आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नेदरलँड:हजारो निरपराध कुटुंबांवर फसवणुकीचा ठपका ठेवूनअनुदान नाकारले, घोटाळा उघडकीस आल्याने सरकार पायउतार

अॅमस्टर्डम6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • एका घोटाळ्यामुळे जगातील 8व्या सर्वात प्रामाणिक देशातील सरकारवर संकट

नेदरलँडची जगात सर्वात प्रामाणिक देश अशी आेळख आहे. गेल्या वर्षी सीपीआय या भ्रष्टाचारसंबंधी निर्देशांक देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने नेदरलँडचा अव्वल दहा देशांत समावेश केला होता. नेदरलँडमध्ये सर्वात कमी भ्रष्टाचार होतो, यामुळे देशाचा गौरव झाला. परंतु शुक्रवारी भ्रष्टाचारामुळे डच राजकारणात खळबळ उडाली. एका सरकारी घोटाळ्यात हजारो कुटुंबांवर फसवणुकीचा ठपका ठेवून मुलांना मिळणारे अनुदान परत घेण्यात आले. मात्र वास्तव समोर आल्यानंतर पंतप्रधान मार्क रुट यांच्या सरकारला राजीनामा द्यावा लागला.

आता देशात रुट सरकार १७ मार्चपर्यंत काळजीवाहू नात्याने कारभार करेल. रुट यांनी देशाचे राजे विल्यम अलेक्झांडर यांना घोटाळ्याची माहिती दिली आणि सरकार लवकरच नुकसान भरपाई देईल, असे आश्वासन दिले. संसदीय तपासात हा घोटाळा २०१२ पासून सुरू होता.

या दरम्यान २६ हजार कुटुंबांवर मुलांसाठी गैरमार्गाने अनुदान लाटल्याचा आरोप लावण्यात आला. त्यात सुमारे १० हजार कुटुंबांवर फसवणुकीचा आरोप लावून अनुदान परत करण्यासाठी बळजबरी करण्यात आली. हे अनुदान परत करताना अशा कुटुंबांचे दिवाळे निघाले. काही कुटुंबात या आरोपानंतर घटस्फोटापर्यंत वेळ आली. कुटुंबांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी प्रशासकीय चुकांवर बोट ठेवण्यात आले. एखाद्या कागदपत्रावर स्वाक्षरी नसेल किंवा काही त्रुटी असल्यास त्यांच्यावर बनावट लाभार्थी म्हणून आरोप करण्यात आला होता. त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्यात आले. हे लोक अल्पसंख्याक समुदायाचे आहेत. त्यापैकी २० कुटुंबांनी अनेक मंत्र्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली. या लोकांनी मंत्र्यांवर आर्थिक घोटाळा, सरकारच्या कमकुवत बाबी इत्यादीसंबंधी आरोप लावले.

प्रलोभने देऊनही सरकार नाही तरले
नेदरलँडमध्ये सरकार मुलांच्या पालन-पोषणासाठी भत्ता देणारी योजना चालवते. त्याला अपत्य निर्वहन भत्ता म्हटले जाते. या अनुदानामुळे माता-पित्यांचा मुलांवरील खर्चात ८० टक्के घट होते. कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या कागदपत्रांत आरोग्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांची नावेही आहेत. घोटाळा समोर येताच सरकारने तडकाफडकी अशा कुटुंबांना ३० हजार युरो देऊ असे जाहीर केले. एवढे करूनही घोटाळा उघडकीस आला आणि सरकारला पायउतार व्हावे लागले.

बातम्या आणखी आहेत...