आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केरळ विधानसभेत दुरुस्ती विधेयक पारित:आता राज्यपालांना तक्रारीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही

के. ए. शाजी | तिरुवनंतपुरम3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केरळात राज्यपाल व सरकारमध्ये ओढाताण सुरू आहे. भ्रष्टाचारावरून कोणत्याही कारवाईपासून वाचण्यासाठी सरकारने राज्यपालांचे अधिकार कमी केले आहेत. यासंदर्भात विधानसभेच्या विचार समितीने लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयक पारित केले आहे. दुरुस्तीअंतर्गत मुख्यमंत्र्यांविरोधात लोकायुक्तमध्ये तक्रार आल्यास राज्यापलांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नसेल. हा अधिकार आता विधानसभेला दिला आहे. तथापि, मंत्र्यांविरोधात अहवाल आल्यानंतर मुख्यमंत्री निर्णय घेतील व आमदारांविरोधातील तक्रारींवर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील. लोकसेवकाविरोधात लोकायुक्तमध्ये तक्रार आल्यास अपीलीय अधिकारी कोण असेल, याचा निर्णय झालेला नाही. या विधेयकावर २९ ऑगस्टला विधानसभेतही चर्चा होईल.

मुख्यमंत्री विजयन यांच्यावर राज्याच्या निधीचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप लावल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. उच्च शिक्षण मंत्री आर. बिंदू यांच्याविरुद्धही आरोपांसह लोकायुक्तांकडे सरकारी अनियमिततांबाबत अनेक तक्रारी प्रलंबित आहेत. अशा वेळी सरकार दिलासा शोधण्यात व्यग्र होती. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, विजयन यांना आपले सदस्यत्व जाण्याची भीती होती. त्यामुळेच हे विधेयक आणले. हे घटनेचे उल्लंघन असल्याचा विरोधकांचा आरोप : राज्याचे कायदे मंत्री पी. राजीव म्हणाले, सरकार लोकायुक्ताकडे न्यायिक प्रणालीऐवजी तपास तंत्र म्हणून पाहते. कोणतीही तपास यंत्रणा शिक्षा निश्चित करू शकत नाही. तर विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीसन म्हणाले, ही दुरुस्ती घटनेचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.

राज्यपाल म्हणाले, पारित विधेयकांवर नाही करणार स्वाक्षरी विधेयक पारित झाल्यानंतर सरकार व राज्यपाल यांच्यात वाद वाढला आहे. राज्यपाल आरिफ मोहंमद यांनी यापूर्वीच डाव्या पक्षांना इशारा दिला आहे. ते म्हणाले होते, विधानसभेद्वारे पारित झालेल्या घटनेविरुद्ध व सुप्रीम कोर्टाविरुद्ध असलेल्या विधेयकांवर मी स्वाक्षरी करणार नाही.

बातम्या आणखी आहेत...