पोलंड:गर्भ आमचा, निर्णय देणारे न्यायालय किंवा नेते कोण? गर्भपातावरील बंदी हटवण्याची मागणी

युरोपीय देश पोलंडमध्ये आधीच कडक गर्भपात कायद्याला काेर्टाने आणखी कठोरपणे लागू करण्यास विरोध दर्शवण्यात आला आहे. ३० हजारांहून जास्त महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. त्यांनी गुरुवारी न्यायालयाच्या बाहेर आणि सत्ताधारी पक्षनेत्यांच्या घराबाहेर निदर्शने केली. गर्भपाताला संवैधानिक रूप देण्याची मागणी केली.

गर्भ आमचा, त्यावर हक्कही आमचा असला पाहिजे. मग कोर्ट किंवा राजकीय निर्णयाचा दबाव का असावा? आम्हाला या कायद्यापासून मुक्तता देण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलक महिलांनी केली. पोलंडचा गर्भपात कायदा १९९३ मध्ये पारित झाला होता. त्यानुसार मातेच्या जीविताला धोका असताे तेव्हाच गर्भपात करण्याची परवानगी येथील कायद्याने दिली. त्यातही १२ व्या आठवड्यांपर्यंतची मुदत आहे. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या डॉक्टरांना ८ वर्षांची कैद होऊ शकते.