आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कुलभूषण मुद्द्यावर पाकिस्तानची पलटी:जाधव यांच्या मृत्यूच्या शिक्षेवर समिक्षा होणार, असेंबलीच्या स्थायी समितीने विधेयकाला दिली मंजूरी

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • द इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (रिव्ह्यू अँड रिकंसीडरेशन)च्या प्रस्तावला कमिटीने विरोधी पक्षाचा विरोध असुनही बुधवारी पास केले
  • कायदा आणि न्यायमंत्री फारग नसीम म्हणाल्या - आयसीजेच्या सूचनेनुसार विधेयक आणा, तसे न केल्यास प्रतिबंधांना सामोरे जावे लागू शकते

पाकिस्तान नॅशनल असेंब्लीच्या कायदा व न्यायविषयक स्थायी समितीने कुलभूषण जाधव यांना देण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेची समिक्षा करणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. पाकिस्तानच्या तुरुंगात कैद असलेला भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांना तेथील लष्करी कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.

द इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (रिव्ह्यू अँड रिकंसीडरेशन) या शीर्षकाच्या प्रस्तावावर बुधवारी विरोधकांचा विरोध असूनही समितीने त्यावर चर्चा केली आणि मंजूर केले. या चर्चेत भाग घेताना फेडरल कायदा व न्यायमंत्री फारग नसीम म्हणाले की आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आयसीजे) च्या निर्देशानुसार हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. संसदेने मान्यता न दिल्यास पाकिस्तानला बंदीचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला.

विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला

स्थानिक माध्यमांच्या म्हणण्यानुसार समितीत समाविष्ट मुस्लिम लीग-नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी हे विधेयक नाकारण्याची विनंती केली. सत्ताधारी पाकिस्तान तेहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआय) च्या सदस्या फातिना यांनी मतदानानंतर हे प्रकरण मिटवण्याचा निर्णय घेतला. मतदानापूर्वी पीटीआयच्या 2 सदस्यांना सभागृहातून बाहेर जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला. अहवालात म्हटले आहे की 8 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर 5 जणांनी त्याला विरोध दर्शवला.

मंत्री म्हणाले, हे विधेयक निर्बंधाच्या भीतीने आणले गेले

विरोधकांच्या विरोधाच्या वेळी कायदामंत्र्यांनी सांगितले की, त्यांच्या मंत्रालयाने पाकिस्तानविरूद्ध अवमान याचिका दाखल करण्याच्या भारतीय हालचाली थांबवण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) कडे पाठवल्यास पाकिस्तानला प्रतिबंधांचा सामना करावा लागू शकतो.

जाधव यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली शिक्षा सुनावण्यात आली होती

50 वर्षीय भारतीय नौदलाचे सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानच्या लष्करी कोर्टाने हेरगिरी व दहशतवाद पसरवण्याच्या आरोपाखाली एप्रिल 2017 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली होती. जाधव यांना मुत्सद्दी प्रवेश देण्यास पाकिस्तानकडून दिलेला नकार आणि मृत्यूदंडाविरोधात भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात अपील केली होती. हेग स्थित ICJ ने जुलै 2019 मध्ये पाकिस्तानला जाधव यांच्या शिक्षेवर फेरविचार करावा, असा निर्णय दिला होता. तसेच, भारताच्या मुत्सद्दीना त्यांना उशीर न करता भेटण्याची परवानगी दिली पाहिजे असे म्हटले होते.

भारताने म्हटले होते, इंटरनॅशनल कोर्टाने द्यावे आदेश
यापूर्वी पाकिस्तानने या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष सुनावणीसाठी जाधव यांना एक भारतीय वकील देण्याची मागणी फेटाळली होती. यावर परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव यांनी 8 अक्टोबरला म्हटले होते की, जाधव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कोर्टाकडून आदेश दिले जाण्याची गरज आहे.