आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीमावाद:भारताच्या हद्दीत उपग्रहाद्वारे जनगणनेचा नेपाळी घाट; सीमा ओलांडू नका : भारत

काठमांडू / अभयराज जोशी23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नेपाळमध्ये गुरुवारपासून १२ व्या जनगणनेला सुरुवात झाली. या जनगणना कार्यक्रमामुळे नेपाळसोबतचा सीमा वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. कारण हा भाग भारताच्या कायदा क्षेत्रात येतो. नेपाळच्या सांख्यिकी विभागाचे महासंचालक नेबिन लाल श्रेष्ठ म्हणाले, आम्ही देशाच्या अधिकृत नकाशातील सर्व ठिकाणी जनगणना करणार आहोत.

भारत सरकारने परवानगी दिल्यास आम्ही लिपुलेख, कालापानी व लिंपियाधुरा या भागांतही घरोघर जाऊन माहिती गोळा करणार आहोत. परवानगी मिळाली नाहीतर आमच्याकडे काहीही पर्याय उपलब्ध नाही. म्हणूनच उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या छायाचित्राच्या साह्याने ही जनगणनेची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. उपग्रहाद्वारे आम्ही या क्षेत्रातील घरे तसेच तेथील रहिवासी संख्येचा अंदाज बांधणार आहोत.

नेपाळच्या या भूमिकेवर भारताने स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे. नेपाळकडून भारताच्या सरहद्दीत काही हालचाली झाल्यास त्या मुळीच खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. नेपाळने आपली सरहद्द सोडू नये, असे भारताने म्हटले आहे. नेपाळचे जनगणना अधिकारी प्रश्नावली भरून घेण्यासाठी प्रत्येक घराला भेट देतील.

वास्तविक गेल्या वर्षी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लिपुलेख ते कैलास मानसरोवर मार्गाला जोडणाऱ्या मार्गाचे उद्घाटन केले होते. त्यानंतर नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी हा भाग नेपाळचे क्षेत्र असल्याचा दावा करत उद्घाटनावर आक्षेप नोंदवला होता. त्याचबरोबर नेपाळचा भाग असल्याचे दाखवणारा नवा नकाशाही जारी करण्यात आला होता.

या नकाशाला मान्यता देण्यासाठी घटनेत दुरुस्तीही केली होती. दोन्ही बाजूने आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तऐवजांचा हवाला देतात. ‘भास्कर’ने नेपाळच्या सत्ताधारी आघाडीसह राजकीय पक्षांचे या मुद्द्यांबाबतचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या पक्षांनी त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

माजी परराष्ट्रमंत्री व विरोधी पक्षाचे प्रवक्ते यूएमएल प्रदीप ग्यावली दैनिक भास्करला म्हणाले की, सरकारने या क्षेत्रात पूर्ण जनगणना करण्यासाठी भारत सरकारसोबत समन्वय करणे गरजेचे होते. हा मुद्दा आता उचलणे योग्य नव्हते. आम्ही भारताकडे या मुद्द्यावर चर्चेचा आग्रह केला आहे. परंतु नेपाळ सरकारला संकोच वाटत आहे.

पाच गावांतील सुमारे ८०० लोकांचे या क्षेत्रात वास्तव्य

नेपाळ सीएसबीचे माहिती अधिकारी तीर्थ चुलागाई म्हणाले, लिपुलेख, कालापानी व लिंपियाधुरा क्षेत्रात जनगणनेसाठी भारत सरकारकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील पाच गावांत सुमारे ८०० लोक राहतात. या गावांतील घरांना जनगणनेसाठी निश्चित करण्यात आले आहे. नेपाळमध्ये दर दहा वर्षाला जनगणना केली जाते. ही बारावी जनगणना आहे.

भारताकडून २०१९ मध्ये नकाशाद्वारे स्पष्ट
भारताने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आपल्या अधिकृत राजकीय नकाशात या भाग देशाचा घटक असल्याचे दर्शवले होते. भारत हा भाग आपला असल्याचे सांगतो. या भागातील नाबी या गावाचे प्रमुख सनम नाबियाल म्हणाले, जनगणनेत सामील करणे हा नेपाळचा राजकीय डाव आहे. हा भाग भारताचा आहे. अशा प्रकारची जनगणना करण्याचा नेपाळला अधिकार नाही.

बातम्या आणखी आहेत...