आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • International
  • Legal Action Against US Tech Giants Will Be Expedited; Hope For New Ideas On Old Laws Because Of The Facebook Case; News And Live Updates

सोशल मीडिया:अमेरिकेतील दिग्गज टेक कंपन्यांविरुद्ध कायद्याची प्रक्रिया वेगाने होणार; फेसबुक प्रकरणामुळे जुन्या कायद्यांवर नव्या विचारांची आशा

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • एफटीसीची प्रमुख लीना खान यांचा इशारा महत्त्वाचा

मागील आठवड्यात फेसबुकवरील दोन खटले फेटाळल्यानंतर मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना नियंत्रणात ठेवण्याचा मुद्दा पुन्हा तापू लागला आहे. या निर्णयामुळे या कंपन्यांविरुद्ध कठोर कायदे करण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की सध्याचे अँटिट्रस्ट कायदे कालबाह्य आहेत. २००१ मध्ये मायक्रोसॉफ्टवरील धडक कारवाईनंतर कोणत्याही मोठ्या टेक कंपनीविरुद्ध त्यांचा उपयोग केला गेलेला नाही. बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्याबाबत डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदारांचे एकमत आहे.

सोमवारी वॉशिंग्टन येथील फेडरल जिल्हा कोर्टाने दोन याचिका फेटाळून लावल्या, ज्यात म्हटले आहे की दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी एकाधिकारशाही पद्धतीने कार्य करते. या निर्णयानंतर फेसबुकला यापुढे त्याच्या सहायक व्हॉट्सअॅप आणि इंस्टाग्राम कंपन्यांना स्वतंत्र व्यवसायाचा दर्जा द्यावा लागणार नाही. टीकाकारांना आशा आहे की, या निर्णयामुळे अँटिट्रस्ट कायद्यात बदल होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तथापि, फेसबुकमागील त्रास अद्याप संपलेला नाही. व्यापारी स्पर्धेवर नजर ठेवणारी फेडरल ट्रेड कमिशन (एफटीसी) ही एजन्सी ३० दिवसांत सुधारित तक्रार दाखल करू शकते. तसे, अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मोठ्या टेक कंपन्यांचे दोन टीकाकार - लीना खान आणि टिम वू यांना महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त करून आपल्या भूमिकेचे संकेत दिले आहेत.

तरुण वकील खान बऱ्याच वर्षांपासून या मोठ्या टेक कंपन्यांच्या विरोधात मोहीम राबवत आहेत. मार्चमध्ये, बायडेन यांनी तंत्रज्ञान आणि स्पर्धा धोरणाचे विशेष सल्लागार म्हणून वू यांची नियुक्ती केली. २०१३ ते २०१९ दरम्यान राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्या सरकारमधील माजी अँटी ट्रस्ट असिस्टंट अॅटर्नी जनरल बिल बेयर म्हणतात, या निर्णयामुळे बऱ्याच डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन खासदारांच्या विश्वासाला बळकटी मिळाली की मोठ्या कंपन्यांशी संबंधित सध्याचे कायदे अपुरे आहेत. मक्तेदारींच्या विरोधातले आमचे शंभर वर्षे जुने कायदे बदलण्याला चालना दिली आहे.

एफटीसीची प्रमुख लीना खान यांचा इशारा महत्त्वाचा
राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी ३२ वर्षीय कायदेतज्ज्ञ लीना खानला एफटीसीचा प्रमुख करून सांगण्याचा प्रयत्न केला की, मोठ्या टेक कंपन्यांबद्दल त्यांची भूमिका सहानुभूतीपूर्ण नाही. खान यांनी २०१७ मध्ये एका रिसर्च पेपरमध्ये म्हटले होती की, टेक इंडस्ट्रीच्या एकाधिकारी पद्धतीला केवळ ग्राहक दरवाढीने तपासू नये. अमेरिकी कायद्यात एकाधिकारामुळे नुकसान होण्याचा शोध घेण्यासाठी दरांना सांकेतिक मानतात. मोठ्या टेक कंपन्यांच्या काळात हे कायदे जुने झाले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...