रशियात संविधान दुरुस्तीसाठी जनमत चाचणीची प्रक्रिया बुधवारी पूर्ण झाली. ही प्रक्रिया सात दिवस चालली. कोरोना काळात फिजिकल डिस्टन्सिंगद्वारे देशात पहिल्यांदाच एखाद्या मतदान प्रक्रियेसाठी एवढा विलंब लागला. रशियातील जनतेने राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन (६७) यांना २०३६ पर्यंत पदावर राहण्यासाठी समर्थन दिले तसेच विरोधातही मत दिले. जनतेचा एकूण कौल काय आहे, हे नंतर समजेल. परंतु सरकारची पाहणी संस्था वत्सोमने पुतीन यांना सत्ताविस्तारासाठी पाठिंबा मिळत असल्याचा दावा केला आहे. सर्व्हेमध्ये ७६ टक्के लोकांनी संविधानातील दुरुस्तीला पाठिंबा दर्शवला. निकालही तसाच राहिल्यास पुतीन सध्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर दोन वेळा राष्ट्राध्यक्ष होतील. आता त्यांचा कार्यकाळ २०२४ मध्ये संपणार आहे. एका टीव्ही वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत पुतीन म्हणाले, आपण काम करत असलेल्या देशासाठी मतदान करत आहोत. आपण याच देशाला मुले व नातू-पणतू सोपवू इच्छितो.

आरोप : निगराणी गटानुसार- मतदानासाठी दबाव वाढवला

निवडणूक निरीक्षण गट गोलोसने संपूर्ण जनमत चाचणी प्रक्रियेवर आरोप केला. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर मतदानासाठी दबाव टाकण्यात आला होता. त्याशिवाय प्रचार करण्यासाठीदेखील दबाव होता. मतदानाची ऑनलाइन प्रक्रिया संवैधानिक निकषांची पूर्तता करत नाही. मतपत्रिकेत गोंधळ, अधिकारांचा दुरुपयोग, अवैध प्रचार व नागरिकांना मतदानासाठी बळजबरीचे प्रकार समोर आले .दुसरीकडे नियमांची पायमल्ली केली नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

नियम : ५० % मतदान अनिवार्य, ७० टक्के समर्थनातून बदल

संविधानातील दुरुस्तीसाठी ५० टक्के मतदान अनिवार्य आहे. त्यापैकी ७० टक्के लोकांचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर दुरुस्ती शक्य होणार आहे. पुतीन इ.स. २ हजारमध्ये सत्तेवर आले होते. जोसेफ स्टॅलिन यांच्यानंतर रशियात पुतीन सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिले. पुतीन यांनी या वर्षी जानेवारीत संविधान दुरुस्तीच्या प्रस्तावाची घोषणा केली होती. मॉस्कोमध्ये एक खासगी सर्व्हे संस्था लेवाडानुसार पुतीन यांच्या लोकप्रियतेची रेटिंग ६० टक्के आहे.

0