आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमेरिकन जजचा निर्णय:अफगाणिस्तानच्या जप्त रकमेतून 9/11 बळींना भरपाई नाही

चार्ली सेवेज3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमेरिकन बँकांमधील अफगाणिस्तान सेंट्रल बँकेच्या २८,००० कोटी रुपयांच्या ठेवी जप्त करण्याचा ९/११ च्या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्यांच्या नातेवाइकांनी केलेला प्रयत्न अमेरिकेच्या फेडरल न्यायाधीशांनी नाकारला आहे. नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी लढले जाणारे खटल्याच्या खर्चाची जबाबदारी तालिबानवर असल्याचे या नातेवाइकांचे म्हणणे आहे. न्यायाधीश सारा नेटबर्न यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले की, असे करणे म्हणजे तालिबानला अफगाणिस्तानातील कायदेशीर सरकार म्हणून मान्यता देणे होय. त्या म्हणाल्या, तालिबानचे बळी न्याय, जबाबदारी आणि नुकसान भरपाईसाठी वर्षानुवर्षे लढत आहेत, हे खरे, तथापि अफगाण सेंट्रल बँकेची मालमत्ता कायद्याच्या मर्यादेत या न्यायालयाच्या आवाक्याबाहेर आहे.

न्यायाधीश नेटबर्न यांच्या ४३ पानांच्या शिफारशी हा अंतिम निर्णय नाही. सदर्न डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्कच्या फेडरल जिल्हा न्यायाधीशांना या प्रकरणावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. यावर अपील दाखल करता येईल. तालिबानने गेल्या वर्षी अफगाणिस्तानवर कब्जा करण्यापूर्वी अफगाण सेंट्रल बँकेचे सुमारे ५८,००० कोटी रुपये फेडरल रिझर्व्ह बँक, न्यूयॉर्कमध्ये जमा केले होते. फेब्रुवारीमध्ये राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी हे पैसे काढण्यास बंदी घातली होती. ते म्हणाले की, यातील अर्धा भाग अफगाण लोकांना मदत करण्यासाठी खर्च केला जाईल आणि अर्धा ९/११ च्या पीडितांच्या कुटुंबीयांना न्यायालयीन लढाईसाठी दिला जाईल.

अल कायदा, तालिबान आणि इतर अनेक बाजूंकडून कोट्यवधी डॉलर्सच्या नुकसानीची मागणी करण्यासाठी ९/११ च्या पीडितांच्या कुटुंबांनी अनेक वर्षांपूर्वी अमेरिकन कोर्टात खटले दाखल केले आहेत. एका अग्रगण्य याचिका गटाच्या फिओना हॅवलिश म्हणाल्या की, त्या न्यायाधीश नेटबर्न यांच्या निर्णयाशी सहमत नाहीत की, त्यांना अफगाण सेंट्रल बँकेकडून पैसे मिळवण्याचा अधिकार नाही. दहशतवादी हल्ल्यांत बाधित लोकांना हे पैसे उपलब्ध करून द्यावेत, अशी राष्ट्राध्यक्षांची इच्छा आहे, असे त्यांनी एका निवेदनात म्हटले. या हल्ल्यांसाठी तालिबान जबाबदार आहे व अफगाण सेंट्रल बँक त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. दुसरीकडे, एका मृताची मुलगी लीला मर्फी अफगाण बँकेचे पैसे जप्त करण्यास विरोध करत आहे. “पीडित असूनही अफगाण लोकांना गरजेच्या वेळी आवश्यक संसाधनांपासून वंचित ठेवलेले पाहून मला दुःख होईल,” असे त्या म्हणतात. त्यांनी न्यायाधीश नेटबर्न यांचा निर्णय कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य ठरवला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...