आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नेपाळचे राजकारण:पंतप्रधान ओली संसदेत विश्वासमत सिद्ध करण्यात अपयशी, आता द्यावा लागणार राजीनामा

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

नेपाळमध्ये सुमारे दोन वर्षांपासून सुरू असलेला राजकीय संघर्ष संपुष्टात आला आहे. संसदेत विश्वासमत सिद्ध करण्यात पंतप्रधान ओली अपयशी ठरले. आता त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. त्यांच्याच पक्षाचे नेते बर्‍याच दिवसांपासून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. परंतु, रविवारी असं वाटलं की यावेळीसुद्धा काहीतरी करून ओली खुर्ची वाचवतील. पण तसे होऊ शकले नाही. ओली हे चीनचे अत्यंत निकटचे मानले जातात आणि अनेक प्रसंगी त्यांनी भारतविरोधी वक्तव्येही केली आहेत. या घटनाक्रमावर भारतही बारीक नजर ठेवून आहे.

विरोधात 124 मते
सोमवारी झालेल्या मतदानात एकूण 232 खासदारांनी भाग घेतला. त्यापैकी 124 खासदारांनी ओलीच्या विरोधात तर 93 खासदारांनी त्यांच्या बाजूने मतदान केले. 15 खासदार तटस्थ होते. सरकारला वाचवण्यासाठी ओली यांना एकूण 136 मतांची आवश्यकता होती. नेपाळच्या संसदेचे एकूण 271 सदस्य आहेत. माधव नेपाल आणि झालनाथ खनाल यांनी ग्रुप मतदानात भाग घेतला नाही. आता संसदेची पुढील बैठक गुरुवारी होईल. तेव्हा पुढील रणनीतीवर विचार होईल.

प्रत्येकवेळी ओली यांनी सरकार आणि खुर्ची वाचवली.
फेब्रुवारी 2018 मध्ये ओली दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. तेव्हापासून ते पहिल्यांदाच, 271 जागांच्या संसदेत ते फ्लोअर टेस्टचा सामना करत होते. ओली यांना पाठिंबा देणार्‍या महत्त्वपूर्ण मधेशी पक्षाने मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हाच हे सरकार पडेल वाटत होते. 2 वर्षात अशा बर्‍याच संधी आल्या, परंतु प्रत्येकवेळी ओली यांनी सरकार आणि खुर्ची वाचवली.

ओलींचा स्वतःचा पक्ष आणि जनता समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांशी अनेक बैठका झाल्यानंतर रविवारी ते म्हणाले की, मला खात्री आहे की, या पक्षाचे निष्ठावंत नेते आणि कार्यकर्ते पक्ष व कम्युनिस्ट चळवळीचे नुकसान करण्याचे काम करणार नाहीत.

बातम्या आणखी आहेत...