दिव्य मराठी विशेष:इस्रायल सरकारने लसीसाठी मोजले ५० टक्के जास्त पैसेे, फायझर कंपनीच्या बॉसला नेतन्याहूंचा १७ वेळा फोन!

कोरोना लसीकरणाच्या शर्यतीत इस्रायल सध्या आघाडीवर आहे. इस्रायलने आपल्या लोकसंख्येच्या पाचव्या भागाला डोस दिला आहे. सुमारे १८ लाख लोकांचे लसीकरण झाले आहे. लसीचा जास्त डोस व लवकर पुरवठा व्हावा यासाठी इस्रायलने ब्रिटनच्या तुलनेत ५० टक्के जास्त किंमत मोजली.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी फायझर कंपनीचे सीईआे अल्बर्ट बोर्ला यांना काही दिवसांपूर्वी १७ वेळा फोन करून लस लवकरात लवकर पाठवण्याचा आग्रह केला. इस्रायलच्या एका विरोधी पक्षनेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली. ते म्हणाले, नेतन्याहू यांनी लोकप्रियतेला लागलेली घसरण व राजकीय स्थिती बळकट करण्यासाठी लसीला जास्त किंमत दिली आहे. फायझरच्या एका लसीसाठी ब्रिटनने ३० युरो प्रति डोस दिले. त्याच डोससाठी इस्रायलने मात्र प्रति डोस ४५ युरो दिले. फायझरचे प्रवक्ता म्हणाले, लसीची मात्रा, आधी झालेला करार, समानता, सामर्थ्य यावर आमच्या लसीची किंमत ठरवली जाते. इस्रायलमध्ये दोन वर्षांत चारवेळा निवडणूक झाली आहे. पंतप्रधान नेतन्याहू यांचे सरकार अलीकडेच काेसळले होते. देशात त्यांच्या लोकप्रियतेत देखील घट होत आहे. त्यामुळेच त्यांचे हे लसीचे राजकारण असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला. देशात सर्वात आधी लसीकरण करून त्याचा राजकीय लाभ घेण्याचा नेतन्याहू यांचा उद्देश असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. कंपन्या देखील इस्रायलला पहिल्यांदा लस देण्यास तयार झाल्या. कारण इस्रायलची आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे डिजिटाइझ व केंद्रीय स्वरूपाची आहे. त्यामुळे लसीकरण जास्त प्रभावी व सुलभ होते.

जपान : रुग्णालयात दाखल न होणाऱ्यांवर कडक कारवाई
कोरोनाचे वाढते रुग्ण लक्षात घेऊन जपान सरकारने या संबंधी कडक कायदा करण्याचा विचार करत आहे. रुग्णालयात दाखल होण्यास नकार देणाऱ्यांवर सरकार फौजदारी कारवाई करणार आहे. शुक्रवारी एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. सरकार संसदेत यासंबंधीचा एक कायदा आणणार आहे. जीवघेण्या संसर्गजन्य आजारात हा कायदा लागू केला जाईल. त्यानुसार पीडितास रुग्णालयात दाखल होण्यास नकार देता येणार नाही.