भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे जगातील सर्वात व्यस्त न्यायालय:सिंगापूरचे मुख्य न्यायाधीश म्हणाले – यंत्रणा आधुनिक करणे आवश्यक

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे जगातील सर्वात व्यस्त न्यायालय आहे. याचे कारण न्यायालयावरील खटल्यांचा प्रचंड ताण आहे, असे सिंगापूरचे मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन म्हणाले. मेनन यांनी शनिवारी नवी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 73 व्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात सन्माननीय पाहुणे म्हणून हजेरी लावली होती.

कोण आहेत सुंदरेश मेनन?

सुंदरेश मेनन हे सिंगापूरमध्ये जन्मलेले पहिले आणि देशाचे चौथे सरन्यायाधीश आहेत. 6 नोव्हेंबर 2012 रोजी त्यांची सिंगापूरच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. सिंगापूरच्या सरकारी वेबसाइटनुसार, मेनन यांनी 1986 मध्ये सिंगापूरच्या राष्ट्रीय विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली. तसेच, 1991 मध्ये त्यांनी हॉवर्ड लॉ स्कूलमधून लॉमध्ये मास्टर्स केले. मेनन यांनी 1987 मध्ये सिंगापूरमध्ये कायद्याची प्रॅक्टिस सुरू केली.

न्यायाचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक
आपल्या भाषणात मेनन म्हणाले की, खटल्यांचा ताण कमी करण्यासाठी आणि सहज न्याय देण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. केवळ भारतातच नाही तर जगातील सर्व न्यायालये सध्या अनेक आव्हानांचा सामना करत आहेत. यामुळे भविष्यात नवीन कायदेशीर आव्हाने निर्माण होण्याचीही शक्यता आहे. मेनन यांच्या मते, आजच्या युगात खटले गुंतागुंतीचे होत आहेत. त्यात तांत्रिक आणि पुराव्यांशी संबंधित अडचणी वाढत आहेत.

CJI चंद्रचूड म्हणाले - 3 महिन्यांत 12 हजार खटले निकाली काढले
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासह अनेक माजी सरन्यायाधीश आणि न्यायाधीशही या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. चंद्रचूड म्हणाले की, भारताचे पहिले सरन्यायाधीश हरिलाल जे. कानिया यांनी अगदी सुरुवातीलाच सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट केली होती. न्यायालय नेहमीच संविधानाचा अर्थ लावेल आणि घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण करेल.

चंद्रचूड पुढे म्हणाले की, सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची मंजूर पदे 8 होती. सुनावणीवेळी केवळ 5 ते 6 वकील हजर होते. आज न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 34 आहे. केवळ कोर्ट रूमच नाही तर बाहेरील कॉरिडॉरही वकिलांनी भरलेला आहे. गेल्या 3 महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने 12,471 प्रकरणे निकाली काढली आहेत.

10 वर्षात 11 हजार प्रकरणे प्रलंबित
कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 8 डिसेंबर रोजी राज्यसभेत सांगितले की, गेल्या 10 वर्षांत जिल्हा स्तरावर 34 लाखांहून अधिक दिवाणी आणि फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयात ही यादी 12.5 लाखांहून अधिक असून सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 11 हजार खटले आहेत. तथापि, सप्टेंबर 2022 पर्यंत, देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये 1.76 कोटींहून अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. उच्च न्यायालयाने सुमारे 15 लाख प्रकरणे निकाली काढली आहेत, तर सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2022 पर्यंत 29,000 हून अधिक प्रकरणे निकाली काढली आहेत.

प्रलंबित प्रकरणांचा ताण वाढू शकतो
रिजिजू म्हणाले होते की, अनेक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा आकडा काही महिन्यांत 5 कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो. प्रलंबित खटल्यांच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त करताना ते म्हणाले होते की सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये अशा प्रकरणांमध्ये घट करू शकतात, परंतु खरे आव्हान कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये आहे. कृपया माहिती द्या की सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची 6 पदे रिक्त आहेत. त्याचबरोबर सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची एकूण 334 पदे रिक्त आहेत. त्यात अलाहाबादमध्ये सर्वाधिक 60 जागा रिक्त आहेत.