ईगल अॅक्ट विधेयक सादर होणार:अमेरिकेमध्‍ये भारतीयांच्या ग्रीन कार्डमध्ये पाकिस्तान, इराण घालताहेत खोडा

अमेरिकेतील कनिष्ठ सभागृहात ईगल अॅक्ट विधेयकावर या आठवड्यात मतदान होणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास भारतीयांना मोठ्या प्रमाणात ग्रीन कार्ड मिळू शकतात. सध्या प्रत्येक देशासाठी कर्मचारी आधारित ७% कोटा निश्चित आहे. यामुळे अमेरिकी कंपन्या जास्त भारतीय कर्मचाऱ्यांची भरती करू शकतील. मात्र, भारतीयांना ग्रीन कार्ड मिळण्याच्या मार्गात इराण आणि पाकिस्तान खोडा घालत आहेत. इराणी आणि पाकिस्तानी अमेरिकेच्या दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या खासदारांना विधेयकाविरुद्ध मतदान करण्यास सांगत आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावरही त्याविरोधात हॅशटॅगचा वापर करत विधेयक मंजूर न करण्याचे आवाहन केले आहे. या दोन्ही देशांच्या नागरिकांना केवळ २ वर्षांच्या आत ग्रीन कार्ड मिळते. भारतीयांसाठी याची वेटिंग लाइन १०० वर्षे आहे. ही २०३० मध्ये वाढून ४३५ वर्षे होईल. अशात ईगल अॅक्ट मंजूर झाल्यास प्रतीक्षा अवधी कमी होईल आणि जास्त भारतीय अमेरिकेचे नागरिकत्व घेऊ शकतील. इराणचा उद्देश हा अमेरिकेच्या बहुतांश कंपन्या आणि संस्थांमध्ये त्यांचे नागरिक असावेत. मात्र, ईगल अॅक्टमुळे “प्रथम या, प्रथम घ्या’चा फॉर्म्युला लागू होईल. परिणामी, इराणींच्या आधी भारतीयांना ग्रीन कार्ड मिळेल. दुसरीकडे पाकिस्तानी भारतीयांच्या वाढत्या प्रभावामुळे घाबरले आहेत. यामुळे हे विधेयक २००८ पासून अडकले आहे. मात्र, २०२० मध्ये हे दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले. मात्र, राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीसाठी गेले नाही. इमिग्रेश व्हॉइस नामक संघटनेचे संस्थापक अमन कपूर यांनी भास्करला सांगितले की, ७%कोटा सिस्टिममुळे अमेरिकेत भारतीयांना दुसऱ्या दर्जाच्या नागरिकांच्या रूपात पाहिले जाते. ईगल अॅक्ट मंजूर झाल्यास भारतीयांना फायदा होईल. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते लोकांची समस्या समजून घेतील आणि विधेयकाच्या बाजूने मतदान करतील,अशी शक्यता आहे.

मात्र, ट्रम्प समर्थक रिपब्लिकन खासदार या विधेयकाला विरोध करत आहेत. ट्रम्प आपल्या सभांमध्येही स्थलांतरित अमेरिकी लोकांवर प्रभुत्व मिळवू इच्छित असल्याचे सांगतात. विधेयक मंजूर झाल्यावर मोठ्या प्रमाणात लोक नोकरीसाठी येतील. हे ट्रम्प विचारसरणीच्या विरोधात ठरेल. दुसरीकडे, डेमोक्रॅट्सना अल्पसंख्याक मतदारांचे समर्थन मिळाले आहे. यात पाक व इराण वंशाच्या लोकांचा समावेश आहे. त्यामुळे ते आपल्या व्होट बँकेविरुद्ध जाऊन विधेयक मंजूर करण्याचा धोका पत्करू शकत नाहीत.

अमेरिकी खासदारांना मेसेज-फोनने विधेयकाविरुद्ध मतदान करण्याचे आवाहन अमेरिकेत राहणारे इराण आणि पाकिस्तान वंशाचे लोक ईगल अॅक्टबाबत अमेरिकी खासदारांना फोन आणि मेसेज करत विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन करत आहेत. मतदान होणार असेल तर त्याविरोधात करा, असे ते सांगत आहेत. या विधेयकाच्या विरोधकांमध्ये स्थलांतरित प्रकरणांच्या वकिलांचाही समावेश आहे. त्यांनी विरोधामागे कारण सांगितले की, हे मंजूर झाल्यास त्यांची कमाई घटेल. अमेरिकेत सुमारे ५ लाख भारतीय एच१ व्हिसाधारक आहेत. ग्रीन कार्ड बॅकलॉगमुळे त्यांना दर २५ व्या व्हिसाचे नूतनीकरण करावे लागते. त्यासाठी वकील मोठी फिस घेतात. या वकिलांची संघटना अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स असोसिएशन एका दशकापासून ईगल अॅक्टचा विरोध करत आहेत. विधेयक मंजूर झाले आणि भारतीयांना ग्रीन कार्ड मिळाल्यास त्यांना व्हिसा नूतनीकरणची गरज भासणार नाही. विधेयकाचे विरोधक अॅटर्नी सायरस मेहता म्हणाले, कायदा झाल्यास बॅकलॉग संपणार नाही. त्यामुळे याच्या समर्थकांनी भ्रमात राहू नये.