इम्रान हिट विकेट:पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा इम्रान खानच्या विरोधात निकाल, शाहबाज शरीफ नवे पीएम होतील, 90 दिवसांत निवडणूक घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

खुर्ची वाचवण्यासाठी पाकिस्तानला घटनात्मक संकटात टाकणारे इम्रान खान हिट विकेट ठरले आहेत. पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाने इम्रान यांना झटका देत नॅशनल असेंब्ली विसर्जित करण्याचा आदेश घटनाबाह्य ठरवला. सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सांगितले की, नॅशनल असेंब्लीचे उपाध्यक्ष कासिम सुरीद्वारे अविश्वास प्रस्ताव फेटाळणे घटनाबाह्य होते. याच पद्धतीने इम्रान यांच्या विनंतीनुसार राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांचा नॅशनल असेंब्ली भंग करण्याचा निर्णयही रद्द केला जात आहे. कारण, इम्रान राष्ट्रपतींना नॅशनल असेंब्ली भंग करण्याचा सल्ला देऊ शकत नव्हते. कोर्टाने सरकार आणि संसद पुन्हा बहाल केली आहे.

कोर्टाने नॅशनल असेंब्लीच्या अध्यक्षास ९ एप्रिल रोजी अविश्वास प्रस्तावावर मतदान घेण्याचा आदेश दिला. यात इम्रान यांची गच्छंती जवळपास अटळ आहे.तत्पूर्वी, सुप्रीम कोर्टाने चौथ्या दिवशी सर्व बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर गुरुवारी सायंकाळी सुनावणी पूर्ण केली आणि निकाल देण्यासाठी रात्री आठ वाजेची वेळ निश्चित केली. तथापि, निकाल नऊ वाजता देण्यात आला. त्याआधी गुरुवारी सुनावणी सुरू झाल्यावर राष्ट्रपतींतर्फे हजर असलेले बॅरिस्टर अली जफर यांनी देशात घटनात्मक संकट असल्याचा उल्लेख केला. त्यावर सर्वकाही घटनेनुसार होत आहे, मग घटनात्मक संकट कुठे आहे, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला. पंतप्रधान लोकप्रतिनिधी आहेत, तर संसदेत घटनेचे उल्लंघन झाल्यानंतर त्यांना संरक्षण मिळायला पाहिजे का? अशी विचारणा कोर्टाने केली. त्यावर जफर म्हणाले, घटनेचे संरक्षण तिने तयार केलेल्या नियमांद्वारेच व्हायला हवे. घटनेच्या प्रत्येक अनुच्छेदाकडे लक्ष द्यावे लागेल. कोर्टाने म्हटले की, फक्त एका सदस्यावर नव्हे, तर संपूर्ण सभागृहावर अन्याय झाला असेल तेव्हा काय होईल? अविश्वास प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय ३ एप्रिलला डेप्युटी स्पीकरने दिला होता, पण त्यावर स्पीकर असद कैसर यांची स्वाक्षरी आहे. डेप्युटी स्पीकरनी ‘विदेशी कट’ म्हणत अविश्वास प्रस्ताव रद्द ठरवला होता. त्यानंतर काही वेळातच राष्ट्रपतींनी नॅशनल असेंब्ली विसर्जित केली होती. सरकारतर्फे हजर असलेले अॅटर्नी जनरल म्हणाले की, मी डेप्युटी स्पीकरच्या आदेशाचा बचाव करत नाही, मी नव्या निवडणुकांबाबत चिंतित आहे. त्यावर कोर्ट म्हणाले की आम्हाला राष्ट्रहित लक्षात ठेवायचे आहे. पाकिस्तानच्या विरोधी पक्षांनी डेप्युटी स्पीकरचा निर्णय घटनाबाह्य आहे असे म्हणत याचिका दाखल केली होती.

‘दिव्य मराठी’ने ४ एप्रिलला सांगितले की, इम्रान यांचा खेळ थांबणार; ३ महिन्यांपूर्वी इम्रान सरकार जाईल, हे स्पष्ट केले बहुमतास १७२ खासदार आवश्यक, इम्रानकडे १४२, विरोधकांकडे १९९. ... त्यामुळे इम्रान यांची गच्छंती अटळ मतदान टाळण्यासाठी इम्रान यांनी अविश्वास प्रस्ताव रद्द केला होता, मतदानानंतर सरकार पडले असते. कोर्ट म्हणाले, अविश्वास प्रस्ताव रद्द करणे घटनाबाह्य, ९ एप्रिल रोजी नॅशनल असेंब्लीत मतदान होणार.

पुढे काय? मतदानापूर्वी राजीनामा देऊ शकतात इम्रान खान.

सुप्रीम कोर्टाने पाकिस्तानची नॅशनल असेंब्ली पुन्हा बहाल केली, ९० दिवसांत निवडणूक घेण्याचे आदेश

इम्रानना झेलावी लागतील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे
युतीचे सरकार येईल, मात्र तेही काही दिवस टिकेल... निवडणूक हाच पर्याय
पाकिस्तानमधील राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सद्य:स्थितीत ९ एप्रिल रोजी विश्वास मतापूर्वी इम्रान पीएम पदाचा राजीनामा देऊ शकतात. नव्याने निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. विश्लेषक डॉ. मोहंमद खान यांनी दिव्य मराठीला सांगितले, ‘आतापर्यंत पीएम इम्रान आणि त्यांच्या युतीने जे केले ते सत्ता वाचवण्यासाठी. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने भविष्यातील पाकिस्तानचा मार्ग मोकळा केला आहे. मतदानात इम्रान सरकार कोसळेल. यानंतर स्थापन होणाऱ्या युती सरकारमध्ये प्रमुख पक्ष सहभागी होतील. इम्रान यांनी बनवलेले वादग्रस्त कायदे हटवण्याचा प्रयत्न नवे सरकार करेल. तथापि, नवे सरकारही जास्त दिवस टिकणार नाही.’ डॉ. खान यांच्या मते, सत्तेत आलेले कोणतेही सरकार मागील सरकारमधील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढते, हा पाकिस्तानात जुना ट्रेंड आहे. इम्रान यांनीही असेच केले होते. माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या केस करून कारागृहात पाठवले. अशा वेळी पीएमएल-एन आणि पीपीपी सरकार स्थापन करतील तेव्हा ते इम्रान यांचा राजकीय बदला घेतील, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. इम्रान यांची पत्नी बुशरा बीबींची मैत्रीण फराह खानशी संबंधित प्रकरणे समोरही येत आहेत. फराह यांनी कोट्यवधींची लाच घेऊन प्रमुख ब्यूरोक्रॅट्सच्या भेटी घडवून आणल्या. आगामी काळात भ्रष्टाचाराची आणखी प्रकरणे समोर येतील. अली सरवर नक्वी सांगतात, नव्या सरकारला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल.