आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • International
  • Pakistan's Supreme Court Refuses To Stay Verdict, Re hearing Today, Disqualifies Sharif | Marathi News

संसद भंग:निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, आज पुन्हा सुनावणी, शरीफांना अपात्र ठरवणारे माजी न्यायमूर्ती हाेऊ शकतात पाकिस्तानचे काळजीवाहू पंतप्रधान

इस्लामाबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाकिस्तानातील राजकीय संकट अजूनही टळलेले नाही. सुप्रीम काेर्ट संसदेतील अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्याच्या आणि पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या िशफारशीवरून संसद भंग करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत आहे. सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सोमवारी संसद भंग करण्याचा निर्णय रद्द ठरवण्यास नकार दिला. दरम्यान, इम्रान यांनी माजी न्यायमूर्ती गुलजार अहमद यांना काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून नामांकित केले आहे. फेब्रुवारी २०११ मध्ये निवृत्त झालेले गुलजार अहमद हे पनामा पेपर प्रकरणात माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना अपात्र ठरवणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठात होते. मागील वर्षी त्यांनी जमावाने तोडलेल्या मंदिराच्या पुनरउभारणीचे सरकारला आदेश दिले हाेते. त्याचबराेबर मंदिर तोडणाऱ्या उपद्रवींकडून मंदिर उभारणीसाठी रक्कम वसूल करण्यास सांगितले होते. ते मंदिरात दीपावली उत्सवातही सहभागी झाले होते. संविधानानुसार राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी सोमवारी इम्रान आणि विरोधी पक्षनेते शहबाज शरीफ यांच्याकडून नावे मागवली होती. कार्यवाहक पंतप्रधानांच्या देखरेखीतच निवडणुका होतील. तथापि शहबाज यांनी संसद भंग करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे सांगून कार्यवाहक पंतप्रधान नियुक्ती प्रक्रियेत सहभागी होणार नसल्याचे सांगितले. दरम्यान, राष्ट्रपतींनी म्हटले की, संसद भंग केल्याच्या तीन दिवसांच्या आत दोन्ही नेते नियुक्तीवर सहमत नसतील तर ते दोघेही दोन-दोन नावे सभापतींकडून गठित आठ सदस्यांच्या संसदीय समितीला पाठवतील. यात सत्ताधारी आणि विरोधकांचे चार-चार सदस्य असतील.

सुप्रीम काेर्टाच्या निर्णयाला लागू शकतो वेळ : पाकिस्तानातील संविधानतज्ज्ञांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय देण्यास वेळ लागू शकतो. राजकीय स्तरावर निवडणुका हाच शेवटचा पर्याय असू शकतो. अशा वेळी आगामी दिवसांत अराजकता निर्माण होऊ शकते. राजकीय जाणकार राणा तारिक यांच्या मते, अविश्वास प्रस्ताव फेटाळणे आणि संसद भंग करण्याचा निर्णय जर कोर्टाने रद्द केला तर इम्रान पराभूत होतील. त्यांच्याकडे बहुमत नाही. विरोधकांना ७२ तासांत नवा पंतप्रधान निवडावा लागेल. समस्त विरोधक यासाठी तयारही आहेत. विरोधकांकडे सत्ता आली तर इम्रान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना बदल्याच्या भावनेतून होणाऱ्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. अली सरवर नक्वी यांचे म्हणणे आहे की, घटनाबाह्य निर्णयासाठी इम्रान यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. इम्रान यांनी निवडणुकीचा मार्ग स्वीकारला. परंतु लष्करासह व्यवस्थेच्या समर्थनाविना त्यांना अनेक अडचणी येतील. इम्रान यांनी स्वत:च म्हटले की, विरोधकांत गेल्यावर त्यांच्यासाठी आणखीच धोकादायक सिद्ध होईल. त्यांना आपण जिंकू शकू, याची शक्यताही कमीच दिसते.

ईव्हीएमच्या वापराला विरोध : इम्रान सरकारच्या अनेक प्रस्तावित कायद्यांचा विरोधक विरोध करत होते. यापैकीच एक ईव्हीएमशी निगडित विधेयक आहे. विरोधकांनी याला विरोध करत त्याचा उद्देश येत्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात गडबड करण्याचा असल्याचे म्हटले आहे.

इम्रान खान यांचे विरोधक म्हणाले, सिव्हिलियन मार्शल लॉ लागू केला
विरोधी पक्ष पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाजचे अध्यक्ष शहबाज शरीफ यांनी इम्रान यांच्यावर सिव्हिलियन मार्शल लॉ लावल्याचा आरोप केला. त्यांचे हे पाऊल घटनाबाह्य असल्याचे शरीफ यांनी म्हटले. तर पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुत्तो-झरदारी यांनी म्हटले की, इम्रान यांनी पाकिस्तानच्या संविधानालाच आव्हान दिले.

आम्ही म्हणालो निवडणूक लढा... विरोधक कोर्टात गेले
इम्रान यांनी सोमवारी पुन्हा एकदा विरोधकांवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, विरोधी नेत्यांनी संपूर्ण आयुष्यभर फिक्स मॅच खेळल्या. निवडणूक आयोग, ब्युरोक्रॅसी तयार करून पुन्हा निवडणूक लढावी, असा त्यांचा प्रयत्न होता. आम्ही म्हणत आहोत की निवडणूक लढा. पण विरोधक कोर्टात गेले.

बातम्या आणखी आहेत...