्रेडिटच्या खरेदी-विक्रीचे मार्केट तयार केले जात आहे. रशियाचे मंत्री अलेक्सी चेकुलकोव्ह म्हणाले, रशियाकडे जगातील २० टक्के जंगल आहे. त्याचे व्यापक पातळीवर कार्बन कॅप्चर हबमध्ये रूपांतर करण्याची क्षमता आहे.

घनदाट जंगलांतून पैसे कमावण्याबरोबर हवामान-बदलाच्या समस्येवर काहीतरी तोडगा काढत असल्याची रशियाची धडपड आहे. त्याचबरोबर टीकाकारांनादेखील गप्प करण्याचा पुतीन सरकारचा उद्देश आहे. कारण जास्त कार्बन उत्सर्जनासाठी रशियाला जबाबदार ठरवले जाते.

बातम्या आणखी आहेत...