आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • International
  • Moderna Covid Vaccine The Central Government Told The Company The Situation Of Every Country Is Different

मॉडर्ना लसीची प्रतीक्षा आणखी लांबणार:केंद्राने कंपनीला सांगितले, देशनिहाय परिस्थिती वेगळी, करारातील भाषा बदलायला हवी

न्यूयॉर्क / मोहंमद अली3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मॉडर्ना व फायझरच्या कोरोना लसीची प्रतीक्षा आणखी लांबणार आहे. इन्डेम्निटी बाँडसह अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही कंपन्यांमधील वाटाघाटींमुळे केंद्र सरकारने अमेरिकन नियामक एफडीएला पत्र पाठवले. मॉडर्ना व फायझरला तेथे सवलत कशी दिली जात आहे, अशी विचारणा पत्रातून करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पत्रातून केंद्राने आपल्या अटी-शर्ती कळवल्या आहेत. भास्करच्या पडताळणीत काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या. भारत सरकार इतर देशांचे मॉडर्ना व फायझरसोबतच्या करारांचेदेखील अवलोकन करत आहे. एवढेच नव्हे तर सध्याच्या कराराच्या मसुद्याची भाषाही सरकार बदलू इच्छिते. त्यावर कंपनीची अद्याप सहमती बाकी आहे.

भारत सरकार करारातील काही शब्दांना बदलू इच्छिते. कंपनी त्यावर विचार करत आहे. प्रत्येक देशाची परिस्थिती वेगळी आहे, असा भारत सरकारचा तर्क आहे. विशिष्ट शब्दांच्या बदलातून भारताच्या परिस्थितीनुसार करार जास्त प्रभावी ठरेल. त्याबाबत दोन्ही बाजूंनी सहमती झाली तरी त्याचा लाभ सुमारे १ कोटी मोफत लसींच्या खेपेसाठी होईल. मॉडर्नाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार कंपनीकडे लसीच्या हजारो कोटी डोसच्या ऑर्डर बुक आहेत. अशा स्थितीत भारतात २०२२ पूर्वी लस पाठवली जाऊ शकत नाही. करारानुसार मोफत लसीची खेपही सप्टेंबरनंतरच पोहोचू शकेल.

केंद्र सरकारने संसदेत याबाबतची माहिती दिली. भारतीय कंपनी सिप्लास आपत्कालीन वापराच्या नियमांतर्गत मॉडर्ना लसीच्या आयातीचा परवाना देण्यात आला आहे. परंतु अनेक मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट होणे बाकी असल्याचे मॉडर्नाचे म्हणणे आहे. इन्डेम्निटी बाँडवर काही प्रमाणात सहमती झाली आहे. इन्डेम्निटी बाँडमुळे एखाद्या प्रतिकूल परिस्थितीत साइड इफेक्टनंतरही कंपनीवर भारतात खटला चालवता येणार नाही. कंपनीने याव्यतिरिक्त प्राइस कॅपिंग व बेसिक कस्टम ड्यूटीतूनही सवलत मागितली आहे. म्हणजेच कंपनी भारतातील बाजारपेठेनुसार लसीचे दर निश्चित करेल. कंपनीने ब्रिज ट्रायलमधून सूट मागितली आहे. त्याअंतर्गत कंपनीला भारतीय वातावरणानुसार लसीच्या प्रभावाच्या चाचणीसाठी देशात मर्यादित स्वरूपातील परीक्षण करावे लागते. भारत सरकारसोबत करार होत नाही तोवर कंपनी अर्ज करणार नसल्याचे फायझरने म्हटले आहे. इन्डेम्निटी बाँडवर सैद्धांतिक सहमती झाली आहे. काही आठवड्यांत कराराच्या अटी निश्चित होऊ शकतात.

बातम्या आणखी आहेत...