आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराआर्थिक आणि राजकीय मोर्च्यावर झुंजणाऱ्या पाकिस्तानसमोर आता उपासमारीचे संकट उभे राहिले आहे. किंबहुना, देशातील गव्हाच्या उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानातील प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, यावर्षी गव्हाचे उत्पादन लक्ष्यापेक्षा 3 दशलक्ष टन कमी असल्याचा अंदाज आहे.
या संकटाचा सामना करण्यासाठी पाकिस्तानच्या शाहबाज शरीफ सरकारने तयारी सुरू केली आहे. याबाबत त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आवश्यक आराखडा तयार करण्यास सांगितले. मात्र, आधीच महागाईने हैराण झालेल्या पाकिस्तानसाठी या संकटावर मात करणे सोपे दिसत नाही. कर्ज आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यांवर देशाला मोठ्या आर्थिक संस्थांकडून आधीच निर्बंधांचा सामना करावा लागत आहे. अशा स्थितीत शरीफ सरकारला महागाई कमी करणे शक्य नाही.
पाणी, खतांचा तुटवडा आणि उष्णतेची लाट हे कारण ठरले
पाकिस्तानची न्यूज वेबसाईट डॉनने दिलेल्या वृत्तानुसार, खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) ही माहिती दिली आहे. पीएमओने सांगितले की, यावर्षी 28.89 दशलक्ष टनांच्या उद्दिष्टासमोर, गव्हाचे उत्पादन 26.173 दशलक्ष टन होईल, तर अंदाजे वापर सुमारे 30.79 दशलक्ष टन असेल.
पाक पीएमओच्या म्हणण्यानुसार, गव्हाचे उत्पादन कमी होण्याचे कारण या प्रदेशात पाणी आणि खतांचा अभाव आणि सर्पोटिंग रेट जाहीर करण्यास होणारा विलंब हे आहे. याशिवाय देशात तेलाच्या किमती वाढणे आणि उष्णतेची लाट, उत्पादनात झालेली घट ही कारणे सांगितली जात आहेत. अहवालानुसार, यावर्षी उत्पादनात 2% घट झाली आहे.
पीएम शाहबाज यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना
पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना सध्याच्या आर्थिक संकटाचा आणि या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी रणनीती तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच गव्हाची चोरी आणि साठवणूक रोखण्यासाठी सायलो (साठा) तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. एका निवेदनात त्यांनी देशातील आर्थिक संकटासाठी आधीच्या इम्रान सरकारला जबाबदार धरले.
ते म्हणाले की, पाकिस्तान हा कृषीप्रधान देश असूनही मागील सरकारच्या चुकीच्या निर्णय आणि उशिराचियी धोरणाने देशात गहू आयात करण्यात आला, त्यामुळे हे संकट उद्भवले आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. गव्हाच्या बाबतीत देशाला स्वावलंबी बनवणार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.