कारस्थान:गिलगिट-बाल्टिस्तानात उफाळला असंतोष; बंडखोरांना पाकची धमकी

पाकिस्तानने या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात गिलगिट बाल्टिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे. पाकच्या मुख्य न्यायालयाने ३० एप्रिल रोजी निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली. भारताने याप्रकरणी इस्लामाबादकडे अाक्षेप नोंदवला आहे. जम्मू-काश्मीर व लडाख भारताचे अविभाज्य घटक आहेत. पाकिस्तानने या भागातून अवैध कब्जा हटवला पाहिजे. पाकिस्तानने गिलगिट बाल्टिस्तानला घटनात्मक दर्जा दिलेला नाही. तो पाकिस्तानचा अधिकृत प्रांत नाही. येथील जनता राष्ट्रीय निवडणुकात मतदान करु शकत नाहीत. गिलगिट बाल्टिस्तानात तणाव वाढतो आहे. तेथील लोकप्रतिनिधींनी दूरध्वनीवरून ‘दैनिक भास्कर’शी बोलताना सांगितले, गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभेत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करता येत नाही. येथील विरोधी पक्षनेता निवृत्त कॅप्टन शफी म्हणाले, पाकिस्तान संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात व कॅबिनेटमध्ये या भागास प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही. यामुळे त्यांच्या मागण्या मांडण्यास अडचणी येत आहेत. परंतु परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर पाकिस्तानची डोकेदुखी आणखी वाढणार आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानात अंतर्गत असंतोष उफाळला आहे. या भागात शंभराहून अधिक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर स्वातंत्र्य आणि स्वयंशासनाच्या मागणीवरून देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांना तुरुंगात पाठवले आहे. यामध्ये विद्यार्थी, सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. यांच्यातील प्रमुख कार्यकर्ते बाबा जान यांनी सांगितले, त्यांनी येथील रहिवाशांसाठी मूलभूत व घटनात्मक अधिकारांची मागणी केली होती, हाच त्यांचा एकमेव गुन्हा होता. पाकिस्तान सरकारला लवकरच येथील जनतेला घटनात्मक दर्जा द्यावा लागणार आहे. आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भाषणांचे स्वातंत्र्य मिळवणारच. बाबा जानी २०११ पासून तुरुंगात आहेत. मानवाधिकार संघटना दीर्घकाळापासून त्यांच्या सुटकेची मागणी करत आहे. त्यांच्या सुटकेसाठी दाखल एका आंतरराष्ट्रीय याचिकेवर मोठे अमेरिकी तत्वज्ञ नोम चोम्स्की, ब्रिटनचे राजकीय नेते तारिक अलीसह अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. बाबाप्रमाणेच १३ फेब्रुवारी २०१८ पासून एहसान अली हे तुरुंगात आहेत. त्यांनी न्यायालयात बाबा जान यांची केस लढवली होती. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात पाकिस्तानच्या मुख्य न्यायालयाने गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रशासकीय सुधारणा २०१९ साठी केंद्र सरकारला संसदेत एक विधेयक सादर करण्यास सांगितले होते. सरकारने अद्यापही विधेयक सादर केलेले नाही. राष्ट्रपतीच्या आदेशाद्वारे विधेयक आणण्याची इम्रानखान सरकारची इच्छा आहे, अशी ‘भास्कर’कडे माहिती आहे.

अविभाज्य काश्मीर भारताचा घटक : शशांक, माजी परराष्ट्र सचिव
भारताने ऑगस्ट २०१९मध्ये जम्मू-काश्मीरची निर्मिती केली तेव्हा पाकिस्तानने या मुद्यावर आंतरराष्ट्रीय राजकारण सुरू केले. भारत संपूर्ण जम्मू-काश्मीरवर ठाम आहे. काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांनी भारताकडे अविभाज्य काश्मीर सोपवला होता.याचा एक भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात गेला. हा बेकायदेशीर ताबा हटविण्यावर भारताचा प्रयत्न आहे.

पाक घाबरलेला आहे : अशोक सज्जनहार, माजी राजदूत

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर भारतीय नेतृत्वाकडून असे संदेश गेले की, आता पाकव्याप्त काश्मीर रिकामे करण्याची त्यांची पाळी आहे. या निवेदनामुळे पाकिस्तान घाबरलेला आहे. बालाकोट-२ सारखी मोहिम कधीही होऊ शकते. यामुळे त्याला हा अवैध कब्जा अधिकृतरित्या आपल्याकडे विलनीकरण करून घ्यायचा आहे. पाक न्यायालयाचा आदेश त्याचेच पुढील पाऊल आहे.

बेकायदेशीर ताबा अधिकृत करण्याचा पाकचा प्रयत्न

भारतीय संसदेने २२ फेब्रुवारी १९९४ रोजी एका प्रस्ताव सर्वसंमतीने मंजूर केला होता. जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक असून तो पुढेही राहील. त्यास वेगळे करण्याचा प्रयत्न करण्यास भारताचा विरोध असेल.