आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराइस्रायलमध्ये सरकारच्या न्यायिक योजनेविरुद्ध आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आंदोलन झाले आहे. यामध्ये ५ लाख लोकांनी भाग घेतला. एकट्या तेल अवीवमध्ये २ लाख लोक रस्त्यावर आले. बेंजामिन नेतन्याहू सरकारने न्यायपालिकेत दुरुस्तीची संबंधित विधेयकाचा पहिला टप्पा संसदेत मंजूर केला आहे. सरकार या सुधारणांच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टाची ताकद घटवू इच्छिते. प्रस्तावित कायद्यामुळे न्यायाधीशांच्या निवड समितीत सरकारचा हस्तक्षेप वाढेल. या प्रस्तावातील सर्वात मोठ्या वादाचे कारण कायदा तयार होताच कोर्टाला एखादा कायदा फेटाळण्याचा अधिकार संपुष्टात येईल. इस्रायलचे विधिमंत्री यारिव लेविन म्हणाले, सरकार २ एप्रिल रोजी संसदेत सुटीच्या आधी दुरुस्तीचे महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर करण्याची शक्यता आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.