आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दडपशाही:पाकमध्ये माध्यमांची मुस्कटदाबी, नव्या कायद्याने आवाज दडपणार, लाेकशाहीबाबत चीन आणि पाकिस्तान एकाच माळेचे मणी

इस्लामाबाद / बीजिंग17 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मीडियासाठी नियम तयार करणाऱ्या ११ सदस्यांची यंत्रणा स्थापन करणार

पाकिस्तानचे इम्रान सरकार लाेकशाही व मीडियाच्या स्वातंत्र्याबाबत चीनच्या पावलावर पाऊल टाकताना दिसते. एवढेच नव्हे तर माध्यमांकडून हाेणाऱ्या टीकेला राेखण्यासाठी ते सरसावले आहेत. प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी करणाऱ्या नव्या नियमांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यात माध्यमांवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या अटी-शर्ती लावण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी सरकार पाकिस्तान मीडिया डेव्हलपमेंट अॅथाॅरिटीसंबंधी अधिसूचना २०२१ आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यात लष्कर तसेच सरकारवर टीका केल्यास अशा मीडिया संस्थेला टाळे लावण्याची तरतूदही नव्या नियमांत करण्यात आली आहे. या नियमाला सर्वाधिक विराेध केला जात आहे. या नियमामुळे आता देशभरात नव्या कायद्याच्या मसुद्यालाच विराेध सुरू झाला आहे. हा कायदा लागू झाल्यास काेणतेही माध्यम सरकारच्या विराेधात बाेलणार नाही.

गलवानचे सत्य सांगितले, चीनने पत्रकाराला डांबले
चीनचे कम्युनिस्ट सरकारही प्रसारमाध्यमे तसेच जनतेचा आवाज दडपण्यासाठी बदनाम आहे. गलवान खाेऱ्यामध्ये भारतीय-चिनी सैनिकांतील धुमश्चक्रीचे वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या ब्लाॅगरला सत्य सांगितल्याबद्दल तुरुंगात डांबण्यात आले. चाऊ जिमिंग असे ब्लाॅगरचे नाव आहे. जून २०२० मध्ये गलवान खाेऱ्यात चीनचे ४० सैनिक ठार झाल्याचा दावा ब्लाॅगमधून करण्यात आला हाेता. भारतानेही सांगितले हाेते. रशियाच्या संस्थेनेही आकडे याेग्य म्हटले हाेते. परंतु चीन केवळ चार सैनिक गेल्याचे सांगत हाेता. परंतु ब्लाॅगरने वास्तव चव्हाट्यावर आणताच चीनचा तिळपापड झाला आणि जिमिंगला ८ महिन्यांची कैद झाली. चाऊ यांनी १९ फेब्रुवारी राेजी दाेन पाेस्ट केल्या हाेत्या. त्याबद्दल त्यांच्यावर ठपका हाेता. त्यात त्यांना दाेषी ठरवण्यात आले. चाऊ यांनी सैनिकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले हाेते. त्यांना १ मार्चला अटक झाली हाेती.

वृत्तपत्र, डिजिटल माध्यमांना लायसन्स अनिवार्य
सरकारने एक यंत्रणा उभी करण्याचे ठरवले आहे. राष्ट्रपतीनयुक्त सदस्य असतील. म्हणजे समिती सरकारच्या मर्जीनुसार चालेल. मसुद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे-
- एका समितीच्या माध्यमातून नियमावली लागू हाेईल. त्यात ११ सदस्य व अध्यक्ष असेल. सरकारच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतीद्वारे नियुक्ती हाेईल.
- नव्या कायद्याअंतर्गत मुद्रित, इलेक्ट्राॅनिकपासून डिजिटल मीडियापर्यंतची नियमावली.
- देशातील वृत्तपत्रे, डिजिटल माध्यम चालवण्यासाठी टीव्ही चॅनलनुसार परवाना घेणे बंधनकारक असेल.
- नेटफ्लिक्स, अॅमेझाॅन प्राइम, यूट्यूब चॅनल, व्हिडिआे लाॅग्ज इत्यादीवरून नियमावली असेल.

बातम्या आणखी आहेत...