आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • International
  • Rich Countries Get 90 Per Cent Vaccine, Poorer Countries Face More Problems Covid 19 Vaccination News And Updates

असमानता:श्रीमंत देशांना ९० टक्के लसी, गरीब देशांच्या अडचणी वाढल्या, भारताचा पेटंटवरील निर्बंध उठवण्यावर भर

6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांनी औषध कंपन्यांवर दबाव टाकण्यासाठी पाऊल उचलले नाही
  • लसीच्या अभावामुळे कोरोना महामारी दीर्घकाळ राहण्याचा धोक

काही दिवसांत कोरोना महामारीवरील पाच लसींसंबंधी पाच वर्षांपूर्वीच्या संशोधनाचे पेटंट जारी होईल. पेटंटवर अमेरिकन सरकारचे नियंत्रण असेल. नवे पेटंट औषध कंपन्यांवर गरीब देशांना लस पुरवठा करण्यासाठी दबाव टाकण्याची शेवटची संधी ठरू शकते. अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनने कोविड-१९ लस तयार करण्यासाठी औषध निर्मात्या कंपन्यांना अब्जावधी रुपये दिले आहेत. अतिशय वेगाने लसीची निर्मिती करण्यात आली आहे. परंतु. पाश्चिमात्य देशांच्या या यशाने असमानता निर्माण केली आहे. आतापर्यंत पुरवलेल्या ४० कोटी लसींपैकी ९०% श्रीमंत आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना मिळाल्या आहेत. सध्याच्या अंदाजानुसार बाकी देशांना अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल. दरम्यान, भारताने कोविड-१९ च्या लसीवरील निर्बंध हटवण्यासाठी डब्ल्यूटीओची दारे ठोठावली आहेत.

अमेरिकेत लस घेण्यासाठी ड्राइव्ह इन व्यवस्थादेखील आहे. लॉस एंजलिसच्या एका केंद्राचे हे छायाचित्र.
अमेरिकेत लस घेण्यासाठी ड्राइव्ह इन व्यवस्थादेखील आहे. लॉस एंजलिसच्या एका केंद्राचे हे छायाचित्र.

लसीच्या मोठ्या प्रमाणावरील उपलब्धतेसाठी आपल्या पेटंटच्या अधिकारांचा वापर करावा, असे अमेरिकचेे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या सरकारला सांगण्यात आले आहे. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांच्या सरकारांनी याकडे लक्ष दिलेले नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही सरकारांना सांगितले आहे की, गरीब देशांना लस उपलब्ध होण्याची खात्री मिळेल, अशी शब्दयोजना औषध कंपन्यांशी करार करताना त्यामध्ये करावी. अब्जावधी लोकांनी अनेक वर्षे लसीची वाट पाहणे श्रीमंत देशांसाठीही धोक्याचे आहे. उदा. ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण होत आहे, परंतु याबाबत दक्षिण आफ्रिकेची स्थिती कमकुवत आहे. कोरोनाचा नवा स्ट्रेन लसीचा परिणाम कमकुवत करू शकतो.

अमेरिकेत लसीवरील संशोधनाला निधी पुरवणाऱ्या ऑपरेशन वार्प स्पीडचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार मोनसेफ स्लाऊई यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेत सर्वांनी लस मिळाल्यावर इतर ठिकाणी पुरवठा होईल. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन आणि युरोपियन युनियनच्या अध्यक्ष उर्सुला वाॅन डर लेयेन यांची ही परिस्थिती बदलण्याची इच्छा नाही. बायडेन यांनी २०२२ च्या अखेरपर्यंत एका भारतीय कंपनीला एक अब्ज डोस निर्मितीसाठी मदत करण्याचे वचन दिले आहे. अमेरिकेने कॅनडा आणि मेक्सिकोला लस दिली आहे, परंतु आमचे पहिले प्राधान्य देशाला आहे.

अमेरिकेत लसीवरील संशोधनाला निधी पुरवणाऱ्या ऑपरेशन वार्प स्पीडचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार मोनसेफ स्लाऊई यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेत सर्वांनी लस मिळाल्यावर इतर ठिकाणी पुरवठा होईल. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन आणि युरोपियन युनियनच्या अध्यक्ष उर्सुला वाॅन डर लेयेन यांची ही परिस्थिती बदलण्याची इच्छा नाही. बायडेन यांनी २०२२ च्या अखेरपर्यंत एका भारतीय कंपनीला एक अब्ज डोस निर्मितीसाठी मदत करण्याचे वचन दिले आहे. अमेरिकेने कॅनडा आणि मेक्सिकोला लस दिली आहे, परंतु आमचे पहिले प्राधान्य देशाला आहे.

अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांत अशी धारण आहे की, पेटंटमध्ये सहभागासाठी दबाव टाकणे इनोव्हेशनच्या विरुद्ध मानले जाईल. श्रीमंत देश परिस्थिती अशीच ठेवण्याच्या बाजूचे आहेत. परंतु, भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांनी हे प्रकरण जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्ल्यूटीओ) नेले आहे. त्यांनी कोविड-१९च्या लसीवरील निर्बंध हटवण्याची मागणी केली आहे. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांच्या सरकारांनी लस तयार करण्यासाठी अब्जावधी रुपये दिले आहेत, परंतु बौद्धिक संपदा व नफ्यावर औषध कंपन्यांचे नियंत्रण आहे.

सर्व लसी अमेरिकी शास्त्रज्ञाच्या संशोधनावर आधारित
अमेरिकेच्या नॅशनल हेल्थ इन्स्टिट्यूटचे शास्त्रज्ञ डाॅ. बार्नी ग्रॅहम यांनी २०१६ मध्ये लस निर्मितीवर महत्त्वाचे संशोधन केले. त्यांनी मानवाला संसर्गबाधित करणाऱ्या सुमारे दोन डझन विषाणू कुटुंबांची आनुवंशिक ब्ल्यू प्रिंट तयार केली. नवा विषाणू आल्यावर शास्त्रज्ञ कोडमध्ये बदल करून लस तयार करू शकतात. जानेवारी २०२० मध्ये चिनी शास्त्रज्ञांनी नव्या कोरोना विषाणूचा आनुवंशिक कोड प्रसिद्ध केला तेव्हा डाॅ. ग्रॅहम यांच्या टीमकडे लस तयार करण्याची पद्धत तयार होती. काही दिवसांतच डाॅ. ग्रॅहम यांनी लसीची आनुवंशिक ब्ल्यूप्रिंट माॅडर्ना या औषध कंपनीला दिली.

बातम्या आणखी आहेत...