लसीकरण:फायझर, मॉडर्ना लसी भारतात येण्याची आशा मावळली; भरपाईवरील सवलतीवरून घोळ

फायझर आणि मॉडर्ना लसी भारतात येण्याची आशा संपली आहे. कंपन्यांमधील भास्करच्या सूत्रांनी सांगितले की, भारत सरकारचे प्रतिनिधी साइड इफेक्ट झाल्यास इन्डेम्निटी म्हणजे नुकसान भरपाईपासून दिलासा देण्यास राजी झाले नाहीत. याचाच अर्थ म्हणजे कोव्हॅक्स कार्यक्रमांतर्गत अमेरिकेकडून भारताला देण्यात आलेल्या या कंपन्यांच्या ८० लाख ते एक कोटी लसीही येणार नाहीत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांच्या भारत दौऱ्यानंतर हे वृत्त आले आहे. त्यांच्या दौऱ्यातही यावर तोडगा निघाला नाही असे वाटते. याआधी एक दुसरी अमेरिकन कंपनी जॉन्सन अँड जॉन्सननेदेखील चाचणीची परवानगी मागणारा अर्ज मागे घेण्यात आला होता.

फायझरच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, भारत सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत अनेक महिने चर्चा केल्यानंतर हा करार होऊ शकणार असे संकेत देण्यात आले. अनेक बाजूंच्या करारानंतरही कंपनीला साइड इफेक्टच्या स्थितीत नुकसान भरपाईपासून वेगळे ठेवण्याच्या मागणीवर एकमत होऊ शकले नाही. मात्र, अधिकृतपणे हे अद्याप अंतिम नाही, मात्र आम्हाला सांगण्यात आले की, जर आम्ही तुम्हाला नुकसान भरपाईपासून सूट दिली तर भारतातील लस उत्पादकांनाही द्यावी लागेल.

भारताला वाटते की, फक्त ६ कोटी लसींसाठी दिलासा देणे फायद्याचे होणार नाही. फायझर या वर्षाच्या अखेरीस २० कोटींपेक्षा जास्त लस देण्यास सुरुवातीला तयार होते. मॉडर्नानेही ८० लाख लस देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र चर्चा जास्त काळ चालल्याने या कंपन्यांनी दुसऱ्या देशांसोबत करार केला. यामुळे या दोन्ही कंपन्या यंदा ६ कोटींपेक्षा जास्त लसी देण्याच्या स्थितीत नाहीत. या कंपन्यांचा युक्तिवाद आहे की, जगभरातील देशांनी आम्हाला ही सूट दिली आहे. मॉडर्नाने भरपाई आणि प्राइस कॅपिंग, ब्रिजिंग ट्रायल आणि बेसिक कस्टम ड्यूटीत सूट मागितली आहे.

जगभरात सूट मिळाली, भारतानेही द्यावी : कंपन्यांचा युक्तिवाद
मॉडर्नाला आपात वापरास भारत सरकारने परवानगी दिली होती. मात्र लसींच्या आयातीसाठी केवळ एवढेच पुरेसे नाही. मॉडर्नाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अनेक टप्प्यातील चर्चेदरम्यान नुकसान भरपाईवर सूट देण्याबाबत काहीसे एकमत झाले होते. मात्र अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. आम्ही आधी दोन महिन्यांत या कराराबाबत आश्वस्त होतो, मात्र चर्चेत बराच काळ गेला. मात्र, याबाबत मी नकार देऊ शकत नाही. मात्र, नुकसान भरपाईतील सूटशिवाय करार होणार नाही. दोन्ही कंपन्यांना भरपाईतून सूट हवी आहे. कारण लसी अनेक वर्षांऐवजी लस तयार करणे व चाचणी घेण्यात जेवढा वेळ लागतो तेवढ्या महिन्यातच तयार झाली आहे.