आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करापाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी कबूल केले आहे की आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) 1.2 अब्ज डॉलरच्या तिसऱ्या टप्प्याचे कर्ज देण्यासाठी अत्यंत कठोर अटी घातल्या आहेत. शरीफ म्हणाले- IMF ने ठेवलेल्या अटी आमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त कठोर आणि धोकादायक आहेत, पण काय करावे? आमच्याकडे दुसरा पर्यायही नाही.
शरीफ यांच्या विधानाच्या खोलात जाण्यापूर्वी पाकिस्तानची अत्यंत बिकट अर्थव्यवस्था समजून घेणे आवश्यक आहे. फॉरेक्स रिझर्व्ह (परकीय चलनसाठा) फक्त 3.1 अब्ज डॉलर शिल्लक आहे. यापैकी 3 अब्ज डॉलर सौदी अरेबिया आणि यूएईचे आहेत. हे गॅरंटी डिपॉझिट आहेत, याचा अर्थ ते खर्च केले जाऊ शकत नाहीत.
गुरुवारी महागाई दर 27.8% वर पोहोचला. सप्टेंबर 2022 मध्ये विदेशी कर्ज 130.2 अब्ज डॉलर होते. त्यानंतर ही आकडेवारी जाहीर झाली नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपया (पाकिस्तानी चलन) 274 झाले आहे.
आता जाणून घ्या शाहबाजचे संपूर्ण वक्तव्य...
शाहबाज शरीफ एका टीव्ही चॅनलवर म्हणाले- मी तपशील तर सांगू शकत नाही, परंतु मी नक्कीच म्हणेन की आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती तुमच्या कल्पनेच्या पलीकडे आहे. IMFने कर्जासाठी अतिशय कठोर अटी घातल्या आहेत, पण त्या स्वीकारण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही.
शरीफ यांच्या विधानाची वेळ महत्त्वाची आहे. IMF टीम 31 जानेवारीला इस्लामाबादला पोहोचली आणि 9 फेब्रुवारीपर्यंत तिथे राहील. कर्जाचा हप्ता सोडण्यापूर्वी IMFला अनेक अटी पूर्ण करून घ्यायच्या आहेत.
या वक्तव्याचा अर्थ समजून घ्या
IMF ने अतिशय कठोर अटी घातल्या आहेत. एवढेच नाही तर या सर्व अटी पूर्ण करण्याची राजकीय हमीही त्यांनी मागितली आहे. पाकिस्तान सरकारने वीज आणि इंधन 60 टक्क्यांनी महाग करावे अशी IMFची इच्छा आहे. कर संकलन दुप्पट करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे 9 फेब्रुवारीला IMF आणि शाहबाज सरकारमधील चर्चा संपेल आणि सरकारने या अटी मान्य केल्या तर महागाई जवळपास दुप्पट म्हणजेच 54 ते 55 टक्के होईल हे निश्चित मानले जात आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर महागाई दुप्पट झाली तर लोक रस्त्यावर येतील आणि शाहबाज शरीफ यांची खुर्ची जाईल. दुसरीकडे, इम्रान खान याच संधीची वाट पाहत आहेत. मात्र, देशाला या दुरवस्थेत आणण्यात इम्रान यांचाच सर्वात मोठा हात आहे. त्यांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात पाकिस्तानचे विदेशी कर्ज दुप्पट झाले होते.
सरकारने जारी केला अहवाल
माजी अर्थमंत्र्यांनीही व्यक्त केली भीती
दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत पाकिस्तानचे अर्थमंत्री असलेले मिफ्ताह इस्माईल यांनी पाकिस्तानला आता कधीही डिफॉल्टर घोषित केले जाऊ शकते, असे म्हटले आहे. एका टीव्ही कार्यक्रमादरम्यान ते म्हणाले - आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच IMF आम्हाला नवीन कर्जाचा हप्ता द्यायला तयार नाही. इम्रान खानच्या काळात आपल्या अर्थव्यवस्थेत सुरू झालेल्या विध्वंसातून आपण सावरू शकलेलो नाही.
शाहबाज शरीफ सरकारचे पहिले अर्थमंत्री इस्माईल हे खरे बोलणारे नेते मानले जातात. त्यामुळेच त्यांच्या जागी इशाक दार यांना अर्थमंत्री करण्यात आले. ते वेगवेगळे दावे करत आहेत. IMF ला धमकी देत आहेत. चीन आणि सौदी अरेबिया मिळून पाकिस्तानला दिवाळखोरीपासून वाचवतील, अशी आशा दार यांना आहे.
इम्रान सर्वात मोठी अडचण
सौदीत हजेरी लावतात पाकचे नवे पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख
...पण सौदीनेही धारण केले मौन
पाकिस्तानकडे सध्या केवळ 3.1 अब्ज डॉलरची परकीय गंगाजळी आहे. त्यामुळे जुन्या कर्जाचे हप्तेही भरता येत नाहीत. चीन आणि सौदी अरेबिया लवकरच पाकिस्तानला 13 अब्ज डॉलर्सचे नवीन कर्ज देणार असल्याचे अर्थमंत्री इशाक दार यांनी नोव्हेंबरमध्ये सांगितले होते. ते आजतागायत पूर्ण झालेले नाही आणि दोन्ही देश गप्प आहेत.
तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच IMF नेही कर्जाचा तिसरा हप्ता थांबवला आहे. अशा स्थितीत जानेवारी ते मार्च या पहिल्या तिमाहीत विदेशी कर्ज आणि आयात परतफेड करण्यासाठी निधी कोठून येणार यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
चीनने दिला धोका
पाकिस्तानच्या 'एक्स्प्रेस ट्रिब्यून' वृत्तपत्रातील वृत्तानुसार- अर्थमंत्री सौदी अरेबिया आणि चीनकडून 13 अब्ज डॉलर्सचे नवीन कर्ज मिळवण्याचा दावा करत असतील, परंतु वास्तव काही वेगळेच आहे. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला दोन्ही देशांसोबत बोलणी झाली आणि आतापर्यंत एकही पैसा मिळणे तर दूरच, देण्याचे आश्वासनही मिळालेले नाही.
रिपोर्टनुसार चीन एक पाऊल पुढे गेला आहे. त्याने पाकिस्तानकडून 1.3 अब्ज डॉलर्सचा हप्ता मागितला आहे. चीनच्या या कृतीवर पाकिस्तान सरकारने अद्याप काहीही म्हटलेले नाही. दार आता दावा करत आहेत की, सौदी अरेबियाशी चर्चा सुरू आहे आणि तेथून लवकरच 3 अब्ज डॉलर मिळतील अशी अपेक्षा आहे. दुसरीकडे सौदी अरेबियाने याप्रकरणी मौन बाळगले आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.