पाकिस्तानमधील पंजाब प्रांतात निवडणुकीचे आदेश:कोर्ट आदेशाने शाहबाज काेंडीत; आता सत्तेसाठी लष्कराशी संधान

आर्थिक-राजकीय संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये आता न्यायपालिकेतील असंतोषानंतर घटनात्मक संकट ओढावले आहे. देशातील सर्वात मोठे राज्य पंजाबमध्ये निवडणूक घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर संकट उत्पन्न झाले आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने पंजाब व खैबरपख्तुनख्वात(केपी) निवडणूक घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळला. शरीफ यांनी या प्रकरणात गुरुवारी इस्लामाबादमध्ये सत्तारुढ आघाडीच्या नेत्यांसोबत बैठकही घेतली. सरकारच्या प्रवक्त्या माहिती ० प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब यांनी निकाल अव्यवहार्य ठरवला. आता सरकारने शुक्रवारी बैठक बोलावली आहे. यात वरिष्ठ लष्करी अधिकारी सहभागी होतील.

कोर्टाच्या निकालानंतर लंडनमध्ये वास्तव्यास असलेले पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाजचे(पीएमएल-एन) प्रमुख नवाज शरीफ यांनी आरोप केला की, न्यायपालिका पक्षपाती झाली आहे. माजी लष्करप्रमुख जनरल जावेद बाजवा आणि फैज हामद यांनी पीटीआय प्रमुख इम्रान आणि सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्ती- साकिब निसार, अजमत सईद शेख, न्या. अहसानसोबत आसिफ सईद खोसा आणि न्या. बंदियाल यांनी १७ मध्ये मला सत्ताच्युत करण्याचा कट रचला होता. पीपीपी अध्यक्ष आणि विदेशमंत्री बिलावल भुत्तो-झरदारी म्हणाले, घटनात्मक संकट रोखण्यासाठी आणि लोकशाही कायम राहावी यासाठी विरोधकांशी बोलताना पकडलेल्या दोन न्यायमूर्तींना वगळून सर्व न्यायमूर्तींचे एक मोठे पीठ स्थापन करणे आवश्यक हाेते.

तज्ज्ञ म्हणाले : शरीफ येईपर्यंत निवडणूक टाळण्याचा प्रयत्न राजकीय विश्लेषक अली फुरकान यांनी दै.भास्करला सांगितले की, सध्याच्या राजकीय स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आगामी दिवसांत देशातील राजकीय वातावरण आणखी हिंसक होईल. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नवाज शरीफ मायदेशात येत नाहीत तोवर ते निवडणूक घेण्याच्या स्थितीत नाहीत हे स्पष्ट आहे. त्यांनी सांगितले की, सरकारमधील पीडीएम पक्ष या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मात्र, सततचा प्रयत्न त्यांना शक्य होणार नाही. कायदेतज्ज्ञ मोहिज जाफरी म्हणाले, सरकारने कायद्याच्या माध्यमातून अपिलाचे अधिकारी प्राप्त केले आहेत,त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करेल आणि “पूर्ण पीठा’त सुनावणी घेण्याची मागणी करेल.

कोर्ट आदेशाविरुद्ध संकल्प पाकिस्तानी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात कोर्ट निकालावर टीका झाली. सत्ताधारी आघाडीने निकाल काेणत्याही स्थितीत लागू करू नये हा प्रस्ताव पारीत केला. या मुद्द्याच्या आढाव्यासाठी कोर्टाच्या पूर्ण पीठाची मागणी केली. पीटीआयचे नेते इम्रान खान यांनी निकाल ऐतिहासिक ठरवला आहे. शरीफ न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य मानत नसल्याचे खान म्हणाले.

निवडणूक तारखांबाबत अडचणी पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) प्रमुख इम्रान यांनी जानेवारीत पंजाब व खैबर पख्तुनख्वा राज्यांत विधानसभा विसर्जित करण्याची योजना अाखली होती. तेव्हा सरकारने त्यांचा प्रस्ताव फेटाळला होता. पाक घटनेनुसार, विधानसभा विसर्जित केल्याच्या ९० दिवसांनंतर निवडणूक घेतली जाऊ शकते. मात्र, निवडणूक आयोगाने तारखा जाहीर न केल्याने अडचणी सुरू झाल्या.