पाक लष्कराविरोधात बोलणाऱ्यास 5 वर्षांची कैद:शाहबाज सरकारने तयार केले विधेयक, तब्बल 10 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद

आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाक सरकारने न्यायालय व लष्कराला वादांपासून दूर ठेवण्यासाठी एक विधेयक तयार केले आहे. त्याद्वारे दंड विधान व सीआरपीसीच्या कलमांत दुरुस्ती केली आहे.

सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नव्या कलमांनुसार, एखाद्या व्यक्तीने पाक लष्कर किंवा तेथील न्यायालयाचा अवमान होईल असे विधान केले तर त्याला तुरुंगात डांबण्यात येईल. तसेच त्याला भरभक्कम आर्थिक दंडही ठोठावला जाईल.

पंतप्रधान व गृह मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार तयार केले विधेयक

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानांच्या शिफारशीच्या आधारावर हे विधेयक तयार केले आहे. त्याचे पाकच्या कायदा व न्याय मंत्रालयानेही मूल्यांकन केले आहे. लवकरच हे विधेयक मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर केले जाईल.

नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार, एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेने लष्कराची प्रतिमा मलीन करण्याच्या हेतूने काही प्रकाशित केले किंवा कोणत्याही व्यासपीठावर तसे फोटो, व्हिडिओ किंवा आर्टिकल सर्क्युलेट केले तर तो शिक्षेस पात्र ठरेल.

नव्या सेक्शन अंतर्गत त्याला 5 वर्षांची कठोर शिक्षा मिळेल. तसेच 10 लाखांचा दंडही द्यावा लागेल. प्रकरणाचा आवाका पाहून त्याला शिक्षा व दंड दोन्हीही सोसावे लागेल. नव्या कायद्यांतर्गत लष्कर किंवा न्यायालयाची अवमानना करणाऱ्याला विनावॉरंट अटक केली जाईल. त्याला जामीनही मिळणार नाही.

पाक लष्कर व कोर्टाला स्वतःचा बचाव करता येत नाही

या विधेयकाच्या समरीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, गत काही दिवसांत लष्कर व न्यायालयाविरोधातील टीकेत वाढ झाली आहे. काही संघटना व व्यक्ती स्वतःच्या फायद्यासाठी असे करत आहेत. यामुळे देशात द्वेषाचे वातावरण तयार होते. लष्कर व न्यायालयाला स्वतःविरोधातील अपप्रचार रोखण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊले उचलता येत नाहीत.

यामुळे 2021 मध्येही असेच एक विधेयक नॅशनल असेंब्लीच्या स्थायी समितीने मंजूर केले होते. त्या विधेयकात 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद होती. पण विरोधामुळे ते विधेयक बारगळले. विरोधकच नव्हे तर तत्कालीन सत्ताधारी पीटीआय पक्षाचे नेते फवाद चौधरी व शिरीन मजारी यांनीही त्याचा विरोध केला होता. हे विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असल्याचा आरोप केले गेला होता.

त्यानंतर गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पाकचे गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह यांनी जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येईल अशी कोणतीही सुधारणा कायद्यात नसल्याची ग्वाही दिली होती.