श्रीलंकेत आणीबाणी:कोलंबोत लष्कर तैनात, कडेकोट बंदोबस्तात दुकाने उघडली; इंधन टंचाईवर दूर करण्यासाठी भारताने पाठवले 40,000 टन डिझेल

श्रीलंकेतील आर्थिक समस्या वाढत असताना राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी शुक्रवारी आणीबाणीची घोषणा केली. देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे. यानंतर देशभरात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. शनिवारी राजधानी कोलंबोमध्ये लष्कराच्या तैनातीदरम्यान दुकाने उघडण्यात आली, जेणेकरून लोकांना जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करता येतील.

येथे इंधन संकटाशी लढा देत असलेल्या श्रीलंकेला मदत करण्यासाठी भारताने पाठवलेला तेल टँकर शनिवारी श्रीलंकेत पोहोचला आहे. संध्याकाळपासून इंधन वितरण सुरू करण्यात येणार आहे. यानंतर इंधनाच्या संकटाशी झगडणाऱ्या लोकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. वास्तविक, भारताने श्रीलंकेला 1 अब्ज डॉलर्सची क्रेडिट लाइन दिली आहे. याअंतर्गत 40 हजार टन डिझेल घेऊन जाणारे जहाज श्रीलंकेत पोहोचले आहे.

आणीबाणी घोषित केल्यानंतर, लष्कर संशयितांना चाचणीशिवाय अटक करू शकते आणि त्यांना दीर्घकाळ कोठडीत ठेवू शकते. राजपक्षे यांच्या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या 11 पक्षांनी मंत्रिमंडळ बरखास्त करून अंतरिम सरकार स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. वाढत्या महागाईला आळा घालण्यात अलीकडचे मंत्रिमंडळ अयशस्वी ठरल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

हिंसाचारप्रकरणी 45 जणांना अटक

याआधी गुरुवारी हजारो लोकांनी राष्ट्रपती राजपक्षे यांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शने केली आणि दगडफेक केली. प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. या हिंसक चकमकीत किमान 5 पोलिसांसह 10 जण जखमी झाले. हिंसाचारप्रकरणी 45 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

समर्थक पक्षांकडूनच अंतरिम सरकारची मागणी

राजपक्षे यांच्या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या 11 पक्षांनी मंत्रिमंडळ बरखास्त करून अंतरिम सरकार स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. वाढत्या महागाईला आळा घालण्यात अलीकडचे मंत्रिमंडळ अयशस्वी ठरल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

श्रीलंकेत गंभीर आर्थिक संकट

देशात इंधन आणि गॅसचा तुटवडा आहे. पेट्रोल, डिझेलसाठी नागरिकांना अनेक तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. शैक्षणिक मंडळाकडील पेपर आणि शाई संपली असून, त्यानंतर परीक्षा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. श्रीलंकेत गुरुवारी संध्याकाळी डिझेल नव्हते, त्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली होती.

यासोबतच देशातील 2.2 कोटी जनतेला दीर्घकाळ वीजपुरवठा खंडित होण्याचा सामना करावा लागला. कहर म्हणजे इथल्या लोकांसाठी दूध सोन्यापेक्षा महाग झालंय. दोन वेळच्या ब्रेडसाठीही लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

पर्यटन ठप्प झाल्याने कर्जात बुडाली लंका

श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटन क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे, पण कोरोनाच्या प्रभावामुळे ते आधीच ठप्प झाले आहे. पर्यटन हा देशासाठी परकीय चलनाचा तिसरा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. ती कमकुवत झाल्यामुळे देशाचा परकीय चलनाचा साठा जवळपास रिकामा झाला आहे. सुमारे 5 लाख श्रीलंकेचे लोक थेट पर्यटनावर अवलंबून आहेत, तर 20 लाख लोक अप्रत्यक्षपणे त्याच्याशी जोडले गेले आहेत. श्रीलंकेच्या GDP मध्ये पर्यटनाचा वाटा 10% पेक्षा जास्त आहे. श्रीलंकेला पर्यटनातून दरवर्षी सुमारे 5 अब्ज डॉलर (सुमारे 37 हजार कोटी रुपये) परकीय चलन मिळते.

श्रीलंका चीनच्या कर्जात बुडाली

देशाला पुढील 12 महिन्यांत 7.3 अब्ज डॉलर (सुमारे 54,000 कोटी भारतीय रुपये) देशांतर्गत आणि परदेशी कर्जाची परतफेड करायची आहे. एकूण कर्जामध्ये चीनचा वाटा सुमारे 68% आहे. त्याला चीनला 5 अब्ज डॉलर (सुमारे 37 हजार कोटी रुपये) द्यायचे आहेत. गेल्या वर्षी, गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी चीनकडून अतिरिक्त 1 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 7 हजार कोटी) कर्ज घेतले होते, जे हप्त्यांमध्ये दिले जात आहे.

श्रीलंकेत एका कुटुंबाची सत्ता

श्रीलंकेचे राजकारण गेल्या दोन दशकांपासून एकाच कुटुंबाभोवती फिरत आहे. देशाचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे (72) आहेत. त्यांचे मोठे बंधू महिंदा राजपक्षे (75) हे पंतप्रधान आहेत. महिंद्राकडे शहरी विकास मंत्रालयही आहे. ते देशाचे राष्ट्रपतीही राहिले आहेत. राजपक्षे कुटुंबातील सर्वात मोठा भाऊ चमल राजपक्षे हे श्रीलंकेचे गृहमंत्री आहेत. त्याचबरोबर बेसिल राजपक्षे हे श्रीलंकेचे अर्थमंत्री आहेत. महिंदा यांचा मुलगा नमल राजपक्षे क्रीडामंत्री असून तंत्रज्ञान मंत्रालयही त्यांच्याकडे आहे. चमल राजपक्षे यांचा मुलगा शाशेंद्र राजपक्षे हे श्रीलंकेचे कृषी मंत्री आहेत.

श्रीलंकेच्या संकटाचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?

श्रीलंकेतील आर्थिक मंदीचा परिणाम आता भारतातही जाणवत आहे. आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आता आणखी श्रीलंकेचे नागरिक बेकायदेशीरपणे भारतात येतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. येत्या आठवड्यात उत्तर श्रीलंकेतील तामिळबहुल भागातून आणखी निर्वासित भारतात येण्याची अपेक्षा आहे. ही संख्या 2 हजारांपर्यंत असू शकते, असा दावा अनेक अहवालांमध्ये करण्यात आला आहे.