भारत आज आठव्यांदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (यूएनएससी) अस्थायी सदस्य होण्यास तयार आहे. मात्र पाकिस्तानने यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानुसार ही आनंदाची गोष्ट नाही तर काळजी करण्याची गोष्ट आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मोहम्मद कुरेशी म्हणाले की, यूएनएससीचे अस्थायी सदस्य होण्याचा भारताचा हेतू पाकिस्तानसाठी चिंतेचा विषय आहे.

ते म्हणाले की या व्यासपीठावरून उठवण्यात आलेले प्रस्ताव भारताने नेहमीच फेटाळले आहेत. विशेषत: काश्मीर सारख्या मुद्द्यांचा यामध्ये सावेश आहे. यामुळेच काश्मिरींना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवून अत्याचार केले जात आहेत. भारताचे तात्पुरते सदस्य झाल्याने विशेष काही होणार नाही. पाकिस्तानदेखील सात वेळा अस्थाई सदस्य राहिलेला आहे.

नागरिकत्व कायद्याद्वारे अल्पसंख्यांकांना टार्गेट केले 
कुरेशी म्हणाले की, पाकिस्तान हा सुरक्षा परिषदेचे सरचिटणीस आणि इस्लामिक सहकार संघटनेला काश्मिरींच्या गंभीर परिस्थितीविषयी माहिती देत ​​आहे. काश्मिरींनी 5 ऑगस्ट रोजी कलम 370 हटविणे मान्य केले नव्हते. आता कोरोनाव्हायरस दरम्यान देखील बेकायदेशीर शोध मोहिम तेथे सुरू आहेत. यासोबतच नागरिकत्व कायद्याद्वारे अल्पसंख्याकांना टार्गेट केले जात आहे. 

'भारत पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना काश्मिरात आमंत्रित करा'
कुरेशी म्हणाले की, भारताच्या विस्तारवादी अजेंड्यामुळे शेजारील देश असुरक्षित आहेत. त्यांच्या हालचालींमुळें चीन, नेपाळ, बांग्लादेश आणि श्रीलंका सर्वच धोक्यात आहे. कुरेशी म्हणाले की काश्मिरी भारताच्या पाठीशी आहेत असा एक गैरसमज आहे. जर त्यांना असे वाटत असेल तर त्यांनी स्वत: मुजफ्फराबाद येथे यावे आणि पाहावे की, किती काश्मिरी त्यांच्याशी सहमत आहेत. काश्मीरमधील परिस्थिती पाहण्यासाठी पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी भारतीय मंत्र्यांना येथे आमंत्रित करायला हवे.  

दुसरीकडे, भारताचे अस्थाई प्रतिनिधी टीएस त्रिमूर्ती यांनी आशा व्यक्त केली आहे की, भारत अस्थाई सरद्य बनण्यासोबतच वसुधैव कुटुंबकमचा मार्ग प्रशस्त होईल.  1 जानेवारीपासून भारताचा कार्यकाळ सुरू होईल. 

सुरक्षा परिषदेत एकूण 15 देश

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये एकूण 15 देश आहेत. यामध्ये अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, ब्रिटन आणि चीन हे स्थाई सदस्य देश आहेत. त्याचबरोबर 10 देशांना अस्थाई सदस्यत्व देण्यात आले आहे. यामध्ये बेल्जियम, कोट डी-आइवरी डोमिनिकन रिपब्लिक, गिनी, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू, पोलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि भारत यांचा समावेश आहे.

अस्थायी सदस्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षे
अस्थाई सदस्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा आहे. यासाठी यूएनएससी दरवर्षी पाच स्थाई सदस्यांच्या जागा वगळता पाच अस्थायी सदस्यांसाठी निवडणुका घेते.

बिनविरोध निवड होणे ठरलेले
आशिया पॅसिफिक देशांमध्ये बिनविरोध निवडलेला भारत एकमेव देश आहे. भारताला पाठिंबा देणार्‍या एशिया पॅसिफिक देशांमध्ये अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, चीन, इंडोनेशिया, इराण, जपान, किर्गिस्तान, मलेशिया, मालदीव, म्यानमार, नेपाळ, पाकिस्तान, कतार, सौदी अरेबिया, श्रीलंका, सीरिया, तुर्की, युएई आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. 

0