आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • International
  • Letters From 2200 Doctors To The British Prime Minister; Write, Give Free Meals To Thousands Of Unemployed Families

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष:ब्रिटिश पंतप्रधानांना 2200 डॉक्टरांचे पत्र; लिहिले, हजारो कुटुंबे बेरोजगार, 40 लाख गरीब बालकांना मोफत जेवण द्या

लंडनएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ब्रिटनमधील शाळा सोमवारपासून 1 आठवडा बंद, गरीब मुलांचे जेवण शाळांवर अवलंबून

कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे अनेक देश आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. काही देशांची स्थिती सुधारली आहे तर काहींनी पुन्हा लॉकडाऊन लावला आहे. यादरम्यान ब्रिटनच्या बालरोगतज्ज्ञांनी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना पत्र लिहिले आहे. देशातील गरीब मुलांच्या मोफत जेवणाची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. रॉयल कॉलेज ऑफ पेडियाट्रिक्स अँड चाइल्ड हेल्थच्या २२०० डॉक्टरांनी पत्रात लिहिले की, ब्रिटनमध्ये बहुतांश शाळांना सोमवारपासून सुट्टी आहे. यामुळे देशातील ४० लाख मुलांना पोटभर जेवण मिळणार नाही. कारण ही मुले शाळेतील जेवणावर अवलंबून आहेत. दुसरीकडे महामारीमुळे हजारो कुटुंबांची नोकरी गेली आहे. अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. जी कुटुंबे आधी स्वत:चा खर्च उचलू शकत होती, ती सध्या तासांवर काम करत आहेत. अशा वेळी मुलांना सुट्टी देणे अयोग्य ठरेल. यासाठी सरकारने गरीब मुलांच्या पोषक आहाराची व्यवस्था करावी किंवा शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा.

डॉक्टरांनी या पत्रात मॅँचेस्टरच्या फुटबॉलपटू मार्कस रॅशफोर्डचे कौतुक करत लिहिले की, गरीब मुलांसाठी रॅशफोर्ड यांचा पुढाकार कौतुकास्पद आहे. ते गरीब मुलांना मोफत अन्न देण्यासाठी काम करत आहेत. वृत्तांनुसार, गत आठवड्यात हे प्रकरण ब्रिटिश संसदेचे कनिष्ठ सभागृह ‘द हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये पोहोचले होते. सुट्टीदरम्यान मोफत अन्न उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग बंद करणारा कायदा संसदेने रद्द केला होता.

कुणीही उपाशी राहू नये याकरिता घेतल्या 9 लाख स्वाक्षऱ्या
मँचेस्टर युनायटेडचा २२ वर्षीय स्ट्रायकर मार्कस रॅशफोर्डने एक उपक्रम सुरू केला आहे. कुणीही उपाशी राहू नये, असे उपक्रमाचे नाव आहे. मार्कसने यासाठी जूनमध्ये ब्रिटिश खासदारांना पत्र लिहून गरीब मुलांना मोफत जेवण देण्याची मागणी केली होती. सरकारने यावर अंमलबजावणीही केली होती. मात्र काही दिवसांनंतर निर्णय बदलण्यात आला. याबाबत रॅशफोर्डने ऑनलाइन मोहीम सुरू केली आहे. पाठिंब्यासाठी सोमवारपर्यंत ९ लाख लोकांनी ऑनलाइन पिटिशनवर स्वाक्षऱ्या केल्या.