दिव्य मराठी विशेष:अमेरिकेत मुलांच्या संगोपनासाठी नोकरी सोडताहेत माता; कारण आया ठेवण्याचा खर्च 36 लाख रुपये

अमेरिकेत आया इतक्या महाग झाल्या की, मुलांच्या देखभालीसाठी महिलांना नोकरी सोडावी लागत आहे. अनेक महिला तर महामारी संपल्यानंतरही कामावर परतल्या नाहीत. वस्तुत: इथे ८० हजार प्रशिक्षित आयांची (नॅनी) चणचण भासत आहे. याचा फायदा कंपन्यांनी उचलला आणि ज्या भागांत आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंत लोक राहतात अशा अमेरिकेच्या शहरी भागांमध्ये बाल संगोपन केंद्रे उघडली. इथे ते कॉलेजच्या शुल्कापेक्षाही जास्त पैसा आकारत आहेत.

चाइल्ड केअर कंपनी ब्राइट हॉरिझन्स ही सिएटलमध्ये किंडर केअरसाठी वार्षिक ३६ लाख रुपये, मॅनहटनमध्ये ३३ लाख रुपये शुल्क आकारत आहे. वर्षभरातच अमेरिकेत ५० नव्या चाइल्ड केअर चेन्स उघडल्या आहेत. विमा कंपनी कॅपिटाच्या चाइल्ड केअर एक्सपर्ट ईलियट हॉसपेल सांगतात, अमेरिकेत मुलांची देखभाल आता लक्झरी होत चालली आहे. मध्यमवर्ग आणि लघु मध्यमवर्ग याचा खर्च पेलू शकत नाहीत. मात्र, त्यांनाच याची सर्वाधिक गरज आहे. कारण साधारणत: पती-पत्नी दोघे नोकरी करतात. नवे चाइल्ड केअर सेंटर ग्रामीण व शहराच्या बाह्य भागांत उघडले जात नाही. सध्या अमेरिकेत १ ते ५ वर्षांपर्यंतच्या १.२० कोटी मुलांना आयांची गरज आहे. मात्र, चाइल्ड केअर कंपन्या श्रीमंत कुटुंबातील केवळ १० लाख मुलांचीच देखभाल करत आहेत. चाइल्ड केअर कंपन्यांवर सर्व्हे करणाऱ्या कन्सल्टंट कॅथी लिगोन सांगतात, ब्राइट हॉरिझन्स, लाइटब्रिज अॅकॅडमी, गॉडर्ड सिस्टिम्स आणि प्राइमरोज स्कूल्स आदी कंपन्यांचे पुढच्या वर्षाचे कमाईचे उद्दिष्ट या वर्षापेक्षा १५-२०% जास्त आहे.

साहजिकच आता बालसंगोपन आणखी महाग होईल. तर पारंपरिक सामुदायिक चाइल्ड केअर सेंटर्स कमी नफा कमावतात. त्यामुळे ते लघु आणि मध्यम वर्गासाठीही सुलभ होते. गुंतवणूक कंपनी गोल्डमॅन सॅक्सनुसार, या क्षेत्रामध्ये नफ्याच्या अमर्याद शक्यता आहेत. त्यामुळे गुंतवणूक सातत्याने वाढत चालली आहे. सामुदायिक चाइल्ड केअर सेंटर्स आया मिळत नसल्यामुळे चालत नाहीत. कारण मोठ्या कंपन्या जास्त वेतन देऊन आया हायर करत आहेत. सामुदायिक सेंटर्समध्ये आयांचे सरासरी वेतन ताशी १२०० रुपये इतके होते.

चाइल्ड केअर कंपन्यांनी लॉबी बनवत विधेयक पास होऊ दिले नाही अमेरिकेत मुलांची देखभाल कोरोनानंतर महाग झाली आहे, हे सरकारलाही माहीत आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती जो बायडेन यांनी बिल्ड बॅक बेटर हे विधेयक आणले. मात्र, चाइल्ड केअर कंपन्यांनी लॉबी तयार करून या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊ दिले नाही. या विधेयकानुसार, कौटुंबिक उत्पन्नाच्या हिशेबानेच चाइल्ड केअरचा खर्च निश्चित करण्यात आला होता.