आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लष्कराची राजकीय दखल बंद होईल?:राजकारणात पाक लष्कराची दखल सुरूच राहील, बाजवांचे वक्तव्य भ्रम पसरवणारे..

पाकिस्तान7 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाकिस्तानात नवे लष्करप्रमुख म्हणून लेफ्टनंट जनरल असीम मुनीर यांच्या नावाची घोषणा झाली आहे. यापूर्वी लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा निरोपाच्या भाषणात म्हणाले, लष्कर आता राजकारणात दखल देणार नाही. त्यांच्या या वक्तव्याला किती महत्त्व आहे? नवे प्रमुख आल्यानंतर असे शक्य होईल? याबाबत सांगत आहेत संरक्षण विषयाचे तज्ज्ञ कमर आगा...

नव्या लष्करप्रमुखांच्या नियुक्तीची घोषणा झाली. आता लष्कराची काय भूमिका राहील? पाकिस्तानात नव्या लष्करप्रमुखांच्या नियुक्तीनंतर कोणताच बदल होणार नाही. विभागलेल्या पाकिस्तानी लष्करात गटबाजी कमी न होता ती आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे आतापर्यंत लष्करातील गटबाजी उघडपणे समोर आली नव्हती. लष्करामध्ये गटबाजीचे वर्चस्व असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. दुसरे म्हणजे नव्या जनरलच्या नेतृत्वात लष्कराकडून भविष्यामध्ये कट्टरवाद्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल, हे जवळपास निश्चित आहे. लष्कराने कट्टरवादाला चालना देऊनच अफगाणिस्तानात आपला जम बसवला होता.

मग बाजवा लष्कराच्या राजकारणातील दखलीपासून दूर राहण्याला काय महत्त्व आहे? लष्कर राजकारणापासून दूर राहील, हे बाजवांचे फेस सेव्हिंग वक्तव्य आहे. पाकिस्तानात कदाचित प्रथमच देशाच्या लोकांमध्ये लष्करविरोध दिसत आहे. यामुळेच बाजवा असे म्हणाले असावेत. हा केवळ भ्रम आहे. जेव्हा-जेव्हा सरकार किंवा पंतप्रधानांची लोकप्रियता वाढली तेव्हा लष्कराने त्यांना सत्तेतून बेदखल केल्याचा इतिहास आहे. झुल्फिकार अली भुट्टोंपासून ते बेनझीर भुट्टो आणि नवाज शरीफ हे याची उदाहरणे आहेत. जेव्हा लष्कराची स्थिती कमकुवत झाली तेव्हा त्यांनी सत्ता मिळवून दिलेल्या नेत्याची पदावरून हकालपट्टी केली आहे. इम्रान खान ताजे उदाहरण आहेत.

चीनबाबत लष्कराची काय स्थिती आहे?
पाक लष्कर अलिकडच्या वर्षांत पूर्णपणे चीनची साथ देत होते. यामुळेच अमेरिका दूर झाला होता. पाकची आर्थिक स्थिती बिघडली तेव्हा लष्कराने अमेरिकेला जवळ करण्यासाठी सर्वकाही झोकून देण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेनेही सावधगिरी बाळगत सौदी अरेबियासारख्या देशांच्या मध्यस्थीने त्यांना काही सूट दिली. याचाच एक भाग म्हणून पाकिस्तान टेरर फंडिंगची पाळत ठेवणाऱ्या एफएटीएफच्या काळ्या यादीतून बाहेर येऊ शकला. तो चीनसोबत दुरावा ठेवण्याचे ढोंग करत आहे.

भारतासोबतचे संबंध सुधारतील?
नवे जनरल आल्यानंतरही हे शक्य नाही. जोपर्यंत भारताचा विरोध करत आहेत तोपर्यंतच लष्कराचे वर्चस्व असेल. ते पाकिस्तानात रूल ऑफ डेमोक्रसी लागू होऊ देणार नाहीत आणि संबंधही खराब राहतील.

बातम्या आणखी आहेत...