आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • International
  • PM Shahbaz Sharif's Dispute With The Court Due To The Support Of The Army Chief; There Is No Possibility Of Martial Law At Present

लष्करप्रमुखांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर पीएम शाहबाज शरीफ यांचा कोर्टाशी पंगा:तूर्त मार्शल लॉची कोणतीही शक्यता नाही

लंडन | गुल बुखारी2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाकिस्तानमध्ये शाहबाज शरीफ यांचे सरकार आणि न्यायपालिकेतील संघर्ष वाढत आहे. सर न्यायाधीश उमर अत्ता बंदियाल आणि त्यांचे समर्थक असलेल्या इतर तीन न्यायमूर्तींच्या वर्तनाविरोधात अॅड. सरदार सलमान डागर यांनी सर्वोच्च न्यायिक परिषदेत सोमवारी खाजगी तक्रार दाखल केली आहे. सरकारने ही तक्रार केल्याचे मानले जात आहे.

त्याचा उद्देश बंदियाल यांचे विरोधक न्यायाधीश काझी फैज इसा यांना पुढील सर न्यायाधीश होण्यापासून रोखण्यासाठी चौकशी सुरू करण्यात अडथळा आणणे हा आहे. सुप्रीम कोर्टात बंदियालच्या बाजूने आठ आणि इसा यांच्या बाजूने सात न्यायमूर्ती आहेत. बंदियाल आणि त्यांचे समर्थक न्यायमूर्ती इम्रान यांच्या बाजूने असल्याचे मानले जाते. इसा यांची प्रतिमा तटस्थ न्यायमूर्तीची आहे.मात्र, न्यायव्यवस्थेच्या संघर्षातही लष्कराच्या पाठिंब्यामुळे शरीफ सरकारला धोका नाही आणि मार्शल होण्याची शक्यताही नाही. याचे कारण लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर आणि विरोधी पक्षनेते इम्रान खान यांच्यातील संबंध चांगले नाहीत. अशा परिस्थितीत इम्रान खान यांना त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा नाही. वेळ आल्यावर ते सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील वादात शाहबाज शरीफ सरकारच्या पाठीशी उभे राहताना दिसू शकतात.ते लष्कराला राजकारणापासून दूर ठेवण्याच्या विचाराचे आहेत. आतापर्यंत त्यांनी इम्रान खान यांना भेटून समेट घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांना किंवा त्यांच्या वतीने निवडणुकीच्या राजकारणात हस्तक्षेप करण्याच्या प्रयत्नांना प्राधान्य दिलेले नाही. इम्रान खान पंतप्रधान असताना मुनीर हे आयएसआयचे प्रमुख होते, ते त्यांच्या पत्नी बुशरा बीबीच्या भ्रष्टाचाराची फाइल घेऊन त्यांच्याकडे गेले होते, परंतु कारवाई करण्याऐवजी इम्रान सरकारने त्यांना हटवले आणि फैज हमीद यांना आयएसआय प्रमुख बनवले.

बंदियाल इम्रान यांना तुरुंगात जाण्यापासून वाचवण्याच्या प्रयत्नात
कायदेशीरदृष्ट्या इम्रान निवडणुकीसाठी अपात्र ठरून तुरुंगात जाण्यापासून वाचू शकत नाहीत. ही न्यायालयीन प्रक्रिया थांबवून बंदियाल यांना राजकीय अस्तित्व राखायचे आहे. त्यांना त्यांच्या कार्यकाळात निवडणुका व्हाव्यात असे वाटते. या शिवाय इम्रान दोन तृतीयांश बहुमताने सरकार स्थापन करून न्यायमूर्तींच निवृत्तीचे वय ६५ वरून ६८ करतील,असे बंदियाल यांना वाटते.