आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दहशतवाद:तेहरिक-ए-तालिबानने एकतर्फी युद्धबंदी मोडली; इम्रान सरकारला मोठा झटका

इस्लामाबाद / नसीर अब्बासएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाकिस्तान सरकारला देशांतर्गत दहशतवादी आघाडीवर पुन्हा अपयशाला सामोरे जावे लागले आहे. पाकिस्तानसाठी डोकेदुखी ठरलेल्या तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तानने (टीटीपी) सरकारसोबतचा युद्धबंदी करार एकतर्फी मोडत असल्याचे जाहीर करून टाकले. पाकिस्तानचे सरकार आश्वासन पाळत नाही. त्यामुळे युद्धबंदीचा करार संपुष्टात आणला जात असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारने टीटीपी व इम्रान सरकार यांच्यातील चर्चेत मध्यस्थाची भूमिका निभावली होती. त्याअंतर्गत ९ नोव्हेंबर रोजी टीटीपी एक महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून युद्धबंदीचे पालन करत होते. टीटीपी व इम्रान सरकार सहाकलमी शांती करारापर्यंत पोहोचलेही होते. त्यात पाकिस्तानच्या तुरुंगात कैद असलेल्या टीटीपीच्या १०२ दहशतवाद्यांच्या सुटकेची अटदेखील होती. परंतु सरकारच्या बाजूने सहकार्य करण्याची भावना दिसून येत नाही, असा आरोप टीटीपीच्या प्रवक्त्याने केला. दहशतवादी संघटना टीटीपीने २००७ पासून पाकिस्तान सरकारच्या विरोधात युद्ध छेडले आहे. त्यात आतापर्यंत शेकडो लोकांचे प्राण गेले आहेत.

पाकची चर्चेदरम्यान छापेमारी, अनेकांवर अटकेची कारवाई
टीटीपीच्या प्रवक्त्याने पाकिस्तान सरकारवर दुटप्पी भूमिका घेतल्याचा आरोप केला. पाक सरकारने टीटीपीच्या अड्यांवर छापे टाकले. डेरा इस्माईल खान, लकी मारवत, स्वाट, बाजौर, स्वाबी व उत्तर वजिरिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात छाप्यांची कारवाई केली. सोबतच त्यांच्या संघटनेच्या म्होरक्याला अटक करून चुकीचे पाऊल टाकल्याचे म्हटले आहे.

ग्वाडेर : मासेमारीच्या आंदोलनावर इम्रान खान सरकारची नरमाई
ग्वाडेरमध्ये गेल्या २८ दिवसांपासून स्थानिक मासेमारांच्या आंदाेलनासमोर पाकिस्तानच्या सरकारने नरमाईची भूमिका घेतली आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी रविवारी ट्वीट केले. बेकायदा मासेमारी रोखली जाईल. चीनचे ट्रेलर या भागात बेकायदा मासेमारी करत असल्याचा ग्वाडेरच्या मासेमारांचा आरोप आहे. ग्वाडेरमध्ये मासेमार समुदायाने रास्ता रोको केला होता.

टीटीपीने निर्दोष लोकांना मारले, चर्चेचा निर्णय चुकीचा : पीरजादा
पाकिस्तानचे राजकीय विश्लेषक तारिक पीरजादा म्हणाले, दहशतवादी संघटना टीटीपीने निर्दोष लोकांची हत्या केली. पेशावरच्या शाळेत १३२ मुलांच्या मृत्यूलाही टीटीपी जबाबदार होती. अशा संघटनेसोबत सरकार चर्चा कशी काय करू शकते? सरकार व टीटीपी यांच्यातील करार टिकणार नव्हता. दहशतवाद्यांची सुटका कशी काय करता येईल?

बातम्या आणखी आहेत...