जपानमध्ये एका विद्यार्थ्याने सरकारच्या एका निर्णयाविरुद्ध चक्क मोहीम सुरू केली आहे. सरकारने मुलांसाठी व्हिडिओ गेम्स व इंटरनेट वापरावर १ तासाची मर्यादा घालून दिली आहे. याविरुद्ध कगावा येथील शिकोकू येथील १७ वर्षीय वटारू नामक मुलाने देशातील नामांकित वकील शोधला. आता तो कगावा सरकारविरुद्ध केस दाखल करणार आहे. वटारूने ही केस जिंकली तर सरकारविरुद्ध घटनात्मक लढाई जिंकणाऱ्या मोजक्या लोकांत त्याचे नाव समाविष्ट होईल.

घडले असे की, कगावामध्ये एप्रिलमध्ये लागू करण्यात आलेल्या एका कायद्यात २० वर्षांखालील मुलांसाठी शाळा सुरू असलेल्या काळात एक तासापेक्षा अधिक वेळ व्हिडिओ गेम किंवा इंटरनेट वापरायचे नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सुटीदिवशी हा कालावधी दीड तासाचा असेल. वटारू याचे म्हणणे आहे की, “मुलांनी इंटरनेट किंवा व्हिडिओ गेमसाठी किती वेळ द्यायचा हे सरकार नव्हे, कुटुंबीय ठरवतील. तो कुटुंबीयांचा अधिकार आहे. सरकारने यात दखल देऊ नये.’ जगभर प्रसिद्ध मारिओ ब्रदर्स आणि पॅकमनसारखे व्हिडिओ गेम्स जपानमध्येच विकिसत झाले होते. दीर्घकाळ हे गेम्स खेळणाऱ्या मुलांमध्ये यामुळे शारीरिक व्याधी निर्माण झाल्या. शाळांतही याचे परिणाम दिसू लागले. २०१८ मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने गेम खेळण्याचा छंद हा व्यसन असल्याचे जाहीर केले होते. वटारू व त्याच्या समर्थकांना वाटते की, व्हिडिओ गेमचे व्यसन सोडण्यासाठी इतरही अनेक मार्ग आहेत. याविरुद्ध कायदा करणे हे खासगी जीवनाच्या अधिकारावर गदा आहे. ही केस लढण्यासाठी वटारूने जपानमधील नामांकित वकील तोमोशी साक्का यांच्याशी संपर्क साधला.

कोरोना काळात सर्वच बंद, मी नाही तर कुणी आव्हान द्यायचे?

वटारू म्हणतो, मला व्हिडिओ गेममध्ये अजिबात स्वारस्य नाही. मात्र, कगावा सरकारने या संसर्गाच्या काळात हा निर्णय घेतल्याने अनेक मुलांवर परिणाम झाला. खेळाची मैदाने बंद आहेत, स्पोर्ट््स क्लब बंद आहेत मग शाळकरी मुलांसमोर दुसरा पर्याय तरी कोणता आहे? मी याविरुद्ध बोलायचे नाही तर कुणी बोलायचे?

0