पाकिस्तानात राजकीय गोंधळ:इम्रान यांना जबर झटका, NSA मोईद युसूफ यांचा राजीनामा, सुप्रीम कोर्टाने विरोधकांची याचिका फेटाळली, उद्या पुन्हा होणार सुनावणी

पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी इम्रान सरकारविरोधातील बारगळलेला अविश्वास ठराव व नॅश्नल असेंब्ली भंग करण्याच्या वादग्रस्त निर्णयावर सुनावणी केली. विरोधी बाकावरील पाकिस्तान पीपल्स पक्षाने यासंबंधीची एक याचिका दाखल केली होती. त्यात या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी प्रस्तुत कोर्टाच्या सर्वच 16 न्यायाधीशांचे एक बृहद पीठ स्थापन करण्याची विनंती करण्यात आली होती. ही मागणी 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने धूडकावून लावली. 'विरोधकांचा न्यायालयावर विश्वास नसेल, तर आमच्या येथे असण्याला काहीच अर्थ नाही,' असे संतप्त मत कोर्टाने या प्रकरणी नोंदवले.

त्यानंतर सुनावणी पुढे सरकल्यानंतर 3 सदस्यीय खंडपीठ म्हणाले -संसदेत जे काही घडले त्याची पडताळणी करण्याची गरज आहे. आम्ही दोन्ही पक्षांना नोटीस बजावली असून, या प्रकरणी मंगळवारी पुन्हा सुनावणी होईल. दुसरीकडे, राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी काळजीवाहू पंतप्रधानांची निवड होईपर्यंत इम्रान आपल्या पदावर कायम राहतील असे स्पष्ट केले आहे.

इम्रान यांना मोठा झटका

पाकचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डॉक्टर मोईद युसूफ यांनी सोमवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे सत्ता गमावलेल्या इम्रान यांना मोठा झटका बसला आहे. तत्पूर्वी, खान यांचे मुख्य सचिव आझम खान व सल्लागार शहजाद अकबर यांनीही आपल्या पदांचा राजीनामा दिला होता. विशेष बाब म्हणजे या तिघांकडेही दुहेरी नागरिकत्व आहे. आझम व मोईद युसूफ यांच्याकडे अमेरिकेचे, तर शहजाद अकबर यांच्याकडे ब्रिटनचे नागरिकत्व आहे. मोईद यांनी गत जानेवारी महिन्यातच पाकचे पहिले राष्ट्रीय संरक्षण धोरण जारी केले होते. परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी व युसूफ यांच्यात नेहमीच वाद होत होते.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे पीएमएल-एन नेत्या मरियम शरीफ यांनी शनिवारीच इम्रान यांचे बहुतांश परदेशी मित्र लवकरच त्यांची साथ सोडून जातील असे भाकित वर्तवले होते. त्यानंतर अवघ्या 2 दिवसांतच हा घटनाक्रम घडला आहे.

काळजीवाहू पंतप्रधानपदासाठी माजी न्यायाधीश अजमत सईद यांचे नाव

यापूर्वी, काळजीवाहू पंतप्रधानांची नियुक्ती होईपर्यंत इम्रान यांना 15 दिवस काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून कायम राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. दुसरीकडे, इम्रान खान यांचा पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) ने काळजीवाहू पंतप्रधानपदासाठी माजी न्यायाधीश अजमत सईद यांचे नाव सुचवले आहे. पनामा पेपर्स लीक प्रकरणात माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना दोषी ठरवणाऱ्या खंडपीठाचा सईद भाग होते.

इम्रान खान आज साडेतीन वाजता पाकिस्तानला संबोधित करणार

इम्रान खान आज 3.30 वाजता देशाला संबोधित करणार आहेत. याआधी रविवारी संसदेचे कामकाज 10 मिनिटेही चालले नाही. उपसभापतींनी अविश्वास ठराव फेटाळून लावत संसदेचे कामकाज 25 एप्रिलपर्यंत तहकूब केले. यानंतर काही वेळातच इम्रान खान यांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपतींनी नॅशनल असेंब्ली बरखास्त केली.

सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

अविश्वास ठराव फेटाळण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांनी स्वतः या प्रकरणाची दखल घेतली. ते म्हणाले- सर्वोच्च न्यायालयाला संसदेच्या कामकाजात काही प्रमाणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. सभापती, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींसह अनेकांना नोटिसा बजावल्या. त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

न्यायमूर्ती बंदियाल यांच्या वक्तव्याला महत्त्व आहे, कारण इम्रान सरकारमध्ये दोन दिवसांपूर्वी कायदा मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारलेले फवाद चौधरी म्हणाले होते की, संसद सर्वोच्च आहे आणि त्यांच्या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही.

विरोधकही तयार

अविश्वास ठराव फेटाळल्यानंतर सर्व विरोधी पक्षांचे नेते संसदेत बसले. काही वेळाने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. नंतर, विरोधी पक्षनेते शाहबाज शरीफ यांनी स्पष्टपणे सांगितले - इम्रान खान यांना गर्व आहे. त्यांनी लोकशाहीची हत्या केली आहे.

ते म्हणाले की, आता सर्वोच्च न्यायालय या देशाला घटनात्मक अधिकार देईल, अशी आशा आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहणार आहोत. जर ते निवडणुकीची मागणी करत असतील तर आम्ही तयार आहोत, मात्र अविश्वास ठरावावर मतदानाचा मुद्दा आला तर आम्ही त्यांचे स्वागत करू.

आता इम्रान यांचे अधिकार कोणते?

पाकिस्तानचे घटनातज्ज्ञ डॉ. मुर्तझा अहमद यांच्या मते, राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनंतर इम्रान खान आता पाकिस्तानचे पंतप्रधान राहिलेले नाहीत. दुसरे म्हणजे, नॅशनल असेंब्ली बरखास्त झाल्यापासून ते आता सत्ताधारी पक्षाचे संसदीय नेते राहिलेले नाहीत.

कलम 224 नुसार, राष्ट्रपतींनी अधिसूचना जारी केल्यानंतर, पंतप्रधानांचे निवडक प्रशासकीय अधिकार संपुष्टात येतात, म्हणजेच काळजीवाहू पंतप्रधानाची नियुक्ती होईपर्यंत ते 15 दिवस पंतप्रधान म्हणून राहू शकतात, परंतु त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. यानंतर उर्वरित कालावधीसाठी किंवा निवडणुका होईपर्यंत काळजीवाहू सरकार स्थापन होईल. इम्रान त्याचे नेतृत्व करू शकणार नाहीत.