पाकिस्तान:100 वर्षे जुने मंदिर बांधण्याचे आदेश;सुप्रीम कोर्ट कठोर, गेल्या वर्षी जमावाने पाडले होते हिंदू मंदिर

जमावाने नासधूस केलेल्या शंभर वर्षे जुन्या हिंदू मंदिराचे बांधकाम सुरू करण्याचे आणि बांधकाम पूर्ण हाेण्याची कालमर्यादा न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने खैबर पख्तुनख्वा सरकारला दिले आहेत.

द एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने प्रकरणाची सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान न्या. गुलजार अहमद यांनी सांगितले की, खैबर पख्तुनख्वामध्ये मंदिर तोडल्याप्रकरणी एखाद्याला अटक किंवा काही कारवाई झाली आहे का? याची माहिती देण्यात यावी. त्यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, मुलतानमध्ये प्रल्हादपुरी मंदिर २८ मार्चला होलिकोत्सवासाठी तयार केले जावे. त्यांनी मुलतान मंदिराची सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी अॅव्हेन्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्डाचे अध्यक्ष, पंजाबचे आयजी आणि मुख्य सचिवांना निर्देश दिले. डिसेंबर २०२० मध्ये जमियत उलेमा ए इस्लाम पक्षाच्या (फजल उर रहमान गट) खैबर पख्तुनख्वातील करक जिल्ह्यातील टेरी गावातील मंदिरावर हल्ला करून त्याची नासधूस केली होती. या घटनेची मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि अल्पसंख्याक हिंदू समुदायाच्या नेत्यांनी कठोर निषेध केला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेत या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि गेल्या महिन्यात ते पुन्हा बांधण्याचे आदेश दिले होते. तसेच मंदिराच्या बांधकामासाठी दोषीकडून पैसे वसूल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.

सुनावणीच्या वेळी दुसरे एक पक्षकार हिंदू परिषदेचे प्रमुख आणि राष्ट्रीय असेंब्लीचे सदस्य रमेशकुमार यांनी सांगितले की, खैबर पख्तुनख्वाचे मुख्यमंत्री महमूद खान यांनी आधी म्हटले होते की, करक क्षेत्र संवेदनशील असून मंदिराचे बांधकाम हिंदूंनी करायला हवे, तर सरकारच्या वतीने अतिरिक्त अॅडव्होकेट जनरल यांनी न्यायालयात सांगितले की, खैबर सरकार नंतर मंदिराच्या बांधकामाचा पैसा देईल. कायदेशीरपणे मंदिर बांधकामासाठी निविदा काढायला हवी, असेही त्यांनी सांगितले.

दोषींना धडा मिळावा म्हणून भरपाई आवश्यक

सुनावणीदरम्यान अॅव्हेन्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्डाचे वकील इकराम चौधरी यांनी पीठाला सांगितले की, अटक करण्यात आलेल्यांकडून अद्याप भरपाई वसूल करण्यात आलेली नाही. चौधरी यांनी सांगितले की, खैबर पख्तुनख्वा सरकारने मंदिर बांधकामासाठी ३.४१ कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. यावर न्या. इलाजुल अहसान यांनी सांगितले की, न्यायालयाने मंदिर जाळणाऱ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याचे आदेश यासाठी दिले होते की, त्यांनी धडा घ्यावा. न्या. गुलजार म्हणाले की, अॅव्हेन्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्डाच्या अध्यक्षांना बोलावून एक सविस्तर अहवाल सादर करायला हवा.