अमेरिकेत उंच इमारतीत पाळीव श्वानांसाठी कडक नियम:स्वतंत्र लिफ्ट-दरवाजातून बाहेर काढा, लॉबीमध्ये आणू नये, अन्यथा दंड

अमेरिकेतील अनेक शहरांतील उंच रहिवासी इमारतींमध्ये श्वान पालनासाठी अतिशय कडक नियम तयार करण्यात आले आहेत. पाळीव श्वानांसाठी आता स्वतंत्र लिफ्ट व दरवाजे असतील. सामान्य रहिवासी ये-जा करत असलेल्या लिफ्टमधून या श्वानांना जाता येणार नाही. त्यांच्यासाठी सर्व्हिस लिफ्टचा वापर केला जाईल. या पाळीव प्राण्यांना लॉबीमध्येही प्रवेश मिळणार नाही. नियमांचे पालन केले नाही तर मालकास दंड बसू शकतो. इमारतींमधील रहिवाशांना एखाद्या अनुचित प्रसंगाला तोंड द्यावे लागू नये म्हणून हे नियम कडक करण्यात आले आहेत. न्यूयॉर्क शहराचे उदाहरण घेतल्यास या महानगरात उंच इमारतींमध्ये सरासरी ६ लाखांहून जास्त श्वान पाळले जातात. महिन्यापूर्वी कोलंबियाच्या दक्षिण कॅरोलिनामध्ये तीन पाळीव श्वानांनी लॉबीबाहेर सायकल चालवणाऱ्या ११ वर्षीय जस्टिन गिलस्ट्रॅपचे प्रचंड चावे घेतले. या घटनेत जस्टिनची ७० टक्के त्वचा सोलली गेली. पोलिसांनी या प्रकरणात श्वानमालकास अटक केली. जस्टिनची आई एरिकाने श्वान मालकाच्या विरोधात स्थानिक न्यायालयात खटला दाखल केला आहे.

मॅनहॅटनच्या ट्रिबेकामध्ये ५८ मजली इमारत बार्कले टॉवरमध्ये राहणारे जेनो स्टेनर म्हणाले, माझ्या झुपकेदार केस असलेल्या शिह-पूग श्वानाला केवळ सर्व्हिस एन्ट्रन्समधून ने-आण करता येते. याच मार्गे सर्व श्वानांना त्यांचे मालक घेऊन जातात. गेल्या तीन महिन्यांपासून माझ्या श्वानांना लॉबीमधून घेऊन जाऊ शकलेलो नाही. मी एक-दोन वेळा प्रयत्न केले होते, परंतु माझ्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

न्यूयॉर्कच्या रिअल इस्टेट अॅप्रेजर्स अँड कन्सल्टंट्सचे अध्यक्ष जोनाथन मिलर म्हणाले, शहरात सुमारे ७५ टक्के इमारतींमध्ये पाळीव जनावरे आहेत. या जनावरांपासून सुरक्षा व नियम-कायदे करणे प्रशासनाचे काम आहे. या कायद्याचे पालन आपण केले पाहिजे. एकेकाळी पिट बुल या श्वानास ‘अमेरिकन केनल क्लब’द्वारे एक अमेरिकन स्टॅफोर्डशायर शिकारी श्वान म्हणून पाळण्यास मंजुरी दिली गेली होती. परंतु आता या प्रजातीच्या श्वानाला आता ‘धोकादायक’ श्रेणीत समाविष्ट केले गेले.

भारतात लिफ्टमध्येही बंदी नाही भारतात श्वानांना इमारतींमध्ये पाळण्यास मनाई नाही. नोंदणीनंतर इमारतीच्या लिफ्टमधून ने-आण करण्यावरही बंदी नाही. श्वान चावल्यानंतर कलम २८९ अंतर्गत मालकास ६ महिने तुरुंगवासाची शिक्षा व पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.