आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक्सप्लेनर:रशिया-युक्रेन युद्धानंतरही थांबणार नाही NATO चा विस्तार, यामागे आहे अमेरिकन कंपन्यांचा अब्जावधी डॉलर्सच्या नफ्याचा खेळ

अभिषेक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून एका संघटनेचे नाव सर्वाधिक चर्चेत आहे, ते म्हणजे नाटो (NATO). नाटो अमेरिकेचे प्रभुत्व असणारी 30 देशांची एक लष्करी संघटना आहे. युक्रेनने नाटोत सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केल्यामुळे दुखावलेल्या रशियाने त्याच्यावर हल्ला केला. पण, त्यानंतरही नाटोने आपली कवाडे यूरोपियन देशांसाठी सदैव खूली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या विस्तारामागे अब्जावधी डॉलर्सच्या नफ्याचे गणित आहे. अमेरिकन कंपन्या व नाटोतील अन्य सदस्य देश आपली शस्त्रे विक्री करुन हा अब्जावधी डॉलर्सचा नफा कमावतात.

तर चला, नाटोला संपूर्ण जगात आपला विस्तार का करावयाचा आहे? रशियाला नाटोची का चीड येते? अमेरिकन व नाटो देशांच्या कंपन्या कशा पद्धतीने अब्जावधी डॉलर्स कमावतात? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया...

नाटोच्या विस्तारामागे अमेरिकन कंपन्यांचा अब्जावधी डॉलर्सचा खेळ

सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते की, नाटोच्या विस्तारामागे अमेरिकेचा जगावरील आपला दबदबा कायम ठेवण्याचा व रशियाचा प्रभाव मर्यादित ठेवण्याचा हेतू आहे. हे मत काही प्रमाणात खरे ही आहे, पण नाटोच्या विस्तारामागे आणखी एक मोठे कारण आहे, ते म्हणजे अमेरिकन कंपन्यांची शस्त्र विक्रीतून होणारी अब्जावधी डॉलर्सची कमाई.

* नाटोच्या नियमानुसार, संघटनेत सहभागी होणाऱ्या देशांना आपल्या लष्कराचे आधूनिकीकरण करावे लागते. नव्या सदस्यांना नाटोत सहभागी असणाऱ्या अन्य देशांसारखेच आपल्या लष्कराला जगातील सर्वात महागडी शस्त्रे व कम्यूनिकेशन सिस्टमने सूसज्ज करावे लागते.

* या सदस्यांना ही शस्त्रे व लष्करी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी नाटो देशांच्या कंपन्यांची मदत घ्यावी लागते. जगभरातील शस्त्रास्त्र विक्रीत अमेरिकन कंपन्यांचा मोठा दबदबा आहे. म्हणजे नाटोच्या विस्ताराचा थेट संबंध, अमेरिकन शस्त्र निर्मात्या कंपन्यांच्या भरमसाठ कमाईशी आहे.

* एवढेच नाही तर नाटोने आपल्या सदस्य देशांसाठी 2024 पर्यंत आपल्या जीडीपीच्या 2 टक्के खर्च संरक्षणावर करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. नाटोच्या 30 पैकी अमेरिका व ब्रिटनसह 8 देशांनाच आतापर्यंत हे उद्दीष्ट साध्य करता आले आहे. यात ग्रीस, क्रोएशिया, अॅस्टोनिया, लॅटेव्हिया, पोलँड, लिथुआनिया, रोमानिया व फ्रांसचा समावेश आहे.

* अमेरिकन व ब्रिटीश कंपन्या नाटोच्या विद्यमान सदस्य देशांनाही शस्त्र व अन्य लष्करी उपकरणांची विक्री करुन अमाप पैसा कमावतात.

* उदाहरणार्थ, अमेरिकेने नुकताच नाटोचा सदस्य असणाऱ्या पोलँडशी 6 अब्ज डॉलर्सचा (जवळपास 45 हजार कोटी) लष्करी करार करण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच अन्य एक सदस्य जर्मनीलाही एफ-35 लढाऊ विमाने विक्री करण्याचा एक करार केला आहे.

* एफ-35 आधूनिक लढाऊ विमान आहे. लॉकहीड मार्टिन ही अमेरिकन कंपनी त्याची निर्मिती करते. या फायटर प्लेनसाठी अमेरिकेने यापूर्वीच बेल्जियम, पोलँड, डेन्मार्क, इटली व नॉर्वेसारख्या अन्य नाटो सदस्य देशांसोबत करार केलेत.

* अमेरिकेच्या युक्रेनसोबतच्या करारांतर्गत लॉकहीड मार्टिन 2018 पासून युक्रेनला जेव्हलिन अँटी टँक क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा करते.

* अमेरिकेने 2017 साली युक्रेनला 47 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे जवळपास 356 कोटी रुपयांची शस्त्रे देण्यास मंजुरी दिली होती. त्यावर रशियाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

* 24 फेब्रुवारी रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर 2 दिवसांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी युक्रेनला 350 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे जवळपास 2654 कोटी रुपयांची शस्त्रे देण्यास मंजुरी दिली होती.

* वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या वृत्तानुसार, जो बायडेन यांनी युक्रेनला 200 दशलक्ष डॉलर्स (जवळपास 1500 कोटी रुपये) ची लष्करी मदत करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंनतर जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये कीव्हमध्ये 8 अमेरिकन कार्गो प्लेन लँड झाले होते, त्यातून युक्रेनला शस्त्र पोहोचवण्यात आले होते.

*युक्रेनवर हल्ला झाल्यानंतर अमेरिकेने युक्रेनला आणखी 1 अब्ज डॉलर्स म्हणजे जवळपास 7500 कोटी रुपयांची लष्करी सामग्री देण्याची कटिबद्धता व्यक्त केली.

* रशिया-युक्रेन युद्धामुले केवळ अमेरिकन कंपन्याच नव्हे तर ब्रिटन, जर्मनी, फ्रांस व तुर्कीसारख्या नाटोच्या अन्य देशांनाही मोठा फायदा होत आहे. तेथील सरकारी व खासगी कंपन्या मदतीच्या नावाखाली युक्रेनला कोट्यवधी डॉलर्सची शस्त्रे विक्री करत आहेत.

शस्त्र विक्रीत अमेरिकन कंपन्यांचा जगभरात दबदबा

नाटोतील अनेक मोठ्या देशांच्या कंपन्याचा शस्त्र विक्रीत समावेश आहे. पण, त्याचा सर्वाधिकि फायदा अमेरिकन कंपन्यांना होतो.

* जगभरातील शस्त्रास्त्रांच्या खरेदी-विक्रीवर नजर ठेवणाऱ्या स्टॉकहोम इंटरनॅश्नल पीस रिसर्च इंस्टीट्युट अर्थात सीप्रीनुसार, 2020 मध्ये टॉप-100 कंपन्यांची जगभरातील शस्त्र व लष्करी सेवांशी संबंधित उपकरणाची विक्री 531 अब्ज डॉलर्स म्हणजे जवळपास 39.82 लाख कोटींवर पोहोचली. ही विक्री 2019 च्या तुलनेत 1.3 व 2015 च्या तुलनेत 17 टक्के जास्त होती.
* या टॉप-100 पैकी 41 अमेरिकन कंपन्या होत्या. त्यांनी 2020 मध्ये 285 अब्ज डॉलर्स म्हणजे 17.42 लाख कोटी रुपयांची शस्त्रे विक्री केली. ही विक्री 2019 च्या तुलनेत 1.9 टक्के जास्त, तर या अवधीतील जगभरातील एकूण शस्त्र विक्रीच्या 54 टक्के होती.

या कालावधीत जगभरात सर्वाधिक शस्त्र विक्री करणाऱ्या टॉप-10 कंपन्यांत ६ कंपन्या अमेरिकेच्या होत्या. 2018 पासून जगभरात शस्त्र विक्री करणाऱ्या पहिल्या ५ कंपन्या अमेरिकेच्या आहेत.

अमेरिकेची लॉकहीड मार्टिन 2009 पासून जगातील सर्वात मोठी शस्त्रास्त्र विक्री करणारी कंपनी आहे. 2020 मध्ये टॉप-100 कंपन्यांनी विक्री केलेल्या एकूण शस्त्रांपैकी 11 टक्के विक्री एकट्या लॉकहीड मार्टिनने केली होती. २०२० मध्ये या कंपनीने 58.2 अब्ज डॉलर्सची(जवळपास 4.36 लाख कोटी रुपये) शस्त्र विक्री केली होती.

2020 मध्ये जगातील एकूण शस्त्र विक्रीतील अमेरिकन कंपन्यांची भागिदारी तब्बल 54 टक्के होती. तर नाटोच्या अन्य देशांत ब्रिटनची 7.1 टक्के, फ्रान्सची 4.7 टक्के, इटलीची 2.6 टक्के व जर्मनीची 1.7 टक्के एवढी भागिदारी होती. याशिवाय चिनी कंपन्यांची 13 टक्के, रशियन कंपन्यांची 5 टक्के तर भारतीय कंपन्यांची अवघी 1.2 टक्के भागिदारी होती.

2020 मधील टॉप-100 कंपन्यांत भारताच्या हिंदुस्तान एअरनॉटिक्स, इंडियन ऑर्डिनेंस फॅक्ट्री व भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या अवघ्या 3 कंपन्यांचा समावेश होता.

अमेरिकन सरकारवर अमाप पैसा खर्च करतात शस्त्र कंपन्या

1991 साली सोव्हियत यूनियनच्या विघटनानंतर शस्त्रांची बाजारपेठ आंकुचन पावत आहे. हे पाहून अमेरिकन शस्त्र कंपन्यांनी अमेरिकन सरकारवर त्यांच्यासाठी नवी बाजारपेठ शोधण्यासाठी दबाव टाकला आहे.

न्यूयॉर्क टाईम्सच्या एका जून्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या टॉप-6 शस्त्र कंपन्यांनी अमेरिकन सरकारमध्ये लॉबिंग करण्यासाठी 1996-97 दरम्यान 51 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे जवळपास 386 अब्ज रुपये खर्च केले. यात राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील उमेदवारांच्या प्रचारासाठी कोट्यवधी डॉलर्सचा चंदा देण्यासारख्या खर्चाचा समावेश होता.

योगायोगाने अमेरिकेने 1997 नंतर पूर्व यूरोपात नाटोचा वेगाने विस्तार करताना 14 नवे सदस्य जोडले. यातील बहुतांश देश रशियाचे शेजारी किंवा त्याचा प्रभाव असणारे होते. या देशांमुळे या शस्त्र कंपन्यांचा बक्कळ फायदा झाला.

हे शस्त्र कंपन्या आजही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील उमेदवारांना अगणित चंदा देतात. यामागे त्यांचे भविष्यातील नव्या बाजारपेठा शोधण्याचे गणित असते.

युक्रेन युद्धानंतरही नफा कमावणार अमेरिकन कंपन्या?

युद्ध झेलणाऱ्या देशाचे नेहमीच नुकसान होते. पण, काही दुसरे देश यातूनही नफा कमावतात. उदाहरणार्थ, अफगानिस्तानात अमेरिकेने अनेक वर्षे युद्ध केले. तिथे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. आता अफगानिस्तानची पुनर्बांधणी सुरु आहे. त्यासाठी अमेरिकेने एक मोठी रक्कम खर्च केली आहे. स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शनच्या (SIGAR) एका अहवालानुसार, अमेरिकेने अफगानिस्तान मोहिम व त्याच्या पुनर्बांधणीसाठी 20 वर्षांत 145 अब्ज डॉलर्सची भरभक्कम रक्कम खर्च केली आहे. अमेरिकेने हा पैसा अफगानिस्तानला दिला नाही, तर अफगाणच्या पुनर्वसनात सहभागी असणाऱ्या कंपन्यांना दिला आहे.

युक्रेन युद्धानंतरही पुनर्बांधणीच्या नावाखाली अमेरिका व नाटोचे अन्य देश असाच खेळ खेळण्याची शक्यता आहे.
रशिया व नाटोत का आहे तणाव, युक्रेन युद्धाशी त्याचा काय संबंध?
1949 साली नाटो अर्थात नॉर्थ अॅटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशनची स्थापना सोव्हियत यूनियनच्या वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्ससह १२ देश होते.

1991 मध्ये सोव्हियत यूनियनचे विघटन झाल्यानंतर नाटोने झपाट्याने आपला विस्तार केला. रशियाच्या विरोधानंतरही 1997 पासून त्यात यूरोपातील 14 देशांचा समावेश केला. यातील अनेक देश केवळ रशियाचे शेजारीच नव्हे, तर तत्कालीन सोव्हियतचे सदस्यही होते.

​​​​​​अॅस्टोनिया, लॅटेव्हिया, लिथुआनिया हे सोव्हियत संघाचे सदस्य होते. तर रोमानिया, पोलँड, बुल्गेरिया रशियाचे शेजारी देश आहेत.

म्हणजे 1997 नंतर नाटोच्या युरोपातील विस्तारामुळे एकप्रकारे रशियाची चौफेर कोंडी झाली आहे. युक्रेनही प्रदिर्घ काळापासून नाटोत येण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यात त्याला यश आले तर नाटोचे सैन्य थेट रशियाच्या सीमेवर जाऊन धडकेल.

युक्रेन नाटोत सहभागी झाल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांचे सैन्य रशियाची राजधानी मॉस्कोपासून अवघ्या 640 किमी अंतरावर डेरा टाकेल. हे सैन्य सध्या 1600 किलोमीटवर आहे. या कारणामुळेच 24 फेब्रुवारीपासून रशियन लष्कराने युक्रेनविरोधात युद्ध छेडले आहे.

युक्रेनसह स्वीडन, फिनलँड, जॉर्जिया सारख्या अनेक देशांचीही नाटोत जाण्याची इच्छा आहे. यातील जॉर्जियाशी रशियाने 2008 मध्ये युद्धही केले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...