दिव्य मराठी विशेष:ब्रिटनमध्ये 10 वर्षांनंतर पेट्रोल-डिझेल कारवर बंदी, फक्त इलेक्ट्रिक कार चालतील; असा जगातील पहिला देश ठरणार, नवे धोरण झाले जाहीर

जेथे १० वर्षांनंतर फक्त इलेक्ट्रिक कार चालतील असा ब्रिटन हा जगातील पहिलाच देश असेल. तेथे २०३० पासून पेट्रोल-डिझेल कारच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. पर्यावरण संरक्षणांतर्गत ब्रिटन सरकारने बुधवारी १० सूत्री ‘ग्रीन इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन’ची घोषणा केली. १.१८ लाख कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे अडीच लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील, तसेच देश २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनातून मुक्त होईल. दुसरीकडे, सरकारद्वारे इलेक्ट्रिक वाहनांना सूट दिल्यामुळे ३.९ लाख कोटी रुपयांचा रस्ता कर मिळणार नाही, त्यामुळे ही योजना प्रभावित होऊ शकते, अशी चिंता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

ब्रिटन कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञानात जागतिक नेता व्हावा आणि लंडन शहर ‘हिरवळीचे’ जागतिक केंद्र बनावे, अशी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांची इच्छा आहे. त्यामुळेच सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रस्त्यांवर ६ लाख चार्जिंग पॉइंट स्थापन करत आहे. या योजनेवर सुमारे १३ हजार कोटी रुपये खर्च होतील. त्यासोबतच सरकार झीरो अल्ट्रा लो इमिशनची वाहने खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदानही देईल. प्रदूषण रोखण्यासाठी ब्रिटन झीरो इमिशनच्या सार्वजनिक वाहतुकीवरही काम करत आहे. कार्बन उत्सर्जन होऊ नये यासाठी हायड्रोजनवर चालणारी विमाने आणि जहाज विकसित करण्याची जबाबदारी संशोधकांवर सोपवण्यात आली आहे. अलीकडेच संशोधकांनी या तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी घेतली. त्याला यश मिळाल्यानंतरच पंतप्रधान जॉन्सन यांनी याबाबत निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लोकांनी सायकलचा जास्त वापर करावा यासाठी देशभरात वेगळे सायकलिंग आणि वॉकिंग ट्रॅक तयार केले जातील. त्यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ब्रिटनमध्ये २०२५ पर्यंत सर्व औष्णिक वीज केंद्रे बंद होतील. सध्या कोळशावरील एक-दोन प्रकल्पच सुरू आहेत. सरकार मोठ्या आणि लहान प्रमाणावर अणुभट्ट्या आणि नव्या मॉड्युलर अणुभट्ट्या विकसित करण्यासाठी सुमारे ५,१७० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

भारतात बहुतांश राज्ये इलेक्ट्रिक वाहनांवर देताहेत सूट

इकडे, भारतात पर्यावरण वाचवण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांवर कर, नोंदणी यात सूट मिळत आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने फक्त राज्यात निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनांवरच सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यूपीत कुठल्याही चारचाकी वाहनाची निर्मिती होत नाही, त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती १० %नी वाढल्या आहेत. दुसरीकडे, देशात इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीचे उद्दिष्ट १०♥% ही पूर्ण झाले नाही. सुमारे ३ लाख वाहन विक्रीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते, पण आतापर्यंत फक्त १४ हजार वाहनांचीच विक्री झाली. याउलट पेट्रोल वाहनांच्या विक्रीत सातत्याने वाढ होत आहे.