आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लखीमपूर प्रकरणाची सुनावणी:सुप्रीम कोर्टाने योगी सरकारला फटकारले- शेवटच्या क्षणी रिपोर्ट दिला तर आम्ही तो कसा वाचायचा? रात्री 1 वाजेपर्यंत वाट पाहिली

नवी दिल्ली3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणी दाखल जनहित याचिकेवर (पीआयएल) बुधवारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी अहवाल उशिरा दाखल केल्याबद्दल न्यायालयाने यूपी सरकारला फटकारले आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांनी यूपी सरकारतर्फे हजर असलेल्या वकील हरीश साळवे यांना सांगितले की, आम्ही काल रात्री 1 वाजेपर्यंत तुमच्या उत्तराची वाट पाहत होतो.

मागील सुनावणीत न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला पुढील सुनावणीपूर्वी 20 ऑक्टोबर रोजी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.

साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्याच्या हलगर्जीपणावरही न्यायालयाने संताप व्यक्त केला
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान साळवे म्हणाले की, आम्ही काल बंद कव्हरमध्ये अहवाल सादर केला आहे. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की जर तुम्ही शेवटच्या क्षणी अहवाल दिलात तर आम्ही ते कसे वाचू शकू? किमान एक दिवस अगोदर देणे आवश्यक आहे. यूपी सरकारने या प्रकरणात इतर साक्षीदारांचे स्टेटमेंट का घेतले नाही, असा सवालही न्यायालयाने केला. कोर्टाने सांगितले की तुम्ही आतापर्यंत 44 पैकी फक्त 4 साक्षीदार तपासले आहेत, असे का?

न्यायालयाने म्हटले की, तुमची एसआयटी समजू शकते की सर्वात कमकुवत साक्षीदार कोण आहेत आणि त्यांच्यावर हल्ला होऊ शकतो, मग आतापर्यंत फक्त 4 साक्षीदारांचे बयान का नोंदवले गेले? त्यावर साळवे यांनी उत्तर दिले की ही प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. पहिल्या एफआयआरच्या आधारे आतापर्यंत 10 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने विचारले आहे की या प्रकरणातील किती आरोपी पोलीस कोठडीत आहेत आणि किती न्यायालयीन कोठडीत आहेत, कारण जोपर्यंत पोलीस त्यांची चौकशी करत नाहीत, तोपर्यंत आम्हाला या विषयावर जास्त माहिती मिळणार नाही. त्याच वेळी, न्यायालयाने सल्ला दिला की ही एक न संपणारी कथा असू शकत नाही. साक्षीदारांचे जबाब नोंदवायला सांगा, सोबत साक्षीदारांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. यावर साळवे यांनी साक्षीदारांना सुरक्षा पुरवली जाईल असे आश्वासन दिले.

26 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी
जेव्हा यूपी सरकारने इतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यासाठी अधिक वेळ मागितला तेव्हा न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख 26 ऑक्टोबर निश्चित केली. तसेच सांगितले की यापूर्वी पुढील स्थिती अहवाल देखील सादर करावा.

गेल्या सुनावणीतही न्यायालयाने फटकारले होते
लखीमपूर प्रकरणाच्या शेवटच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला तपासाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत फटकारले होते. न्यायालयाने यूपी सरकारचे वकील हरीश साळवे यांना विचारले की, खुनाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही आरोपीला अटक का केली नाही? हे करून तुम्हाला कोणता संदेश द्यायचा आहे?

दुसरीकडे, एसआयटीला लखीमपूर हिंसाचारादरम्यान गोळीबार झाल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. आता हे स्पष्ट होणे बाकी आहे की गोळी कोणाच्या गोळीतून उडाली? यासाठी पोलीस बॅलिस्टिक अहवालाची वाट पाहत आहेत. केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांचा आरोपी मुलगा आशिष वगळता उर्वरित आरोपींनी कबूल केले आहे की ते त्यावेळी घटनास्थळी होते. त्यांनी असेही म्हटले आहे की ते उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य यांना घेणार होते. या दरम्यान त्याला गर्दीने घेरले आणि त्याने गर्दी टाळण्यासाठी गोळीबार केला.

3 ऑक्टोबर रोजी लखीमपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचारात 4 शेतकऱ्यांसह 8 लोकांचा मृत्यू झाला. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा हे या प्रकरणात मुख्य आरोपी आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...