आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाकिस्तानची हलाखी आणि लाचारी:PM शाहबाज म्हणाले- IMF ने कठोर अटींवर कर्ज दिले; पण दुसरा पर्यायही नाही

इस्लामाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी कबूल केले आहे की आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) 1.2 अब्ज डॉलरच्या तिसऱ्या टप्प्याचे कर्ज देण्यासाठी अत्यंत कठोर अटी घातल्या आहेत. शरीफ म्हणाले- IMF ने ठेवलेल्या अटी आमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त कठोर आणि धोकादायक आहेत, पण काय करावे? आमच्याकडे दुसरा पर्यायही नाही.

शरीफ यांच्या विधानाच्या खोलात जाण्यापूर्वी पाकिस्तानची अत्यंत बिकट अर्थव्यवस्था समजून घेणे आवश्यक आहे. फॉरेक्स रिझर्व्ह (परकीय चलनसाठा) फक्त 3.1 अब्ज डॉलर शिल्लक आहे. यापैकी 3 अब्ज डॉलर सौदी अरेबिया आणि यूएईचे आहेत. हे गॅरंटी डिपॉझिट आहेत, याचा अर्थ ते खर्च केले जाऊ शकत नाहीत.

गुरुवारी महागाई दर 27.8% वर पोहोचला. सप्टेंबर 2022 मध्ये विदेशी कर्ज 130.2 अब्ज डॉलर होते. त्यानंतर ही आकडेवारी जाहीर झाली नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपया (पाकिस्तानी चलन) 274 झाले आहे.

आता जाणून घ्या शाहबाजचे संपूर्ण वक्तव्य...

शाहबाज शरीफ एका टीव्ही चॅनलवर म्हणाले- मी तपशील तर सांगू शकत नाही, परंतु मी नक्कीच म्हणेन की आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती तुमच्या कल्पनेच्या पलीकडे आहे. IMFने कर्जासाठी अतिशय कठोर अटी घातल्या आहेत, पण त्या स्वीकारण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही.

शरीफ यांच्या विधानाची वेळ महत्त्वाची आहे. IMF टीम 31 जानेवारीला इस्लामाबादला पोहोचली आणि 9 फेब्रुवारीपर्यंत तिथे राहील. कर्जाचा हप्ता सोडण्यापूर्वी IMFला अनेक अटी पूर्ण करून घ्यायच्या आहेत.

या वक्तव्याचा अर्थ समजून घ्या

IMF ने अतिशय कठोर अटी घातल्या आहेत. एवढेच नाही तर या सर्व अटी पूर्ण करण्याची राजकीय हमीही त्यांनी मागितली आहे. पाकिस्तान सरकारने वीज आणि इंधन 60 टक्क्यांनी महाग करावे अशी IMFची इच्छा आहे. कर संकलन दुप्पट करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे 9 फेब्रुवारीला IMF आणि शाहबाज सरकारमधील चर्चा संपेल आणि सरकारने या अटी मान्य केल्या तर महागाई जवळपास दुप्पट म्हणजेच 54 ते 55 टक्के होईल हे निश्चित मानले जात आहे.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर महागाई दुप्पट झाली तर लोक रस्त्यावर येतील आणि शाहबाज शरीफ यांची खुर्ची जाईल. दुसरीकडे, इम्रान खान याच संधीची वाट पाहत आहेत. मात्र, देशाला या दुरवस्थेत आणण्यात इम्रान यांचाच सर्वात मोठा हात आहे. त्यांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात पाकिस्तानचे विदेशी कर्ज दुप्पट झाले होते.

सरकारने जारी केला अहवाल

  • जानेवारी 2022 मध्ये महागाईचा दर 13% होता. म्हणजे अवघ्या एका वर्षात महागाईचा दर दुपटीने वाढला आहे. पाकिस्तान सांख्यिकी ब्युरो (पीबीएस) ने बुधवारी दुपारी ही आकडेवारी जाहीर केली. PBS नुसार - 1975 नंतरची ही सर्वाधिक महागाई आहे. त्यावेळी हा आकडा 27.77% होता.
  • सरकारसाठी मोठी लाजिरवाणी बाब म्हणजे सध्या कराची बंदरात सुमारे 6,000 कंटेनर उभे आहेत. बँकांकडे डॉलर्स नसल्यामुळे आणि पेमेंट होत नसल्याने ते उतरवता आले नाहीत.
  • व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होत असले तरी सर्वसामान्यांसाठी ही मोठी समस्या आहे, कारण या कंटेनरमध्ये फळे, भाजीपाला यांसारख्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूही असतात. ते जवळजवळ खराब झाल्या असतील. आता परिस्थिती अशी झाली आहे की बंदरात नवीन कंटेनर उभे राहण्यासाठी जागाच उरलेली नाही.
  • पाकिस्तानी रुपयाही डॉलरच्या तुलनेत झपाट्याने घसरत आहे. गुरुवारी पाकिस्तानी चलनाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत 274 रुपये झाले. गतवर्षी हाच दर 127 रुपये होता.

माजी अर्थमंत्र्यांनीही व्यक्त केली भीती

दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत पाकिस्तानचे अर्थमंत्री असलेले मिफ्ताह इस्माईल यांनी पाकिस्तानला आता कधीही डिफॉल्टर घोषित केले जाऊ शकते, असे म्हटले आहे. एका टीव्ही कार्यक्रमादरम्यान ते म्हणाले - आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच IMF आम्हाला नवीन कर्जाचा हप्ता द्यायला तयार नाही. इम्रान खानच्या काळात आपल्या अर्थव्यवस्थेत सुरू झालेल्या विध्वंसातून आपण सावरू शकलेलो नाही.

शाहबाज शरीफ सरकारचे पहिले अर्थमंत्री इस्माईल हे खरे बोलणारे नेते मानले जातात. त्यामुळेच त्यांच्या जागी इशाक दार यांना अर्थमंत्री करण्यात आले. ते वेगवेगळे दावे करत आहेत. IMF ला धमकी देत आहेत. चीन आणि सौदी अरेबिया मिळून पाकिस्तानला दिवाळखोरीपासून वाचवतील, अशी आशा दार यांना आहे.

इम्रान सर्वात मोठी अडचण

  • पाकिस्तानच्या आघाडीच्या वृत्तपत्र 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून'ने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या विशेष वृत्तात, IMFच्या अशाच एका अटीबद्दल माहिती देण्यात आली आहे, जी सध्या पूर्ण करणे अशक्य आहे.
  • अहवालानुसार- IMFने म्हटले आहे की ते 1.2 अब्ज डॉलर्सचा हप्ता तेव्हाच जारी करतील जेव्हा पाकिस्तान सरकार इतर अटींसह राजकीय हमी देईल.
  • राजकीय हमीचा साधा अर्थ असा आहे की इतर कोणताही पक्ष, उदाहरणार्थ, इम्रान खानचा पक्ष (पीटीआय) सत्तेवर आला, तर तो कोणत्याही आश्वासनावर मागे हटणार नाही.
  • समस्या अशी आहे की, इम्रान इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाने दिलेली आश्वासने स्वीकारणार नाहीत. मग IMF काय करेल? त्यामुळे संसदेत अध्यादेश आणून सरकार ही अट पूर्ण करेल, असा विश्वास आहे. तथापि, हेदेखील खूप कठीण आहे. याची दोन कारणे आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे संसदेत विरोधी पक्ष नाही. दुसरे म्हणजे- 6 महिन्यांनी अध्यादेश संपणार, मग काय होणार. तथापि, 9 फेब्रुवारी रोजी IMF आणि शाहबाज सरकारमध्ये काय निर्णय होतो आणि पाकिस्तानला दिवाळखोरीपासून किती काळ वाचवले जाते, हे पाहणे बाकी आहे. सध्या सरकारकडे फक्त 3.6 अब्ज डॉलर्स शिल्लक आहेत आणि तेही UAE आणि सौदी अरेबियाचे आहेत.

सौदीत हजेरी लावतात पाकचे नवे पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख

  • जनरल सय्यद असीम मुनीर यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख झाल्यानंतर दीड महिन्यानंतर 5 जानेवारी 2023 रोजी सौदी अरेबियाला भेट दिली.
  • यापूर्वी मे 2022 मध्ये सौदी अरेबियाला गेलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना सौदीकडून 8 अब्ज डॉलरचे एकूण मदत पॅकेज मिळवण्यात यश आले होते. यावेळी सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला तेलासाठी दिलेली आर्थिक मदत दुप्पट करण्याचे आश्वासनही दिले.
  • ऑगस्ट 2018 मध्ये इम्रान खान पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर पहिल्याच महिन्यात ते सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर गेले. इम्रान खान यांनी त्यांच्या सुमारे 4 वर्षांच्या कार्यकाळात एकूण 32 परदेश दौरे केले, ज्यामध्ये ते 8 वेळा सौदी अरेबियाला गेले.

...पण सौदीनेही धारण केले मौन

पाकिस्तानकडे सध्या केवळ 3.1 अब्ज डॉलरची परकीय गंगाजळी आहे. त्यामुळे जुन्या कर्जाचे हप्तेही भरता येत नाहीत. चीन आणि सौदी अरेबिया लवकरच पाकिस्तानला 13 अब्ज डॉलर्सचे नवीन कर्ज देणार असल्याचे अर्थमंत्री इशाक दार यांनी नोव्हेंबरमध्ये सांगितले होते. ते आजतागायत पूर्ण झालेले नाही आणि दोन्ही देश गप्प आहेत.

तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच IMF नेही कर्जाचा तिसरा हप्ता थांबवला आहे. अशा स्थितीत जानेवारी ते मार्च या पहिल्या तिमाहीत विदेशी कर्ज आणि आयात परतफेड करण्यासाठी निधी कोठून येणार यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

चीनने दिला धोका

पाकिस्तानच्या 'एक्स्प्रेस ट्रिब्यून' वृत्तपत्रातील वृत्तानुसार- अर्थमंत्री सौदी अरेबिया आणि चीनकडून 13 अब्ज डॉलर्सचे नवीन कर्ज मिळवण्याचा दावा करत असतील, परंतु वास्तव काही वेगळेच आहे. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला दोन्ही देशांसोबत बोलणी झाली आणि आतापर्यंत एकही पैसा मिळणे तर दूरच, देण्याचे आश्वासनही मिळालेले नाही.

रिपोर्टनुसार चीन एक पाऊल पुढे गेला आहे. त्याने पाकिस्तानकडून 1.3 अब्ज डॉलर्सचा हप्ता मागितला आहे. चीनच्या या कृतीवर पाकिस्तान सरकारने अद्याप काहीही म्हटलेले नाही. दार आता दावा करत आहेत की, सौदी अरेबियाशी चर्चा सुरू आहे आणि तेथून लवकरच 3 अब्ज डॉलर मिळतील अशी अपेक्षा आहे. दुसरीकडे सौदी अरेबियाने याप्रकरणी मौन बाळगले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...