इम्रान विरोधकांची वज्रमूठ:शाहबाज शरीफ म्हणाले -उपसभापतींनी 197 खासदारांना देशद्रोही घोषित केले; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले -आमचा संबंध राजकारणाशी नव्हे तर संविधानाशी

पाकिस्तानात रविवारी नॅश्नल असेंब्लीचे उपसभापती कासिम सुरी यांनी विरोधकांचा अविश्वास ठराव परकीय शक्तींचे कट कारस्थान असल्याचा दाखला देत फेटाळून लावला. त्यानंतर पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी संसद बरखास्त करुन देशात 90 दिवसांच्या आत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. आता प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे दुखावलेल्या विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. तिथे त्यांनी इम्रान सरकार व उपसभापतींचा निर्णय हुकूमशाही पद्धतीचा असल्याचा आरोप केला आहे.

आमचा कोणत्याही परकीय कटात सहभाग नाही

विरोधकांचे नेते शाहबाज शरीफ म्हणाले -नॅश्नल असेंब्लीच्या उपसभापतींच्या निर्णयामुळे सभागृहातील जवळपास 197 खासदार देशद्रोही ठरलेत. या प्रकरणी विरोधकांनी देशद्रोह केला असेल तर लष्करप्रमुख बाजवा व आयएसआयने पुरावे शोधून ते सार्वजनिक करावे. यामुळे जनतेपुढे वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. इम्रान राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या बैठकीचा दाखला देत आहे. या बैठकीत लष्कर व आयएसआय प्रमुख हजर होते. या दोघांनीही जनतेपुढे येऊन 197 खासदार समाज व देशासाठी देशद्रोही आहेत काय? हे सांगावे. खासदार देशद्रोही असतील तर आमच्यावर गुन्हे दाखल करा आणि नसतील तर इम्रान यांनी देशाची माफी मागावी.

उपसभापतींचा निर्णय घटनाबाह्य

विरोधकांनी संविधानानुसार अविश्वास प्रस्ताव विनाचर्चा व मतदानाशिवाय फेटाळता येत नसल्याचा आरोप केला आहे. उपसभापतींचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे ते म्हणालेत. रविवारी संसदेत जे काही घडले ते पूर्वनियोजित असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

निरर्थक​​​​​​​ युक्तिवादावर कोर्ट नाराज

इम्रान यांच्या पाकिस्तान तहरिक ए इंसाफ पक्षाचे वकील बाबर अवान म्हणाले -आमच्या महाधिवक्त्यांनी कोर्टाला गत 21 तारखेलाच कुणालाही सभागृहात येण्यापासून अडवण्यात येणार नसल्याची ग्वाही दिली होती. आम्ही तेच केले. आता मतदान घ्यायचे किंवा नाही हा सर्वस्वी सभापतींचा निर्णय आहे.

सरन्यायाधीशांनी अवान यांचा हा युक्तिवाद अत्यंत निरर्थक असल्याचे स्पष्ट केले. तुमचा युक्तिवाद या प्रकरणाशी संबंधित नाही. पंतप्रधानांनी आमच्यापुढे निवडणुकीसाठी तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायाधीशांचे तुमच्या राजकारणाशी काहीही देणेघेणे नाही. आम्ही येथे संविधान व नियमांवर सुनावणी करण्यासाठी बसलो आहोत, असे ते म्हणाले.