पाकिस्तानात राजकीय गोंधळ:सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पुन्हा लांबणीवर; राष्ट्रपतींचे वकील म्हणाले- कोर्टाला अध्यक्षांच्या कामकाजात हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही

अविश्वास प्रस्ताव फेटाळणे आणि नॅशनल असेंब्ली बरखास्त होण्याच्या प्रकरणावर पाकच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुन्हा एकदा गुरुवारी सकाळी 10 वाजेपर्यंत पुढे ढकलली आहे. सुनावणीदरम्यान पहिल्यांदा राष्ट्रपतींतर्फे एका वकिलाने कोर्टात युक्तिवाद केला. वकील अली जफर म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाला डेप्युटी स्पीकर यांच्या निर्णयावर सुनावणी करण्याचा अधिकार नाही. ज्या तऱ्हेने कोर्टाच्या निकालावर संसदेत चर्चा होऊ शकत नाही, त्याच प्रमाणे संसदेच्या कार्यवाहीतही कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही.

यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने इम्रान सरकारच्या वकिलांना NSCच्या बैठकीचे मिनट्स मागितले. या मीटिंगमध्ये इम्रान यांनी NSC सोबत विदेशी कटाचा पुरावा असलेले पत्र दिल्याचा दावा केला होता.

खासदार फवाद चौधरी यांचा सुप्रीम कोर्टाबाहेर गोंधळ

तत्पूर्वी, पीटीआयचे खासदार फवाद चौधरी यांच्या पत्रकार परिषदेत सुप्रीम कोर्टाबाहेर गदारोळ झाला होता. न्यायालयाची सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी खासदार फवाद आणि माजी मंत्री असद उमर मीडियाशी संवाद साधत होते. यादरम्यान एका पत्रकाराने त्यांना फराह खानबद्दल प्रश्न विचारला, जो ऐकून फवाद भडकले आणि दोघांमध्ये वाद सुरू झाला. यानंतर पत्रकारांनी फवाद यांनी माफी मागावी अशी मागणी करत परिषदेवर बहिष्कार टाकला.

सैन्याने वाढवल्या खान यांच्या अडचणी

इम्रान खान यांनी रविवारी देशाला दिलेल्या संदेशात दावा केला होता की, राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या बैठकीत लष्कर आणि आयएसआयचे प्रमुखही उपस्थित होते आणि या बैठकीत त्यांनी पुरावा म्हणून परदेशी कटाचे पत्र ठेवले होते. इम्रान सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावामागे परकीय शक्ती असल्याचे लष्कर आणि कुप्रसिद्ध गुप्तचर संस्थेनेही मान्य केल्याचा दावा खान यांनी केला.

मात्र, वृत्तसंस्थेशी संवाद साधत लष्कराच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी सरकार पाडण्यात कोणत्याही परकीय शक्तीचा हात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनने लष्कराच्या एका जनरलचा हवाला देत म्हटले आहे की, यासंदर्भात सरकारने 27 मार्चपर्यंत केलेल्या विधानांशी आम्ही सहमत नाही. लष्करप्रमुखही इम्रान आणि उपसभापतींचे वक्तव्य फेटाळत आहेत. याबाबत शासनाला कळवण्यात आले आहे.

निवडणूक आयोगालाही धक्का

निवडणूक आयोगाने 90 दिवसांत निवडणुका घेण्यास नकार दिल्याच्या अफवा इम्रान सरकारचे अनेक मंत्री पसरवत आहेत. मंगळवारी रात्री निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, तीन महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्यास त्यांनी कधीही नकार दिला नाही.

'द डॉन'शी संवाद साधताना निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, निवडणूक घेण्याच्या तयारीसाठी किमान 6 महिने लागतात, असे आम्ही कधीच म्हटले नाही. याबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांवर लोकांनी विश्वास ठेवू नये. राज्यघटनेनुसार आपल्यावर जी काही जबाबदारी आहे, ती पूर्ण करण्यास आपण तयार आहोत. तीन महिन्यांत निवडणुका होणार असतील तर त्यासाठीही आमची पूर्ण तयारी आहे.

डेप्युटी स्पीकरच्या खांद्यावर बंदूक

जिओ न्यूजनुसार, पाकिस्तानच्या संसदेचे अध्यक्ष असद कैसर यांनी रविवारी नॅशनल असेंब्लीमध्ये अविश्वास प्रस्तावावर कलम 5 अंतर्गत निर्णय देण्यास नकार दिला. त्यानंतरच संसदेचे कामकाज चालवण्यासाठी उपसभापती कासिम सूरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. या कारणावरून इम्रान खान हे सभापती असद कैसर यांच्यावर चांगलेच नाराज आहेत. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानला निधी देणे बंद केले आहे. IMF म्हणाले- पाकिस्तानमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरच पुन्हा निधी देण्यास सुरुवात केली जाईल.

कार्टूनिस्टच्या नजरेतून पाकिस्तानी राजकारण पाहा...