विद्यार्थ्यांची व्हिसाची कागदपत्रे बनावट:कॅनडातून 700 भारतीय विद्यार्थ्यांना मायदेशी पाठवले जाणार - कॅनेडियन सुरक्षा विभाग

कॅनडाच्या जस्टिन ट्रूडो सरकारने भारतातील 700 विद्यार्थ्यांना मायदेशी पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. कॅनेडियन बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स एजन्सीने (CBSA) या सर्व विद्यार्थ्यांच्या विरोधात हद्दपारीची नोटीस जारी केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हे सर्व विद्यार्थी 2018 मध्ये किंवा नंतर स्टडी प्रोग्राम अंतर्गत कॅनडाला पोहोचले होते. या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशावेळी सादर केलेली ऑफर लेटर बनावट असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

कसे उघडकीस आले
रिपोर्ट्सनुसार, या प्रकरणाची चौकशी काही दिवसांपासून सुरू होती. या दरम्यान काही विद्यार्थ्यांनी तर दोन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केला होता. त्यानंतर त्यांनी वर्क परमिटसाठी अर्ज केला. जर त्यांनी हे साध्य केले असते तर त्यांना कॅनडामध्ये कायमस्वरूपी निवासाचा दर्जा देखील मिळाला असता.

वर्क परमिटसाठी त्यांना इमिग्रेशन विभागाकडे कागदपत्रेही सादर करावी लागली. येथे त्याच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली असता ते बनावट असल्याचे आढळून आले.

एजंटवर संशय
आयएएनएस या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, या विद्यार्थ्यांनी स्टडी व्हिसासाठी जलंधरच्या एज्युकेशन मायग्रेशन सर्व्हिसशी संपर्क साधला होता. ही एजन्सी ब्रजेश मिश्रा नावाचा एजंट चालवतो.

ब्रजेशने व्हिसासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून 16 ते 20 लाख रुपये घेतल्याचा आरोप आहे. त्यात प्रवेश शुल्क आणि इतर शुल्काचाही समावेश होता. मात्र, त्यात विमान तिकीट आणि सुरक्षा ठेव यांचा समावेश नव्हता.

भारतीय विद्यार्थ्यांनी प्रवेश पत्रेही सादर केली होती. कायमस्वरूपी निवास किंवा वर्क परमिटसाठी हे आवश्यक कागदपत्रे आहेत. व्हिसा देण्यापूर्वी या कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी केली जाते. यानंतर मुलाखती घेतल्या जातात.

अर्ज नाकारले जातात
पंजाबमधून अभ्यासासाठी परदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठ्या संख्येने अर्ज फेटाळले जातात. याची मुख्य कारणे बनावट बँक स्टेटमेंट्स आणि जन्म प्रमाणपत्रे आणि शैक्षणिक अंतराबाबत तयार केलेली बनावट कागदपत्रे असतात. तपासात ही प्रकरणे पकडली जातात.

2020-21 मध्ये, ऑस्ट्रेलियाच्या गृहविभागाने पंजाब, हरियाणाशी संबंधित अशी 600 हून अधिक प्रकरणे पकडली. ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाचा शैक्षणिक व्हिसा मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला होता.

कॅनेडियन उच्चायुक्तालयाने एका वर्षात हाताळलेल्या अशा प्रकरणांची संख्या 2,500 पेक्षा जास्त आहे. न्यूझीलंड, यूके आणि अमेरिकन दूतावासांनीही अशीच प्रकरणे पकडली आहेत. कॅनडाचा व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षी 41% पर्यंत वाढले. कोविडपूर्वी ते 15% होते. अनेक तज्ञांच्या मते, यामुळे कोविडमुळे अर्ज 2 वर्षांपासून प्रलंबित होते. नागरिकत्व आणि इमिग्रेशनच्या स्थायी समितीच्या नवीन अहवालानुसार, 2021 मध्ये अभ्यास व्हिसासाठी 225,402 अर्जांवर प्रक्रिया करण्यात आली आणि त्यापैकी 91,439 अर्ज नाकारण्यात आले.