नेपाळमध्ये भारताच्या यूपीआयचा प्रवेश:भारताच्या युपीआय प्रणालीला नेपाळमध्ये हिरवा कंदील; आता शेजारील देशातही होणार युपीआय ट्राझेक्शन

नेपाळमध्ये भारताच्या युपीआयला अखेर हिरवा झेंडा मिळाला आहे. त्यामुळे आता नेपाळमध्ये देखील भारताची युपीआय प्रणाली वापरली जाणार आहे. UPI प्रणालीचा अवलंब करणारा भारताव्यतिरिक्त नेपाळ हा पहिलाच देश ठरला आहे.

NPCI ची आंतरराष्ट्रीय शाखा इंटरनॅशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने नेपाळमध्ये युपीआय सेवा देण्यासाठी गेटवे पेमेंट सर्व्हिसेस आणि मनम इन्फोटेक यांच्याशी हातमिळवणी केली आहे. नेपाळमध्ये सध्या GPS अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर आहे. आता मनम इन्फोटेक नेपाळमध्ये युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लागू करणार आहे.

NPCI ने सांगितले आहे की, या युपीआय प्रणालीमुळे नेपाळच्या नागरिकांना एक चांगली ऑनलाईन पैशांची देवाण-घेवाण करण्याची सुविधा मिळेल. विशेष म्हणजे भारतानंतर नेपाळ हा पहिला देश असेल जो डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोख व्यवहार कमी करण्यासाठी UPI चा अवलंब करत आहे.

NIPL चे सीईओ रितेश शुक्ला यांनी सांगितले की, आम्हाला खात्री आहे की, हा उपक्रम NIPL ची तांत्रिक क्षमता आणि जागतिक स्तरावर त्याच्या ऑफर वाढविण्यात मदत करेल. या डिजिटल व्यवहारामुळे भारताची अर्थव्यवस्थाही मजबूत झाली आहे. 2021 मध्ये UPI द्वारे 3,900 कोटी व्यवहार झाले, जे भारताच्या GDP च्या 31 टक्के इतके आहे.

युपीआय काय आहे?
युपीआय एक बँकिंग प्रणाली आहे. त्याच्या मदतीने ऑनलाईन पद्धतीने पैशांची देवाण-घेवाण केली जाऊ शकते. ही एक अशी संकल्पना आहे. ज्यात एका मोबाइल अॅप द्वारे बँकिंग सुविधा पुरवण्यात येते. या मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून पैशांची देवाण-घेवाण केली जाते. त्याला नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने विकसित केले आहे. त्याचे सर्व नियंत्रण रिझर्व्ह बँक आणि इंडियन बँक असोसिएशन यांच्याकडे असते.

इंटरनेट नसतानाही करता येईल पेमेंट
अधिक जलदरित्या पेमेंट होण्यासाठी NPCI ने आणखी एक पाऊल उचलले आहे. सध्या कंपनी यूपीआई लाईटवर काम करत आहे. त्याद्वारे ग्राहकांना इंटरनेट नसतानाही पेमेंट करता येईल. याची फायदा ग्रामीण भागातील जनतेला होणार आहे. कारण गावाकडे मोठ्या प्रमाणात इंटरनेटची समस्या असते.
मीडिया रिपोर्ट्स नुसार, सुरुवातीला यूपीआई लाइट या प्रणालीचा वापर ग्रामीण भागात केला जाणार आहे. याद्वारे ग्राहकांना 200 रुपयांपर्यंत पैशांची देवाण-घेवाण करता येऊ शकेल. रिझर्व्ह बँकेने या प्रणालीला 5 जानेवारी रोजीच परवानगी दिली आहे.