पाकिस्तान ​​​​​​​कर्जाच्या विळख्यात अडकला:1 वर्षात 21 लाख कोटींची परतफेड करावी लागेल;अर्थमंत्री म्हणाले- IMFसमोर भीक मागणार नाही

आर्थिक परिस्थितीशी झुंज देत असलेल्या पाकिस्तानला आपल्या सहकारी देशाकडून 24 हजार कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे. ही मदत येत्या दोन आठवड्यात मिळेल, असे पाकिस्तानचे अर्थमंत्री इशाक दार यांनी जिओ न्यूजला दिलेल्या मुखाखतीत सांगितले.

दरम्यान, परदेशातून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव आणला जात आहे. पाकिस्तानला 12 महिन्यांत विदेशी कर्जाची परतफेड करावी लागेल. विदेशी आणि जुने कर्ज मिळून पाकिस्तानला एका वर्षभरात एकूण 21 लाख कोटी रुपयांची परतफेड करावी लागणार आहे.

परराष्ट्रमंत्र्यांनी IMF वर नाराजी व्यक्त केली

वृत्तसंस्थेला बोलताना अर्थमंत्री दार म्हणाले की, पाकिस्तानची परकीय गंगाजळी 61,000 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. जी भागीदार देशाच्या मदतीने 24,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल. मात्र, दार यांनी भागीदार देशाचे नाव सांगितले नाही. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री यांनी देखील आपल्या IMFवर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी आएमएफवर कर्जाचा आढावा घेण्यास विलंब केल्याचा आरोप लावला.

प्रक्रिया पूर्ण होऊनही विलंब, याला काही अर्थ नाही

आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करूनही आढावा घेण्यास विलंब होत आहे. त्याला काही अर्थ नाही, असे अर्थमंत्री दार मुलाखतीत म्हणाले. आता त्याला काही फरक पडत नाही, आम्हाला आएमएफकडे भीक मागायची नाही, असेही ते म्हणाले. खरे तर दिवाळखोर घोषित झाल्यानंतर पाकिस्तानला आयएमएफकडून 48 हजार कोटी रुपयांचे बेलआउट पॅकेज देण्यात आले होते. त्यात यावर्षी 8 हजार कोटी रुपयांची भर पडली आहे.

पाकिस्तानला 12 महिन्यांत परकीय कर्जाची परतफेड करावी लागेल

एकीकडे पाकिस्तानला IMFकडून बेलआउट फंड मिळण्यासाठी वेळ लागत आहे. तर दुसरीकडे परदेशातून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव आणला जात आहे. एक्सप्रेस ट्रिब्यूनने सिक्युरिटीज फर्म ऑप्टिमस कॅपिटल मॅनेजमेंटच्या हवाल्याने सांगितले की, पाकिस्तानला 12 महिन्यांत विदेशी कर्जाची परतफेड करावी लागेल. विदेशी आणि जुने कर्ज मिळून पाकिस्तानला एकूण सुमारे 21 लाख कोटी रुपये द्यावे लागतील.

72 हजार कोटी रुपये जानेवारीपर्यंतच द्यावे लागतील

सुरक्षा फर्मनुसार, 21 लाख कोटींपैकी पाकिस्तानला डिसेंबर आणि जानेवारी 2023 मध्येच 72 हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील. गेल्या 11 महिन्यांत पाकिस्तानच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात सातत्याने घट होत आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत पाकिस्तानला IMF आणि आशियाई विकास बँकेकडून सातत्याने कर्ज मिळत असताना ही परिस्थिती आहे. वाढते कर्ज आणि कमी होणारे परकीय चलन यामुळे पाकिस्तानला धोकादायक स्थिती निर्माण झाली आहे. पाकिस्तान सरकार अधिक कर्ज घेऊ नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. सातत्याने वाढणारी आयात नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विविध डावपेचांचा अवलंब केला जात आहे.