भारतवंशीय पंतप्रधानांची धाेरणे भारतीयांसाठीच अडचणीची:भारतीय स्थलांतरितांना नाेकरीच न देण्याचे सुनक सरकारकडून आदेश

ब्रिटनमध्ये सुनक सरकार बेकायदा स्थलांतरितांवर अंकुश लावण्यासाठी कडक धाेरण राबवत आहे. मात्र त्याचा फटका तेथील वैध भारतीय समुदायाला बसत आहे. ४ वर्षांत सरकारने ४.५ लाख वैयक्तिक अर्जांपैकी ६३ हजार स्थलांतरितांना सरकारी विभागात नाेकरी न देण्याचे आदेश बजावले आहेत. त्याचा फटका सुमारे २१ हजार भारतीयांना बसेल. दैनिक भास्करने विविध सरकारी विभाग व स्थलांतरित भारतवंशीय समुदायाशी चर्चा केली. त्यात वर्ण व वंशभेदावरून भारतीयांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जात असल्याची बाब समाेर आली. भारतीयांची कागदपत्रे प्राथमिक टप्प्यातच फेटाळून लावली जातात. वैध भारतीयांना बँक खाते, आराेग्य सेवा-सुविधा घेण्यापासून प्रवासापर्यंत अनेक अडचणींना ताेंड द्यावे लागते. भारतवंशीय गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमॅन यांनी सुनक यांच्या धाेरणांचे समर्थन केले. त्या म्हणाल्या, अवैध स्थलांतरितांना रवांडाला पाठवावे. सरकारच्या या धाेरणामुळे श्वेत वंशभेद करणाऱ्या संघटनांकडून स्थलांतरित, आश्रयाला अालेल्यांवर हल्ले होतात.

भारतीयांना वंशभेदाची वागणूक, ब्रिटिश सरकारकडून कबुली
दक्षिण आशियाई नागरिकांना, त्यातही भारतातून येणाऱ्यांना भेदभावाची वागणूक दिली जात आहे, ही बाब ब्रिटनमधील धाेरणांचे मूल्यमापन करणाऱ्या सरकारच्याच एका अहवालातून मान्य करण्यात आली आहे. एक सरकारी अधिकारी दैनिक भास्करला म्हणाला, ब्रिटनमध्ये बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या लाेकांची ओळख पटवण्यासाठीची धाेरणे परिणामकारक नाहीत. स्थलांतरितासंबंधी सरकारी विभाग बहुतांश वेळा वर्ण पाहूनच निर्णय घेताे. कागदपत्रांची तपासणीही केली जात नाही.

दुटप्पीपणा
ब्रिटनमध्ये आश्रयास भारतीयांना नकार, युक्रेनला हाेकार : भारतासह इतर देशांतील नागरिकांनी आश्रय मिळावा यासाठी सरकारकडे अर्ज केल्यास ती कृती बेकायदा ठरवली जाते. वैध पद्धतीने आश्रयाची मागणी करणाऱ्यांचे हक्क संपुष्टात आणले आहेत, असा आराेप मानवी हक्क कार्यकर्ता सूजन हेर यांनी केला. परंतु युक्रेनमधून आलेल्या पावणेतीन लाख लाेकांना आश्रय दिला गेला.