इतिहासाची पाने:भारतातून सोने-चांदी लादलेली जहाजे लंडन बंदरावर पोहोचत

इंग्रजांच्या काळात भारतीयांच्या गरिबीचा दस्तऐवज तयार करण्यासाठी मला सुमारे २५ वर्षे लागली. लंडनमध्ये मला या कामी हेन्री फाचेट यांची मदत मिळाली. १८८२ मध्ये प्रत्येक भारतीय कुटुंब दर महिन्याला दीड रुपये कमवत होते. या कमाईतून भारतीय कुटुंबांचा उदरनिर्वाह कठीण होता. प्रशासकीय सेवात भारतीयांचा अभाव हे त्यामागील मुख्य कारण होते. ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये अध्यक्ष अॅडवर्ड ईस्टविच यांच्याशी माझा या विषयावर खूप खल झाला. १८५७ च्या क्रांतीचा भार देखील ब्रिटिश सरकारने भारतीयांवर लादला. ही क्रांती दडपण्यासाठी इंग्रजांनी ५० कोटी पौंड खर्च केले होते. संसदेत विधेयक मंजूर करून या खर्चाची वसुली भारतीयांकडून करण्याचे ठरले होते.

भारतीयांवर करांचे आेझे टाकण्यात आले. इंग्रजांची व्यवस्था मोठी वेगळी होती. भारतात मिळवलेला पैसा थेट लंडनला पाठवला जात होता. कोलकता व मुंबईहून जहाजांतून पैसा थेट लंडनला सोन्याच्या स्वरूपात पाठवण्यास इंग्रजांचे प्राधान्य होते. १९०० पर्यंत इंग्रजांनी सुमारे ६ हजार कोटी पौंड सोने-चांदी आपल्या देशात नेले. भारतात रेल्वे सुरू करणे हा कल्याणकारी योजनेचा भाग असल्याचा दावा केला जातो. त्याबद्दल इंग्रज या धोरणाचा प्रचारही करत होते. वास्तव वेगळे आहे. त्यामागे दोन कारणे आहेत. लष्कराची ने-आण करणे आणि कृषी मालास बाजारपेठेपर्यंत नेणे असा त्यामागील हेतू होता. इंग्रज भारतात आल्यानंतर भारतातील गरिबीत प्रचंड वाढ झाली. नागरिकांना दोन वेळचे जेवणही मिळत नव्हते. आेडिशा, बंगालमधील भीषण दुष्काळ ही त्यामागील कारणे आहेत. इंग्रजांची सत्ता असेपर्यंत देशातील गरिबी हटू शकणार नाही. वास्तविक इंग्रज सत्ता म्हणजे भारताची खुलेपणाने लूट करण्यासाठी स्थापन झालेली होती. भारताच्या सोन्या-चांदीने ब्रिटनची चमक दिसते. भारतात मात्र गरीबीचा काळोख दाटलेला पाहायला मिळतो.

स्वातंत्र्ययुद्धातील प्रमुख टप्पे १९३० : महात्मा गांधींनी सुरू केली दांडी यात्रा इंग्रजांनी मिठावर कर लावल्यामुळे महात्मा गांधींनी या कायद्याच्या विरोधात आंदोलन पुकारले. १२ मार्च १९३० रोजी सत्याग्रहात ७८ जणांनी साबरमती आश्रम ते दांडी गावापर्यंत पायी यात्रा काढली.

पहिली गोलमेज परिषद {भारतात संविधानिक सुधारणा व इतर मुद्द्यांच्या सोडवणुकीसाठी लंडनमध्ये १२ नोव्हेंबर १९३० रोजी या बैठकीला सुरुवात झाली. परिषद १९ जानेवारी १९३१ पर्यंत होती.

पुणे करारावर स्वाक्षरी { २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा गांधी यांच्यात एक करार झाला. त्याला पुणे करार असे संबोधले गेले. त्यात दलितांना अनेक अधिकार प्रदान करण्यात आले.