लष्करापुढे शरणागती:शाहबाज यांची लष्करापुढे ‘शरणागती’, प्रशासकीय भरतीही आयएसआयकडे, आघाडीतील पक्ष नाराज; म्हणाले, गुप्तचर संस्थांना अधिकार का?

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सत्ता सांभाळण्याच्या दोन महिन्यांनंतरच लष्करासमोर ‘शरणागती’ पत्करली. शरीफ यांनी पाकिस्तानी लष्कराची गुप्तचर संस्था आयएसआयला (इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स) प्रशासकीय पदभरतीचे अिधकार दिले आहेत. आता आयएसआय सर्व प्रशासकीय पदांची भरती, व्हेरिफिकेशन, स्क्रीनिंग इतकेच नाही तर नियुक्त व प्रमोशनही करेल. शाहबाज सरकारने पहिल्यांदाच आयएसआयला कायदेशीरपणे भरतीची जबाबदारी सोपवली. शाहबाज यांचा हा निर्णय लष्कराची सहानुभूती मिळवणारा असल्याचे बोलले जात आहे.

यानंतर आता शरीफ सरकारच्या आघाडीतील पक्षांत विरोधाचे सूर उमटत आहेत. प्रमुख सहकारी बेनझीर भुत्तोंच्या पीपीपीने हा मनमानी आणि एकतर्फी निर्णय असल्याचे म्हटले. पीपीपीचे ज्येष्ठ नेते फरतउल्ला बाबर म्हणाले, पीएम शाहबाज यांनी सहकारी पक्षांचा सल्ला घेतलेला नाही. तसेच संसदेलाही विश्वासात घेतले नाही. हे आघाडी सरकार चालवण्याची योग्य पद्धत नाही. आणखी एक सहकारी पक्ष जमात उलेमा इस्लामचे मौलाना फजल-उल-रहमान यांनीही सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करत तो संसदेत सादर करण्याची मागणी केली आहे.

अधिकाऱ्यांना लष्कराच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल : पीटीआय
माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पीटीआयने शाहबाज सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. पीटीआयचे म्हणणे आहे, पाकिस्तानात आतापर्यंत मानले जात होते की, नेत्यांना शासन करण्यासाठी लष्कराचा वदरहस्त हवाय, पण आता आयएसआयला प्रशासकीय अधिकारी भरतीचे अधिकार दिल्याने नव्या अधिकाऱ्यांनाही लष्कराच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल. लष्कराला खुश करून पंतप्रधान सरकारचे वय वाढवू इच्छितात, असा पीटीआयचा आरोप आहे.

शाहबाज न्यायाधीशांच्या नियुक्तीतही दखल देणार?
जाणकारांच्या मते, आयएसआयला अधिकार देतानाच शाहबाज यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत दखल देण्याचा डावही खेळला आहे. आयएसआयला विशेष तपास संस्थेचा कायदेशीर दर्जाही दिला आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भरतीसह न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवेळी आयएसआयच्या अहवालास आता वैधानिक दर्जा मिळेल. जाणकार हसन अस्करी म्हणतात, हा निर्णय म्हणजे एखाद्या संस्थेला खुश करणे आहे. कारण पाकिस्तानच्या सत्तेत आयएसआयचा हस्तक्षेप आधीपासून आहे. दरम्यान, पाकिस्तान मानवी हक्क आयोगाने सरकारचा निर्णय लोकशाही मूल्यांविरोधात असल्याचे म्हटले आहे.

मदतीला आली पुतणी मरियम; म्हणाली, आयएसआय आता सरकारच्या अधीन
शाहबाज शरीफ यांची पुतणी व पीएमएलएनच्या ज्येष्ठ नेत्या मरियम नवाज यांनी या निर्णयाचा बचाव केला. त्या म्हणाल्या, कायदेशीररीत्या आयएसआय सरकारच्या अधीनस्थ काम करणारी संस्था आहे. पीएम शाहबाज यांनी विचार करूनच निर्णय घेतला आहे. तिकडे दीर्घकाळ नवाज शरीफ यांचे सल्लागार राहिलेले परवेज रशीद म्हणाले. शाहबाज यांना असा निर्णय घ्यायचाच होता तर त्यांनी आधी आयएसआयला सिव्हिल कंट्रोलमध्ये आणायचे होते.