आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नेपाळमध्ये राजकीय भूकंप:पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रपतींची मंजुरी

काठमांडू7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 30 एप्रिल ते 10 मे दरम्यान होणार निवडणुका

चीनसोबत जवळीक साधत असलेला नेपाळ परत एकदा संकटात सापडला आहे. येथील नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीची सरकार धोक्यात आली आहे. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रपती बिद्या देवी भंडारी यांनी मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपती कार्यालयाकडून सांगण्यात आले की, कॅबिनेट मंत्र्यांच्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपतींनी देशात पुढील वर्षी 30 एप्रिल ते 10 मे दरम्यान निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, या पार्श्वभूमिवर विरोधी पक्ष नेपाळी काँग्रेसने इमरजंसी मीटिंग बोलवली आहे.

पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी रविवारी सकाळी अचानक कॅबिनेटची इमरजंसी मीटिंग बोलावली. यात संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शनिवारीदेखील त्यांनी पक्षातील अनेक नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या होत्या. नेपाळचे ऊर्जा मंत्री बर्शमान पुन यांनी ANI या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, पक्षातील वाढत्या मतभेदामुळे कॅबिनेटने संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऑर्डिनेंस परत घेण्याचा दबाव

ओली यांच्यावर संविधान परिषद अधिनियमाशी संबंधित एक ऑर्डिनेंस परत घेण्याचा दबाव आहे. याला त्यांनी मंगळवारी जारी केले होते. त्याच दिवशी राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी त्याला मंजुरी दिली होती. यानंतर विरोधी पक्षातील नेत्यांसह माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल आणि माधव नेपाल ओली यांच्यावर दबाव टाकत होते. यानंतर ओलींनी सकाळी 9:45 वाजता कॅबिनेटची बैठक बोलावली आणि एका तासाच्या आत संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला.

अनेक नेते निर्णयाच्या विरोधात

पक्षातील अनेक नेते या निर्णयाच्या विरोधात आहेत. मागील अनेक दिवसांपासून हे नेते पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. जेष्ठ नेते पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंडदेखील त्यांच्यावर दबाव टाकत आहेत. मागच्याच महिन्यात ओलींचा विरोध करत असलेल्या नऊ नेत्यांनी बंद खोलीत चर्चा केली होती.

बातम्या आणखी आहेत...