आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लंकेला महागाईच्या झळा:औषधांचा प्रचंड तुटवडा, गरजेच्या वस्तू 4 पट झाल्या महाग, तेल-गॅससाठी तासंतास उभ्या लोकांचा रांगेतच होत आहे मृत्यू, सरकारच्या भ्रष्ट धोरणांमुळे आली वेळ

पूनम कौशल3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

श्रीलंका हे भारताचे शेजारी राष्ट्र सध्या भयंकर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. येथील महागाई दर तब्बल 17 टक्क्यांवर पोहोचल आहे. यामुळे जनतेवर पेट्रोल, स्वयंपाकाचा गॅस, केरोसिन आदी गरजेच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी तासंतास रांगेत उभे राहण्याची वेळ आली आहे. या रांगेत अनेकांचा बळीही गेला आहे. लंकन नागरिक या दुर्दशेसाठी सरकारच्या भ्रष्ट धोरणांना जबाबदार धरतात. गत 2 वर्षांत देशाची आर्थिक स्थिती झपाट्याने बिघडल्याचा त्यांचा आरोप आहे. लंकेतील या स्थितीमुळे भारतावरील दबाव वाढत आहे.

दिव्य मराठीने तेथील 2 तज्ज्ञांशी संवाद साधून श्रीलंकेच्या स्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी आपले नाव उघड न करण्याची विनंती केली. आम्ही त्याचा सन्मान करतो.

मुलाची नोकरी गेली, माझ्या बचतीला किंमत नाही

रमेश मारिया (बदललेले नाव) एक सेवानिवृत्त नोकरदार आहेत. ते राजधानी कोलंबोच्या पॉश भागात राहतात.

श्रीलंकेतील विद्यमान आर्थिक स्थितीमुळे त्यांच्यापुढे बिकटावस्था निर्माण झाली आहे. त्यांची औषधे सहजपणे मिळत नाहीत. जी मिळत आहेत, त्यासाठीही दुप्पट दर मोजावा लागत आहे.

ते म्हणतात, माझ्या मुलाची नोकरी गेली. माझ्या बचतीलाही आता कोणती किंमत राहिली नाही. प्रत्येक गोष्टीचे दर 4 पट वाढलेत. या स्थितीत आम्हाला किती काळ घर चालवता येईल हे सांगता येत नाही.

श्रीलंका सध्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. येथील जिवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भीडलेत. स्थानिकांनी या प्रकरणी आपल्या नशिबात चहाचा एक कपही नसल्याची हतबलता व्यक्त केली आहे.

इंधनाअभावी भारनियमन

श्रीलंका एक द्विप राष्ट्र असल्यामुळे त्याची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने पर्यटन व परदेशांत नोकरी करणाऱ्या आपल्या नागरिकांच्या पैसे पाठवण्यावर चालते. कोरोना महामारीचा या दोन्ही क्षेत्रांना जबर फटका बसला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले.

श्रीलंकेच्या परकीय गंगाजळीत सध्या अत्यल्प पैसा आहे. त्यामुळे त्याला इंधनच नव्हे तर अन्नधान्य व औषधी खरेदी करण्यासाठी प्रचंड समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. परदेशी मुद्रा भंडार वाचवण्यासाठी श्रीलंकेने मार्च 2020 मध्ये काही वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली. यामुळे आता महागाई दर 17.5 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. औष्णिक विद्युत प्रकल्पांत कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे दररोज तासंतास भारनियमन करण्याची वेळ आली आहे.

श्रीलंकेच्या डोक्यावर सुमारे 51 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. क्रेडिट एजंसींच्या मते, लंकेला हे कर्ज फेडता येणे जवळपास अशक्यप्राय आहे. लंकेने चीनकडूनही अवाढव्य कर्ज घेतले आहे. आता हे कर्ज फेडण्यासाठी त्याला कर्जाची पुनरर्चना करवून घ्यायची आहे.

भ्रष्टाचाराने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले

मारिया म्हणतात, 'आताची स्थिती अचानक उद्भवली नाही. देशात प्रदिर्घ काळापासून सुरू असणाऱ्या भ्रष्टाचारामुळे आजचे दिवस आलेत. सरकारच्या भ्रष्ट धोरणांचे हे फळ आहे. देशाच्या काही निवडक राजकीय घराण्यांच्या हातात श्रीलंकेची संपूर्ण अर्थव्यवस्था आली आहे. सर्वसामान्य लोकांकडे पैसा नाही. जो आहे, त्यालाही काही किंमत नाही.'

भारताच्या एका रुपयात श्रीलंकेचे 3.81 रुपये येतात. श्रीलंकेत सध्या अर्धा लीटर दूध पावडरसाठी स्थानिक 800 रुपये मोजावे लागत आहेत. मारिया म्हणतात, सर्वाधिक पैसे दूध व पालेभाज्यांसाठी द्यावे लागत आहेत. यामुळे अनेक कुटूंबांना दोनवेळचे जेवण मिळणेही दुरापास्त झाले आहे.

सरकारचे दडपशाहीचे धोरण

कोलंबोतील एका पत्रकाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सरकारवर दडपशाहीचे धोरण आखल्याचा आरोप केला. "सरकार आपल्याविरोधात बोलणाऱ्यांचा गळचेपी करत आहे. आंदोलनाचा सरकारवर कोणताही फरक पडत नाही. सरकार त्याला कोणतेच महत्व देत नाही. ते त्यावर प्रतिक्रियाही देत नाही," असे ते म्हणाले ते म्हणतात, एक-दोन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेतील जनजीवन सुरुळीत सुरू होते. लोक स्वतःचा खर्च भागवत होते. पण, आता या सरकारच्या काळात लोकांचे जगणे अवघड झाले आहे. आता घरखर्च चालवणेही अवघड झाले आहे.

श्रीलंकेत सध्या सर्वात मोठे वीज संकट निर्माण झाले आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांकडे इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांना देशाची वीजेची भूक भागवता येत नाही. स्थानिक पत्रकार म्हणतात, आमच्याकडे दररोज भारनियमन होते. ते एक-दोन तास नव्हे तर तब्बल 5 ते 6 तासांपर्यंत होते. घरांत सकाळ-दुपार-सायंकाळ या तिन्ही वेळा कधिही अंधार होतो. मी आता तुमच्याशी बोलतानाही घरात अंधार आहे. सकाळी वीज गेल्यानंतर ती थेट सायंकाळीच येते. लोकांना स्वतःचे कामही करता येत नाही.

तासंतास रांगेत उभे राहिल्याने अनेकांचा मृत्यू

ते म्हणतात, घराबाहेर पडल्यानंतर आम्हाला ट्रॅफिक जामचा सामना करावा लागतो. याचे कारण रस्त्यावर असंख्य वाहने आहेत हे नाही. तर लोक अधिक संख्येने घराबाहेर पडत असल्यामुळे ही अव्यवस्था निर्माण होते. काही लोक इंधन खरेदी करण्यासाठी पंपांवर रांगा लावण्यासाठी घराबाहेर पडतात. तर अनेकजण गॅस सिलिंडर खरेदी करता येत नसल्यामुळे केरोसिन खरेदी करण्याच्या रांगेत लागतात. या रांगेत आतापर्यंत अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. लोकांवर सहा-सात रांगेत उभे राहण्याची वेळ आली आहे.

महिन्याभरापूर्वी मी सूप तयार करण्यासाठी काही सामान घेण्यासाठी घराबाहेर पडलो होतो. ते मला 300 श्रीलंकन रुपयांना मिळाले होते. आठवड्याभरापूर्वी त्याच सामानासाठी मला हजार रुपये मोजावे लागले. एका महिन्यात वस्तूंचे चारपट दर वाढलेत. पालेभाज्या, फळे व इतर गोष्टींचे दर झपाट्याने वाढत आहेत.

सरकार विरोधात जनता रस्त्यावर

श्रीलंकन जनता महागाईविरोधात रस्त्यांवर उतरली आहे. अनेक ठिकाणी मोठी आंदोलने होत आहेत. मुख्य विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरला आहे. अनेक हजार लोक आंदोलन करत आहेत. दिव्य मराठीशी बोलणाऱ्या पत्रकाराच्या मते, देशात एक शांत आंदोलनही सुरु आहे. मंदिर, मस्जिदशी संबंधित लोकही आंदोलनांत सहभाग घेत आहेत. भारनियमनाच्या वेळेत लोक मोमबत्ती घेऊन रस्त्याच्या शेजारी उभे राहतात. त्यांच्या हातात फलकही असतात. त्यावर आम्हाला वीज व आमच्या मुलांना दूध हवे असल्याचे नारे लिहिलेले असतात.

पर्यटकांची लंकेकडे पाठ

श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे. पण, विद्यमान स्थितीमुळे हे क्षेत्रही संकटात सापडले आहे. हॉटेलांत वीज नसल्यामुळे पर्यटकांना त्यात थांबणे अवघड झाले आहे. ते निराशेने परत जात आहेत. एका स्थानिक हॉटेल व्यावसायिकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर याचा आमचा पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसल्याचे स्पष्ट केले.

सरकारकडून केवळ नाटक

प्रश्न हा आहे की सरकार या आपत्कालीन स्थितीत करत तरी काय आहे? स्थानिक पत्रकार म्हणतात, सरकार दररोज पत्रकार परिषद घेते. सर्वपक्षीय बैठकांचे आयोजन करते. अनेक प्रकारची आश्वासने देते. त्याचे कोणतेच स्पष्ट परिणाम दिसत नाही. त्यामुळे सरकार केवळ नाटक करत असल्याचे जनतेला वाटते.

सरकारने विद्यमान संकटामुळे ऊर्जा व तेल मंत्र्याचा राजीनामा घेतला आहे. आता ते दोघेही सरकार विरोधात बोलत आहेत. वस्तुस्थिती जनतेपुढे मांडत आहेत. त्यांनी सत्ताधारी पक्षावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेत. सरकार तेल व गॅसचे टँकर देशात पोहोचल्याचा खोटा दावा करते. पण, देशाकडे डॉलरच नसल्यामुळे ते येणार कुठून असा सवाल ते उपस्थित करत आहेत.

जास्त नोटा छापल्याने, मूल्य घसरले

श्रीलंका गत वर्षभरापासून आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. सरकार यावर तोडगा काढण्यासाठी विविध समित्यांची स्थापना करत आहेत. पण, त्यातून ठोस असे काहीच बाहेर पडत नाही. यामुळे लोकांचा संताप अनावर होत आहे. दिव्य मराठीशी बोलणाऱ्या स्थानिक पत्रकाराने देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने कोसळत असल्याचा आरोप केला. "सरकारने गरजेपेक्षा जास्त नोटा छापल्या. यामुळे व्याज दर वाढलेत. दुसरे देश व वित्तीय संस्थांचे कर्ज वाढत आहे. कर्जाची परतफेड करण्यासाठीही लंकेला नवे कर्ज घ्यावे लागत आहे. हे कर्ज अर्थव्यवस्थेसाठी डोईजड ठरत आहे", असे ते म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...